आपत्काळातही लोकप्रतिनिधींनी नियम न पाळणे हे गंभीर आहे. असे लोकप्रतिनिधी एरव्ही कसे वागत असतील, असा विचार कुणाच्या मनात आल्यास चूक ते काय ?
पुणे, ९ एप्रिल – सध्या एकट्या पुणे जिल्ह्यात दिवसाला १० – १२ सहस्र रुग्ण नव्याने सापडत आहेत. राज्यात कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी शासनाने सर्व सरकारी आणि खासगी कार्यक्रम १०० टक्के बंद करण्याचे आदेश दिले. एवढेच नव्हे, तर अशा कार्यक्रमांना लोकप्रतिनिधी उपस्थित राहिल्यास त्याच्यावर सुद्धा गुन्हे नोंद करा, असे आदेश असतांनाही ८ एप्रिल या दिवशी पुण्यातील सेंट्रल बिल्डींगमध्ये तिसर्या मजल्यावरील पणन संचालनालयाच्या नुतनीकृत कार्यालयाचे सदिच्छा भेटीच्या नावाखाली थेट सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. त्यामुळे राज्यातील कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी सर्वसामान्य जनतेवर कडक निर्बंध घातले असतांना सरकारी अधिकारी, मंत्र्यांना नियम पाळणे बंधनकारक नाही का ?, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. (कोरोनाचे नियम मोडल्याप्रकरणी पोलीस प्रशासन सामान्यांना दंड आकारते. आता शासन आदेशाप्रमाणे राजकीय व्यक्तींवरही गुन्हे नोंद करावेत, अशी जनतेची अपेक्षा ! – संपादक)
पणन, सहकार आणि पुणे बाजार समितीचे अधिकारी, कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. महाराष्ट्र राज्यातील कृषी पणन व्यवस्थेचे बळकटीकरण करण्यासाठी पणन संचालनालयाने केलेल्या विविध उपाययोजनांविषयी या भेटीवेळी सविस्तर सादरीकरण करण्यात आले.