|
मुंबई – वर्ष २०२० मध्ये मला पोलीसदलात घेण्याला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचा विरोध होता. माझी नियुक्ती रहित करण्यात यावी, अशी शरद पवार यांची इच्छा होती; मात्र ‘शरद पवार यांचे मतपरिवर्तन करून गुन्हेगारी गुप्तवार्ता शाखेत नियुक्ती करू’, असे सांगून माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी त्यासाठी माझ्याकडे २ कोटी रुपयांची खंडणी मागितली, असा गंभीर आरोप निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांनी राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेला लिहिलेल्या पत्रात केला आहे. त्यासाठी अनिल देशमुख यांनी मला नागपूरमधून दूरभाष केला असल्याचे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे. हे पत्र सचिन वाझे यांनी राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेच्या विशेष न्यायालयात सादर केले आहे. या पत्रातील सत्यता पडताळून अन्वेषण करण्याचा आदेश न्यायालयाने सी.बी.आय्.ला दिला आहे.
या पत्रावरून सचिन वाझे यांचा दंडाधिकार्यांपुढे जबाब लिहून घेण्यात आला आहे. या पत्राची सत्यता पडताळण्याचा आदेश न्यायालयाने केंद्रीय अन्वेषण विभागाला दिला असल्यामुळे आता राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेसमवेत केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडूनही सचिन वाझे यांचे अन्वेषण होण्याची शक्यता आहे. सचिन वाझे सध्या राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेच्या कोठडीत आहेत.
या पत्रात सचिन वाझे यांनी म्हटले आहे, ‘ऑक्टोबर २०२० मध्ये अनिल देशमुख यांनी मला सह्याद्री अतिथीगृह येथे बोलावून शहरातील १ सहस्र ६५० रेस्टॉरंट आणि बार यांच्याकडून वसुली करण्यास सांगितले होते. हे माझ्या क्षमतेच्या पलीकडे असल्याचे मी त्या वेळी त्यांना सांगितले. जुलै-ऑगस्ट २०२० मध्ये अनिल परब यांनी त्यांच्या शासकीय बंगल्यावर मला बोलावले होते. प्रारंभी त्यांनी मला एका प्रकरणाचे अन्वेषण करण्यास सांगितले. त्यानंतर त्या प्रकरणातील व्यक्तींना घेऊन येण्यास सांगून हे अन्वेषण थांबवण्यासाठी ५० कोटी रुपये मागितले. मला या प्रकरणाविषयी माहिती नव्हती, तसेच त्या अन्वेषणावरही माझे कोणते नियंत्रण नव्हते. त्यामुळे हे काम करण्यास मी असमर्थता दर्शवली. मुंबई महानगरपालिकेशी संबंधित असलेल्या ५० कंत्राटदारांकडूनही परब यांनी मला २ कोटी रुपये वसूल करण्यास सांगितले.’
बाळासाहेबांची शपथ घेऊन सांगतो, माझ्यावरील आरोप खोटे आहेत ! – अनिल परब, परिवहनमंत्री
माझ्यावर करण्यात आलेले आरोप खोटे आहेत. माझी आणि शासनाची अपकीर्ती करण्याचा हा डाव आहे. राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणा आणि केंद्रीय अन्वेषण विभाग यांच्या कोणत्याही अन्वेषणाला सामोरे जाण्यास, तसेच नार्को चाचणी करण्यासही मी सिद्ध आहे. माझ्या मुली आणि दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांची शपथ घेऊन सांगतो की, माझ्यावरील आरोप खोटे आहेत, असे वक्तव्य राज्याचे परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केले.
मनसुख हिरेन हत्या आणि स्फोटके प्रकरणांत अटकेत असलेले निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांनी राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेला लिहिलेल्या पत्रामध्ये अनिल परब यांनी त्यांच्याकडे ५० कोटी रुपयांची खंडणी मागितल्याचा आरोप केला आहे. या आरोपाविषयी पत्रकार परिषद घेऊन अनिल परब यांनी त्यांची बाजू मांडली.
परब पुढे म्हणाले, ‘‘मी बाळासाहेबांचा शिवसैनिक आहे. असे चुकीचे कृत्य करणार नाही. माझ्यावर करण्यात आलेले दोन्ही आरोप खोटे आहेत. भाजपचे नेते २ दिवसांपासून अन्य २ मंत्र्यांचे त्यागपत्र घेणार असल्याचे म्हणत होते. आता माझ्यावर आरोप केले जात आहेत; म्हणजे भाजपला आधीपासूनच या आरोपांविषयी माहिती होती. माझ्यावरील आरोपांविषयी मी कोणत्याही अन्वेषणाला सामोरे जाण्यास सिद्ध आहे.’’
सचिन वाझे यांच्या कोठडीत ९ एप्रिलपर्यंत वाढ
स्फोटके प्रकरणात मनसुख हिरेन यांचाही सहभाग असल्याचा राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणाचा दावा
मुंबई – मनसुख हिरेन हत्या आणि स्कॉर्पिओ स्फोटके या दोन्ही प्रकरणांच्या सहभागावरून अटकेत असलेले निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांच्या ‘एन्.आय्.ए.’ कोठडीत ९ एप्रिलपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. वाझे यांना ७ एप्रिल या दिवशी एन्.आय्.ए.च्या विशेष न्यायालयात त्यांच्या कोठडीत वाढ करण्यात आली. उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या निवासाबाहेर मिळालेल्या जिलेटिनच्या कांड्यांच्या प्रकरणात मनसुख हिरेन यांचाही सहभाग होता. यातूनच त्यांची हत्या करण्यात आली असल्याचा दावा या वेळी राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेने न्यायालयात केला.
या सुनावणीच्या वेळी मुंबई माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या आरोपांविषयीही सचिन वाझे यांच्याकडे अन्वेषण करण्याचे निर्देश न्यायालयाने केंद्रीय अन्वेषण विभागाला दिले. राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेशी बोलून अन्वेषणाचा वेळ निश्चित करण्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणातील आरोपी विनायक शिंदे आणि नरेश गोरे यांना न्यायालयाने १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी दिली आहे. सचिन वाझे यांच्याकडून ३६ लाख रुपयांची रक्कम कह्यात घेण्यात आली आहे. हा पैसा कुठून आला ? तो कशासाठी वापरायचा होता ? याचे अन्वेषण होणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.