वसई-विरार शहर महानगरपालिकेने अवैध मांसविक्री करणार्‍या दुकानांवर कारवाई करण्याच्या दिलेल्या आश्‍वासनानंतर गोरक्षकांचे आमरण उपोषण स्थगित

मुंबई, १ एप्रिल (वार्ता.) – राज्यात गोवंश आणि गोहत्या बंदीचा कायदा धाब्यावर बसवून वसई, विरार, नालासोपारा आदी ठिकाणी उघडपणे अवैध पशूवधगृहे चालू आहेत. दिवसाढवळ्या चालू असलेल्या अवैध पशूहत्या रोखण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाकडून स्वत:हून कारवाई करणे सोडाच; पण त्या विरोधात शासननियुक्त मानद पशूकल्याण अधिकार्‍यांच्या तक्रारींवरही कारवाई करण्यात आलेली नाही. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या या भोंगळ कारभाराच्या विरोधात येथील गोप्रेमींनी ३१ मार्चपासून आमरण उपोषण चालू केले होते; मात्र १ एप्रिल या दिवशी महानगरपालिका प्रशासनाने अवैध मांसविक्रीच्या विरोधात २ मासांत कारवाई करण्याचे लेखी पत्र गोरक्षकांना दिले. त्यामुळे गोरक्षकांनी आमरण उपोषण स्थगित केले आहे.

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या क्षेत्रातील अवैध पशूवधगृहांवर कारवाई करण्यात यावी, यासाठी मानद पशूकल्याण अधिकारी श्री. राजेश पाल, मानद पशूकल्याण अधिकारी श्री. नीलेश खोकाणी आणि शिवसेनेचे शाखाप्रमुख श्री. स्वप्नील शहा यांनी महानगरपालिकेच्या मुख्य कार्यालयाच्या समोर आमरण उपोषण चालू केले होते. यावर ३१ मार्च या दिवशी महानगरपालिकेचे उपायुक्त डॉ. विजयकुमार द्वासे यांच्यासमवेत उपोषणकर्ते आणि अन्य गोप्रेमी यांची बैठक झाली. या बैठकीत अवैध पशूवधगृहांवर २ मासांत कारवाई करण्याचे आश्‍वासन डॉ. द्वासे यांनी दिले; मात्र त्याचे लिखित पत्र दिले नाही. त्यामुळे गोरक्षकांनी उपोषण चालूच ठेवले होते. १ एप्रिल या दिवशी दुपारी २ वाजता महानगरपालिका प्रशासनाकडून मिळालेल्या लेखी पत्रानंतर गोरक्षकांनी उपोषण स्थगित केले आहे.

मागील वर्षीही श्री. राजेश पाल यांनी केलेल्या आमरण उपोषणानंतर महानगरपालिका प्रशासनाने कारवाई करण्याविषयी लेखी पत्र दिले होते. प्रत्यक्षात महानगरपालिकेच्या क्षेत्रात अद्यापही मोठ्या प्रमाणात अवैध मांसविक्री चालू असल्याचे दिसून येत आहे. (उघडपणे चालणारे अवैध उद्योग बंद करू न शकणारे अधिकारी शहराचा कारभार कसा चालवत असतील, याचा विचारच न केलेला बरा !  – संपादक)

सर्वेक्षण झाल्यानंतर कारवाई करणार ? – उपायुक्त डॉ. विजयकुमार द्वासे यांचे थातुरमातुर उत्तर

१ एप्रिल या दिवशी दैनिक ‘सनातन प्रभात’च्या प्रतिनिधीने वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे उपायुक्त डॉ. विजयकुमार द्वासे यांना दूरभाषवर संपर्क केला असता ते म्हणाले, ‘गोप्रेमींकडून सूत्रे उपस्थित करण्यात आली आहेत. नोव्हेंबर २०२० मध्येही त्याविषयी त्यांचे पत्र आले होते. याविषयी आमचे सर्वेक्षण चालू आहे. सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यावर आढळणार्‍या अवैध दुकानांच्या विरोधात कारवाई केली जाईल.’’ ‘मागील वर्षभरात महानगरपालिकेकडून किती अवैध पशूवधगृहांवर कारवाई करण्यात आली आहे ?’, या प्रश्‍नावर उत्तर देण्याचे टाळून डॉ. द्वासे यांनी दूरभाष बंद केला. (पत्रकारांच्या  प्रश्‍नाचे साधे उत्तरेही न देणारे अधिकारी जनतेचे प्रश्‍न कधीतरी सोडवतील का ? – संपादक)

प्रशासनाला अवैध पशूवधगृहे दिसत नसतील, तर आम्ही दाखवून देऊ ! – राजेश पाल, मानद पशूकल्याण अधिकारी

अवैध पशूवधगृहे उघडपणे चालू असूनही महानगरपालिकेच्या अधिकार्‍यांना ती दिसत नसतील, तर त्यांनी आमच्यासमवेत यावे. आम्ही त्यांना ती दाखवून देऊ. वसईगाव येथे ४, माणिकपूरनाका येथे २, तर एव्हेरोड सिग्नल येथे १ अवैध मांसविक्रीचे दुकान चालू आहे. कसाई आणि प्रशासकीय अधिकारी यांची मिलिभगत आहे. (जे गोरक्षकांना दिसते, ते सर्व यंत्रणा हाताशी असूनही प्रशासनाला का दिसत नाही ? प्रशासकीय कामकाजातील या ढिसाळ कारभार लोकशाहीला खिळखिळा करणारा आहे. – संपादक)

गोरक्षकांनी केलेल्या तक्रारींनंतर गुन्हे नोंद; मात्र पालिका प्रशासन ढिम्म !

१९ फेब्रुवारी या दिवशी पालघर येथील माणिकपूर पोलीस ठाणे, ११ मार्च २०२१ या दिवशी मीरा-भाईंदर येथील तुळींज पोलीस ठाणे यांसह नालासोपारा पोलीस ठाणे, विरार पोलीस ठाणे येथे मागील काही मासांत गोरक्षकांनी केलेल्या तक्रारीनंतर अवैध मांसविक्रीच्या विरोधात गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. प्रत्यक्षात या कारवाया पोलीस आणि प्रशासन यांच्याकडून होणे अपेक्षित होते; मात्र गोरक्षक प्राण धोक्यात घालून याची माहिती घेऊन पोलिसांत तक्रार करत असल्यामुळे हे गुन्हे नोंद झाले आहेत. (हा सर्व प्रकार पहाता ‘वसई-विरार शहर महानगरपालिका अवैध मांसविक्रेत्यांना पाठीशी घालत आहे’, असे कुणाला वाटल्यास चुकीचे ते काय ? त्यामुळे आता सरकारने या प्रकरणी स्वत:हून लक्ष घालून संबंधित अधिकार्‍यांवर कारवाई करावी, अशी जनतेची अपेक्षा आहे. – संपादक)