अनैतिक ‘अ‍ॅप’ !

वर्ष २०१७ मध्ये ‘फ्रेंच एक्स्ट्रा मॅरिटल डेटिंग अ‍ॅप’ (विवाहबाह्य संबंध ठेवण्यासाठी साहाय्य करणारे संकेतस्थळ) भारतात चालू झाले. याचे ३० टक्के ग्राहक या भारतातील मध्यमवयीन महिला असल्याचा दावा या संकेतस्थळाने केला आहे. या ‘अ‍ॅप’ने दिलेल्या एका अहवालानुसार भारतातील १० पैकी ७ महिला या त्यांच्या पतीला फसवतात आणि ४८ टक्के महिला या विवाहबाह्य संबंधात आहेत. भारतीय स्त्रिया आणि संस्कृती यांचा घोर अवमान करणारे हे वृत्त ‘बिझनेस स्टॅन्डर्ड’ या नियतकालिकाने प्रसिद्ध केले आहे. ‘पतिव्रता स्त्रिया’ हा ज्या देशाचा गौरव आहे, त्या देशात अशी वृत्ते वाचण्याची वेळ यावी, यापेक्षा मोठे दुर्दैव कोणते असेल ? भारतातील चंगळवादाचे वाढते प्रमाण जरी लक्षात घेतले, तरी अतिशयोक्तीचे प्रदर्शन करणारी ही आकडेवारी घृणास्पद व्यावसायिकतेचेच प्रदर्शन करते. स्वतःचे ‘अ‍ॅप’ चालवण्यासाठी इतरांचे संसार उद्ध्वस्त करण्याचे पाप करणे हा किती मोठा समाजद्रोह आहे ! भारतासारख्या सर्वांत धर्मप्रवण देशात अशा प्रकारे संस्कृतीविच्छेद करण्याचे आंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र तर नव्हे ना, असाही संशय यामुळे आल्याशिवाय रहात नाही. एकीकडे सारे जग भारतीय संस्कृतीकडे आकर्षित होत असतांना भारतात मात्र पाश्‍चात्त्य संस्कृतीच्या अंधानुकरणाचे वाढते दुष्परिणाम समोर येणेे, हे आत्मपरीक्षण करायला लावणारे आहे.

अनैतिकतेचे स्पष्टीकरण नको !

विवाहबाह्य संबंध ही विवाह या संकल्पनेलाच छेद देणारी गोष्ट आहे. विवाहसंस्थेला झुगारून दिला जाणारा तो तडा आहे. पूर्वी पुरुषांच्या संदर्भात अधिक प्रमाणात असणारी ही गोष्ट आता महिलांच्या संदर्भातही विशेषतः मोठ्या शहरांत मोठ्या प्रमाणात आढळत आहे. कुटुंबाची आधारशीला असणारी स्त्रीच जर अशा प्रकारे वागत असेल, तर ती मुलांवर काय संस्कार करणार आणि तिच्या मुलांनी कुणाचा आदर्श ठेवायचा ? पती-पत्नीच्या शारीरिक आणि मानसिक संबंधांतील दुरावा, अपेक्षा, भांडणे आदी विविध कारणांची स्पष्टीकरणे यामागे दिली जातात; परंतु त्यावर योग्य उपाययोजना न शोधता अन्य पुरुष किंवा स्त्री कडून अपेक्षित सुख मिळवण्याचा प्रयत्न करणे हे ‘आत्मघातकी’ आहे, हे लक्षात घ्यायला पाहिजे. आधुनिक महिलांना ‘हे स्वातंत्र्य हवे’ असे वाटले, तरी त्यामागून येणारे ताण, भावनिक गुंतवणूक किंवा बर्‍याच प्रसंगी फसवणूक म्हणजे अंतिमतः दुःखच वाट्याला येते. काही जण यातून आत्महत्या, हत्या आदी गुन्हे करण्यासाठी प्रवृत्त होतात, ते वेगळेच. त्यामुळे पती-पत्नीच्या सुयोग्य संबंधांसाठी वैद्यकीय समुपदेशन, मोकळेपणाने संवाद साधणे यांसारखे अनेक उपाय आहेत. इतरांवर निरपेक्ष प्रेम करणे आणि स्वतःचा विचार सोडून त्यागातील आनंद घेणे हे शिकवणारी आपली संस्कृती विवाहसंबंध काळानुसार अधिक परिपक्व आणि आनंदी करते. भारतीय संस्कृतीत पती-पत्नीला जुळवून घेण्यासाठी धर्माचरणानेच अनेक बंधने घालून सोय उपलब्ध करून दिली आहे. प्रत्यक्षात धर्माचरण हे आधुनिक महिलांना वाटणारे ‘बंधन’ नसून ती सुखी जीवनाची गुरुकिल्ली आहे. स्वैराचार ही प्राण्यांची संस्कृती आहे, मानवाची नव्हे. भारतीय एकत्र कुटुंबपद्धती किती लाभदायक होती, हे विवाहबाह्य संबंधांच्या तोट्यांकडे पाहिल्यावर लक्षात येईल. अधिकाधिक सुखाचा हव्यास हा अंतिमतः दुःखाकडे नेणारा आहे. ‘विवाहबाह्य संबंध हा मोठा ‘समाजराक्षस’ आहे आणि त्यामुळे गुन्ह्यांत मोठी वाढ होत आहे’, असे मत मद्रास उच्च न्यायालयाने एका न्यायदानात नोंदवले होतेे. या वेळी या न्यायालयाने दूरचित्रवाहिन्यांवरील मालिका आणि चित्रपट यांनाही दोष दिला होता. या न्यायालयाने नोंदवलेले हे निरीक्षण सर्व काही उघड करणारे आहे. प्रेमाचा त्रिकोण किंवा विवाहबाह्य संबंध दाखवणार्‍या मालिका दूरचित्रवाहिन्यांवर दाखवायला बंदीच घालायला हवी; कारण अप्रत्यक्षरित्या त्या विवाहबाह्य संबंधांना प्रोत्साहन देतात आणि त्याचे उदात्तीकरण होते. दूरचित्रवाहिन्यांमुळे पोसल्या जाणार्‍या अनाचारावर बरेच लिहिले किंवा बोलले जाते; मात्र अशा मालिकांवर बंदी का घातली जात नाही, हा संशोधनाचा विषय आहे.

शासनाकडून कडक निर्बंध हवेत !

अशा प्रकारची व्यभिचाराला प्रवृत्त करणारी, कुटुंबाची, पर्यायाने समाजाची घडी विस्कटवणारी ‘अ‍ॅप’ भारतात चालू होण्यासाठी अनुमतीच दिली जाता कामा नये, हे भारत शासनाचे दायित्व आहे. परिनिरीक्षण मंडळासारखे कोणतेही बंधन नसल्याने आता ‘ओटीटी’ प्लॅटफॉर्मवर कायदे करण्याची वेळ येत आहे. त्या माध्यमातून गुन्हेगारी, अश्‍लीलता आणि हिंदूंच्या देवतांचा अवमान या अपप्रवृत्तींनी परिसीमा गाठली, तेव्हा जनतेने जागृत होऊन आवाज उठवला आणि आता शासन त्याविषयीच्या कायद्याचा विचार करत आहे. भारतीय संस्कृतीला सर्वतोपरी अत्यंत लांच्छनास्पद असणार्‍या आणि भारतीय विवाह अन् पर्यायाने कुटुंबसंस्थेला थेट आवाहन देऊन भारतीय समाजाला एकप्रकारे उद्ध्वस्त करणार्‍या या ‘अ‍ॅप’च्या विरोधात आता जनतेने आवाज उठवण्याची वेळ आली आहे. तत्पूर्वी प्रशासनाने या ‘अ‍ॅप’चे गंभीर दुष्परिणाम लक्षात घेऊन यावर स्वतःहून तत्परतेने थेट बंदी घालणे अत्यावश्यक आहे. भारतीय संस्कृतीच्या मूलभूत गाभ्याला धक्का लावणार्‍या ज्या ज्या म्हणून गोष्टी आहेत, त्या सर्वांनाच पसरण्यापासून थांबवणे, हे एकप्रकारे प्रशासनाचे दायित्व आहे. त्यामध्ये पॉर्न व्हिडिओ, ओटीटी संकेतस्थळे इथपासून ते अश्‍लीलता पसरवणारी विज्ञापने, फॅशन शो, ई-बूक, दूरचित्रवाहिन्यांवरील मालिका आदी सर्व गोष्टी येतात. सध्याच्या कायद्यानुसार व्यभिचार हा गुन्हा नाही. वर्ष २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने त्याविषयीचे ४९७ वे हे कलम रहित केले आहे. ‘यातून विवाहबाह्य संबंधांना एकप्रकारे मोकळीक मिळाली आहे’, असेच बहुसंख्य समाजाला वाटत आहे. इंग्रजांच्या काळातही त्यांच्या कायद्यानुसार विवाहबाह्य संबंध हा गुन्हा मानला जायचा, जो आज नाही. याचे भयावह दुष्परिणाम लक्षात घेता या कायद्याच्या विरोधात मत व्यक्त करणारे प्रतिज्ञापत्र तेव्हा केंद्र सरकारने दिले होते; पण पुढे त्याचे काही झाले, हे समजू शकले नाही. जे जे समाज, संस्कृती पर्यायाने राष्ट्रासाठी घातक आहे, त्याविषयी कडक निर्बंध घालणे, यातच खरे राष्ट्रहित आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार अशा प्रकारच्या ‘अ‍ॅप’वर बंदी घालण्यासाठी पावले उचलेल, अशी आशा आहे !