विकासकांना बांधकामाच्या प्रीमियममध्ये ५० टक्के सवलत देण्याचा मंत्रीमंडळाचा निर्णय

एकीकडे ग्राहकांच्या फ्लॅटची स्टँप ड्युडी विकासकांना भरायला सांगायची आणि दुसरीकडे बांधकामाच्या प्रिमियममध्ये सवलत द्यायची असे का होत आहे ?

मुंबई – विकासकांना बांधकामाच्या प्रीमियममध्ये ५० टक्के सवलत देण्याचा प्रस्ताव ६ जानेवारी या दिवशी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत संमत करण्यात आला आहे. बांधकाम करतांना विकासकांना शासनाकडे शुल्क भरावे लागते. बांधकामक्षेत्राला चालना देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे शासनाकडून सांगण्यात आले आहे.

मागील मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत काँग्रेसला माहिती न देता हा प्रस्ताव मांडण्यात आल्यामुळे काँग्रेसने त्याला विरोध केला होता. मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या कामाविषयी केंद्रशासनाच्या ग्रामीण रस्ते विकास मंत्रालयासमवेत सामंजस्य कराराला मान्यता देण्यात आली. मुंबईत झालेल्या मायकेल जॅक्सन यांच्या घेण्यात आलेल्या कार्यक्रमासाठी मे. विझक्राफ्ट एंटरटेनमेंट एजन्सी प्रा. लि. मुंबई या संस्थेला करमणूक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. (याचा अर्थ कार्यक्रमाला एवढे दिवस होऊनही या आस्थापनाने करमणूक शुल्क भरले नव्हते का ? मोठ्या संस्थांना करमणूक शुल्कात सवलत कशाला ? – संपादक)