अर्णव गोस्वामी आणि कंगना राणावत यांच्यावरील कारवाईच्या विरोधात देवेंद्र फडणवीस यांचा आरोप
मुंबई, १५ डिसेंबर (वार्ता.) – कायद्याच्या राज्यात प्रत्येक गोष्टीला कायद्याने उत्तर द्यायचे असते. एखाद्याने चूक केली, तर कायद्यानुसार कारवाई झाली पाहिजे; पण शासनाच्या विरोधात बोलणार्यांच्या विरोधात पोलिसांचा वापर केला जात आहे, असा गंभीर आरोप विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. १५ डिसेंबर या दिवशी विधानसभेत पुरवणी मागण्यांवर बोलतांना अभिनेत्री कंगना राणावत आणि ‘रिपब्लिक टी.व्ही.’चे संपादक अर्णव गोस्वामी यांच्या अटकेच्या पद्धतीविषयी फडणवीस यांनी आक्रमक भूमिका घेतली.
या वेळी देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ‘‘आमचे मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधान यांचाही उल्लेख योग्यच केला पाहिजे. कंगना राणावत आणि अर्णव गोस्वामी यांच्या वक्तव्याशी आम्ही सहमत नाही. सामाजिक प्रसारमाध्यमांवर या शासनाच्या विरोधात एकही वाक्य लिहिले, तर त्यांना अटक झाल्याविना रहात नाही, अशी परिस्थिती आहे. कायद्याच्या राज्यात प्रत्येक गोष्टीला कायद्याने उत्तर द्यायचे असते. एखाद्याने चूक केली, तर कायद्यानुसार कारवाई झाली पाहिजे. आमच्या वेळी विरोधात लिहिले म्हणून कुणाला कारागृहात टाकले नाही. सामाजिक माध्यमांवरील अनेकांना लोकांना नोटीस पाठवून एक सत्र चालू आहे. अर्णव गोस्वामी चुकीचे वागत होते. त्यावर कायद्याच्या माध्यमातून कारवाई केली जाऊ शकत होती; पण बंद झालेला खटला पुन्हा उघडला. सत्ता डोक्यात जाता कामा नये. हा दुरुपयोग आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातून आपण काही शिकणार आहोत कि नाही ? कंगना यांचे ‘ट्वीट’ चुकीचे आहे. कुणी तुमच्या विरोधात बोलले असेल, तर अब्रूहानी केल्यामुळे कारागृहात टाका. तुमच्या मनात येईल, म्हणून घर तोडता येत नाही. ही हुकूमशाही नाही, तर लोकशाही आहे. लोकशाहीत प्रत्येकाला अधिकार आहे. कायद्याने कारवाई करा.’’
आरेमधील मेट्रो कारशेड विरोधातील याचिका उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय यांनी फेटाळली ! – देवेंद्र फडणवीस
आरेमध्ये कारशेड सिद्ध करण्याचा निर्णय आमच्या सरकारने घेतला. उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय यांनी आरेविरोधातील याचिका फेटाळली. आरेमध्ये काम चालू केले. त्यानंतर त्यावर १०० कोटी व्यय करण्यात आले. त्यानंतर कारशेड कांजूरमार्ग येथे हालवण्यात आले. कांजूरमार्ग येथील जागा घेण्यासाठी आमचे सरकार असतांना आम्हीही विचार करत होतो. त्यासाठी ९ मास थांबलो; पण ती खासगी मालमत्तेअंतर्गत येत होती. त्यासाठी सहस्रो कोटी रुपये द्यावे लागणार होते. तसेच प्रकल्प ९० टक्के पूर्ण झाल्यावर त्याचे ठिकाण पालटणे योग्य नव्हते. आता नवीन प्रकल्प चालू होऊन त्याची पूर्तता होईपर्यंत साडेचार वर्षे थांबावे लागेल.
मराठा आरक्षण प्रकरणी सरकार मराठा तरुणांची फसवणूक करत आहे ! – देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते
पुरवणी मागण्याच्या संदर्भात विधानसभेत बोलतांना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ‘‘देशात अशा प्रकारचे आरक्षण देण्याच्या घटना केवळ दोन राज्यांत झाल्या. त्यात एक तमिळनाडू राज्य, तर दुसरे महाराष्ट्र. तमिळनाडूच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली नाही, तर केवळ महाराष्ट्राच्या निर्णयास स्थगिती देण्यात आली. ही स्थगिती सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे आली आहे. मराठा आरक्षणप्रकरणी सरकार मराठा तरुणांची फसवणूक करत आहे.’’
१. मराठा आरक्षण देतांना ‘ओबीसींच्या आरक्षणास कोणताही धक्का लागणार नाही’, असे सरकारने स्पष्ट करणे अपेक्षित आहे. तसे सरकार करत नाही.
२. भाजप सरकारच्या काळात चालू असलेली धनगर समाजाची एकही योजना आज चालू नाही. आमच्या काळात १ सहस्र कोटी रुपयांच्या चालू असलेल्या योजना आज बंद आहेत.
३. वीजदेयकावरून सरकार सामान्य नागरिकांची फसवणूक करत आहे. पूर्वी ज्यांना शेकड्यात देयके येत होती, त्यांना सहस्र रुपयांत देयके देण्यात आली. ज्यांचे घर महापुरात वाहून गेले, अशा कोल्हापूर जिल्ह्यातील जनाबाई मगर यांना २ सहस्र रुपयांचे देयक वीज वितरण आस्थापनेने दिले आहे. या प्रकरणी सरकारमधीलच अनेक अंतर्गत मतभेद समोर आले आहेत.
४. आमच्या काळात चालू असलेली सारथी योजना बंद असून सध्या सारथीचे एकही काम चालू नाही. यामुळे तरुणांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम सरकार करत आहे.
५. महाराष्ट्रात केंद्र सरकारच्या कृषी विधेयकांना विरोध केला जातो. याउलट महाराष्ट्रात २७ खासगी कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आजही चालू आहेत. तेथे शेतकर्यांना किमान आधारभूत मूल्य अन् चांगला भावही मिळत आहे, असे चित्र आहे. कंत्राटी शेतीचा कायदा पूर्वीपासून महाराष्ट्रात लागू आहे. या कायद्यांच्या विरोधात महाराष्ट्रात झालेल्या आंदोलनात शेतकरी कुठेही दिसले नाहीत. त्यामुळे हे आंदोलन बेगडी आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या अभ्यासपूर्ण भाषणात अनेक संदर्भ देत सरकारचे अनेक निर्णय कसे चुकीचे आहेत, हे पटलावर मांडले.
काही आमदार सामाजिक अंतरांचे नियम तोडून अन्य आमदार, मंत्री यांच्या जवळ येऊन चर्चा करत होते. तेव्हा अध्यक्षांना अनेक वेळा ‘कोरोनाच्या काळात सामाजिक अंतर पाळा, जवळ येऊन चर्चा करू नका’, असे सांगावे लागत होते. (लोकप्रतिनिधीच जर नियम पाळत नसतील, तर ‘ते सामान्यांनी पाळावे’, अशी अपेक्षा काय करणार ? – संपादक) |