‘डीप स्टेट’ भारतासाठी धोक्याची घंटा !

जगाच्या पाठीवरील प्रत्येक देशाचे सरकार आणि त्या देशाची अर्थव्यवस्था स्वतःच्या मुठीत ठेवण्यासाठी धडपडणारा प्रभावशाली लोकांचा गट, म्हणजे ‘डीप स्टेट’ ! ‘डीप स्टेट’ ही मोठी धोकादायक यंत्रणा आहे. यामुळे प्रत्येक देशाने यापासून सावध आणि सतर्क रहाण्याची आवश्यकता आहे. हा गट स्वतःचे हित साधण्यासाठी काहीही करू शकतो. सत्तांतर घडवून आणू शकतो, गृहयुद्ध भडकवू शकतो, राजकीय अस्थिरता निर्माण करू शकतो आणि हिंसा किंवा युद्ध घडवून आणू शकतो. पडद्यामागून जगाला नियंत्रित करू पहाणार्‍या ‘डीप स्टेट’च्या जाळ्यात अडकण्यापासून स्वतःला वाचवणे आणि बारीक नजर ठेवून त्यालाच मुठीत ठेवणे, हे भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. आतापर्यंत प्रसिद्ध झालेल्या लेखात आपण ‘स्वतःची मक्तेदारी राखण्यासाठी ‘डीप स्टेट’ काय करू शकते ? ‘डीप स्टेट’ म्हणजे नेमके काय ? आणि ती कार्य कशी करते ? अमेरिकेतील अर्थव्यवस्थेतही ‘डीप स्टेट’चा व्यापक हस्तक्षेप अन् ‘डीप स्टेट’ आणि भारत’, यांविषयीची सूत्रे वाचली. आज या लेखाचा अंतिम भाग येथे देत आहोत.

(भाग ३)

लेखाचा मागील भाग वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा- https://sanatanprabhat.org/marathi/867937.html

७. पाकिस्तानची स्थिती

आता पाकिस्तानविषयी सांगायचे झाले, तर त्यांची स्वतःची अशी विचारसरणी नाहीच. त्यांचा इस्लाम धर्म मौलाना (इस्लामचे अभ्यासक) चालवतात. कुराणानुसार सर्व चालते. इराणमध्येही तसेच आहे. याखेरीज पाकिस्तानचे लष्कर पूर्णपणे अमेरिकेचे ऐकते. त्यांच्या सूचनांनुसार धोरण ठरवते.

पाकिस्तानात ३ ‘ए’ चे राज्य आहे. ते ३ ‘ए’, म्हणजे अल्ला, आर्मी (सैन्य) आणि अमेरिका होय ! या ३ ‘ए’वरच पाकिस्तानची व्यवस्था चालते; मात्र ‘पाकिस्तानने अफगाणिस्तानात आपल्याशी दगाबाजी केली’, असे अमेरिकेला वाटत आहे, तर ‘अमेरिकेनेही आपल्याशी दगाबाजी केली’, असे पाकिस्तानला वाटते. यामुळे दोन्ही देशांमध्ये विश्वासाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ‘अमेरिकेनेच चीनला व्यापाराचे ‘हब’ (केंद्र) बनवले’, असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही; कारण चीनमध्ये कामगार अतिशय स्वस्त दरात उपलब्ध असतात. यामुळेच अमेरिकेच्या गुप्तचर यंत्रणा पाकिस्तानवर लक्ष ठेवून असतात आणि चीनही शेजारी देशावर बारीक लक्ष ठेवून असतो. पाकिस्तानमध्ये सैन्य आणि आय.एस्.आय. (पाकची गुप्तचर यंत्रणा) ठरवेल, तीच व्यक्ती पंतप्रधान बनू शकते. आतापर्यंत पाकिस्तानमध्ये एकही पंतप्रधान ५ वर्षे टिकला नाही. अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, इटली किंवा कोणत्याही देशाचा पंतप्रधान पाकिस्तानला जात असेल, तर तो सर्वांत आधी आय.एस्.आय.च्या प्रमुखाची भेट घेतो; कारण व्यवसाय करायचा असेल किंवा आणखी काही करायचे असेल, तर आय.एस्.आय.शी हात मिळवणे आवश्यक आहे; कारण सगळे आय.एस्.आय.च्या हातात आहे.

८. चीनकडे आहे स्वतःचा ‘डीप स्टेट’ !

अमेरिकेमध्येही ‘डीप स्टेट’ आहे; पण तेथे ही मंडळी समोर येत नाहीत; पण पाकिस्तानमध्ये समोर येतात, तर चीनमध्ये ‘कम्युनिस्ट (साम्यवादी) पार्टी’ भांडवलशाही चालवते. ‘डीप स्टेट’ कार्यप्रणाली आणि रचना ठरवते. चीनमध्ये इंग्रजी भाषा फारशी वापरली जात नाही. ‘मॅडरीन’ ही चीनची भाषा. चीनने स्वतःचा ‘डीप स्टेट’ सिद्ध केला आहे. त्यांचे शिक्षण, पुस्तके सर्वच चीनच्या मातृभाषेत उपलब्ध आहे. चिनी तरुणांना प्रभावित करणे पुष्कळ अवघड असते. त्यांना इंग्रजी येत असले, तरी ते त्याची कुणाला जाणीवसुद्धा होऊ देत नाहीत. आपल्याकडे इंटरनेट सर्वांसाठी खुले आहे; पण चीनमध्ये माहिती ‘सेन्सॉर’ (परिनिरीक्षण होऊन) होते. तुम्ही ‘गूगल’वर चीनचे कोणतेही संकेतस्थळ उघडू शकत नाही, त्यांच्या देशाचा ‘इन्फॉर्मेशन कंट्रोल’ (माहितीचे नियंत्रण) त्यांच्या हातात आहे.

९. ‘डीप स्टेट’ वापरत असलेली कार्यप्रणाली

आपल्या देशात सर्व खुले आहे. तेसुद्धा सर्वांसाठी ‘इन्फॉर्मेशन कंट्रोल’ नेहमी स्वतःच्या हातात असणे पुष्कळ महत्त्वाचे असते. या माहितीमुळेच सत्तापालट होऊ शकतो. जसा बांगलादेशात झाला. तिथे आधी विद्यार्थी संघटना उभ्या केल्या गेल्या. मग त्यांचे नेतृत्व निर्माण केले गेले. युनूस महंमद हे अमेरिकेचे दलाल. ते देशाबाहेर होते. त्यांना बाहेरून आणून बांगलादेशाचा पंतप्रधान बनवण्यात आले. हे सर्व एका दिवसात झाले नाही. ‘डीप स्टेट’ने ठरवून हा सर्व घटनाक्रम घडवून आणला आहे. दक्षिण आशियामधील नेपाळ, मालदीव, बांगलादेश, पाकिस्तान आणि श्रीलंका येथील राष्ट्राध्यक्ष पालटण्याची प्रक्रियाही ‘डीप स्टेट’च्या पुढाकाराने झाली. ‘लोक आंदोलन’ हा एक प्रकारे ‘डीप स्टेट’चा ठराविक साचा असतो. त्याला ‘टूल किट’ म्हणतात. या ‘टूल किट’मध्ये कामाची पद्धत स्पष्ट दिलेली असते. चुकीची किंवा खोटी माहिती अगदी पद्धतशीरपणे लोकांपर्यंत पोचवली जाते. चुकीची माहिती पसरवणे, विश्वासू लोकांचे पथक सिद्ध करणे, आंदोलन करण्यासाठी लोक जमवण्यापासून नेतृत्व निर्माण करण्यापर्यंत प्रत्येक स्तरावर ‘डीप स्टेट’चे बारीक लक्ष असते. ‘डीप स्टेट’ प्रत्येक देशासाठी वेगवेगळे ‘टूल किट’ राबवत असते. त्यावर लक्ष ठेवणारी यंत्रणा असते, त्यासाठीची साहाय्यक प्रणाली असते. अशा वेळी युद्ध झालेच, तर शस्त्रे विकली जावीत; म्हणून ‘डीप स्टेट’चे पथक कार्य करत असते. पाकिस्तानला नेहमी अमेरिका शस्त्र पुरवत असते, हे सर्वविदित आहे. आपला भारत देश ‘आत्मनिर्भर’ झाला, तरच ‘डीप स्टेट’पासून वाचू शकेल.

१०. कटकारस्थाने आणि उपाय

भारताला अनेक उपाययोजना कराव्या लागतील. ‘डीप स्टेट’पासून सतर्क रहाण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी स्वतःची सक्षम यंत्रणा हवी. आर्थिक दृष्टीने भारत सक्षम हवा. नोटबंदीमुळे काळा पैसा बर्‍यापैकी नियंत्रणात आला. बँका बंद होण्यापासून वाचल्या. ‘बँकर’ सक्षम झाले. सामान्य नागरिक आर्थिक क्षेत्रात भक्कम झाले. खोट्या नोटांवर नियंत्रण मिळवण्यात यश आले. शासनाने पैसे देवाण-घेवाणसाठी संकेतस्थळ चालू केले. यामुळे व्यापारी वर्गाला त्यांचा माल प्रत्यक्ष ग्राहकांना विकणे सोपे झाले. पारपत्र (पासपोर्ट) ‘डिजिटल’ झाल्यामुळे नागरिकांची पुष्कळ सोय झाली. या सर्व गोष्टींमुळे आपण ‘डीप स्टेट’पासून वाचण्याकरता अनेक उपाययोजना करू शकलो आणि त्यात यशस्वीही झालो.

‘डीप स्टेट’पासून वाचण्यासाठी आर्थिक व्यवस्था भक्कम करणे आणि आत्मनिर्भर असणे अत्यंत आवश्यक आहे. काळा पैसा नियंत्रणात ठेवण्याची नितांत आवश्यकता आहे. याखेरीज आपण अशी यंत्रणा निर्माण केली पाहिजे की, जी बाहेरून येणार्‍या पैशांवर नियंत्रण ठेवेल. शिक्षण संस्थांमध्ये बाहेरून पैसा येणे थांबले पाहिजे. बाहेरून येणार्‍या, परदेशातून घुसखोरी करणार्‍यांना वेळेत थांबवणे आवश्यक आहे. यासाठी ‘कोस्टल’ (समुद्र तटीय) क्षेत्रामध्ये कडक सुरक्षा ठेवण्याची आवश्यकता आहे. मरिन पोलिसांना सक्रीय करण्याची आवश्यकता आहे. मरिन पोलीस फारसे प्रसिद्ध नाहीत. देशाच्या सीमा सुरक्षित करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर अधिकाधिक झाला पाहिजे, तरच देश सुरक्षित राहू शकेल. भारतामध्ये काही ‘डीप स्टेट’ अनेक वर्षांपासून सक्रीय आहे. चीन आणि पाश्चात्त्य ‘डीप स्टेट’नुसार भारत त्यांच्यासाठी आव्हानात्मक देश होत चालला आहे. जागतिक क्षितिजावर ‘एक प्रमुख महासत्ता’ म्हणून उदय झालेला देश आणि जगातील ‘जीडीपी’त (सकल राष्ट्रीय उत्पादनात) योगदानकर्ता म्हणून भारताने जी साकारलेली भूमिका आहे, त्यामुळे या देशांमधील ‘डीप स्टेट’ चिंताग्रस्त झाला आहे. परिणामी भारत त्यांच्यासाठी धोकादायक देश झाला आहे. भारतातील सार्वजनिक निवडणुका प्रभावित करणे, हा अखंड भारताला रोखण्याचा एकमेव मार्ग आहे, असे त्यांना वाटते. यामुळेच त्यांनी भारतात फूट पाडण्याचा मार्ग निवडला आहे.

म्यानमार पूर्णपणे चीनच्या कह्यात आहे, तर कंबोडियामध्ये त्यांनी अमेरिकेच्या सैन्याला हाकलून या प्रदेशात चिनी प्रभावाचे प्रदर्शन केले. डॉनल्ड ट्रम्प यांच्या अध्यक्षतेच्या काळात ‘डीप स्टेट’ हा शब्द प्रामुख्याने अमेरिकेच्या राज्यात वापरला गेला आहे. नोकरशहा किंवा नागरी सेवक त्यांच्या यंत्रणेच्या आदेशानुसार कार्य करतात. दुसरीकडे पश्चिम, मध्य-पूर्व, पूर्व आणि आग्नेय आशियातील प्रमुख देशांशी भारताचे सुधारलेले संबंध पश्चिमी राष्ट्रांतील ‘डीप स्टेट’ पचवू शकलेले नाहीत. परदेशी माध्यमे भारतीय समाजातील दोषरेषा योग्य शोधतात. त्यामुळे भारतातील जातीय दंगली आणि समाजात फूट पाडण्याच्या इतिहासाचा अपलाभ घेऊन भारतीय समाजाचे शोषण करणे, हे त्यांच्यासाठी पुष्कळच सोपे जाते. याच विषयाचे अवलोकन करत असतांना ब्रिटीश वसाहतकर्त्यांनी भारतीय समाजातील अंतर्गत दोषांच्या आधारे केलेल्या क्रूर शोषणावर एक दृष्टी टाकूया.

११. प्रसिद्धीमाध्यमांचे मौन आणि भारताने ‘डीप स्टेट’पासून सतर्क रहाण्याची आवश्यकता !

भारतीय जातीव्यवस्थेवर ब्रिटीश माध्यमांनी कडाडून आणि ठरवून टीका केली; मात्र हीच माध्यमे सौदी अरेबिया, संयुक्त अमिरात, कतार, कुवेत, बहरीन अन् ओमान यांसारख्या देशातील घडामोडींवर मौन बाळगतात. या देशांनी निर्वासितांना कधीही स्वीकारले नाही. पोलंड, हंगेरी आणि झेक या देशांनी कायदा-सुव्यवस्थेला धोका असल्याचे सांगून आश्रय मागणार्‍यांना साहाय्य केले नाही. यावरही पाश्चात्त्य माध्यमांनी मौन बाळगले. पुनर्शिक्षणाच्या नावाखाली तिबेट आणि शिनजियांग येथे राज्य-प्रायोजित नरसंहार होत असलेल्या चीनवर ते मौन बाळगून होते. वर्ष २०२३ मध्ये ऑस्ट्रेलियन लोकांनी स्थानिक नागरिकांसाठी अधिक अधिकार कसे नाकारले आणि न्यूझीलंडमध्ये माओरींसाठी (माओरी म्हणजे मूळ स्थानिक पोलेनेशियन जनता) हितरक्षण करणारी १८० वर्षे जुनी डझनावरी धोरणे कशी धोक्यात आली, याविषयी न बोलता पाश्चिमात्य माध्यमांनी गप्प बसण्याचे धोरण स्वीकारले. थोडक्यात ‘डीप स्टेट’ ही यंत्रणा स्वतःच्या सोयीनुसार स्वतःची भूमिका आणि पुढचे पाऊल ठरवत असते. त्यामुळे भारताने ‘डीप स्टेट’पासून सतर्क रहाणे आवश्यक आहे.

– लेफ्टनंट जनरल विनोद खंदारे (निवृत्त), सल्लागार, संरक्षण मंत्रालय, नवी देहली. (साभार : साप्ताहिक ‘हिंदुस्थान पोस्ट’चा, दिवाळी विशेषांक, वर्ष १, ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०२४)