हिंदु धर्मरक्षणासाठी हिंदूंनो ‘धर्मरक्षक’ व्हा !

आंबोली येथील धर्मपरिषदेत मंत्री नितेश राणे यांचे हिंदूंना आवाहन !

सावंतवाडी – ‘सर्वधर्मसमभाव’ केवळ हिंदु धर्मातच का बिंबवले जाते ? इस्लाम, तसेच अन्य धर्मीय त्यांच्या धर्माप्रती अभिमान बाळगतात आणि धर्मासाठी त्याग करतात, तसा धर्माभिमान हिंदूंनीही जोपासला पाहिजे. यासाठी हिंदूंनी जागृत होणे आवश्यक आहे. धर्माला प्राधान्य देऊन हिंदु म्हणून एकमेकांना सहकार्य करण्यास पुढे आले पाहिजे. प्रत्येक हिंदूने ‘हिंदु धर्मरक्षक’ व्हायला हवे आणि दायित्व पार पाडायला हवे. केवळ शब्दांतून नव्हे, तर कृतीतून आपण ‘धर्माविषयी किती कट्टर आहोत’, हे दाखवले पाहिजे, असे आवाहन राज्याचे मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विकासमंत्री नितेश राणे यांनी येथे आयोजित ‘हिंदु धर्मपरिषदे’त केले.

तालुक्यातील कामतवाडी, आंबोली येथील स्वामी समर्थ मठात आयोजित  हिंदु धर्मपरिषदेत मंत्री राणे बोलत होते. या वेळी मठाचे गुरु श्री परमानंद महाराज आणि अवधूतानंद महाराज यांच्या हस्ते मंत्री राणे यांचा सत्कार करण्यात आला. मंत्री राणे पुढे म्हणाले, ‘‘हिंदु धर्माच्या रक्षणासाठी प्रत्येक हिंदूने कट्टरतेने पुढे येणे आवश्यक आहे. ‘छत्रपती शिवराय जन्माला यावेत; मात्र ते शेजारच्या घरात’, ही मानसिकता आता चालणार नाही. हिंदु धर्म, हिंदूंची मंदिरे आणि गोमाता यांकडे वाकड्या नजरेने पहाण्याचे कुणाचे धाडस होऊ नये, यासाठी प्रत्येक हिंदूने धर्मरक्षणासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे.’’

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातही काही ठिकाणी वक्फ बोर्डाचा दावा !

या वेळी मंत्री राणे यांनी सांगितले की, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ५० ते ६० ठिकाणी वक्फ बोर्डाने दावा केला आहे. महत्त्वाच्या देवस्थानांवरही दावा केला आहे. म्हणून केंद्रशासनाने यावर विधेयक आणले आहे. इस्लामी राष्ट्रांमध्ये असा कोणताही वक्फ बोर्ड नसतांना या देशात का ? एकदा वक्फ बोर्डाने दावा केल्यानंतर न्यायालयात देखील दाद मागता येणार नाही, असे पूर्वीच्या सरकारने केले होते; मात्र हिंदु राष्ट्रात अशा प्रकारचे इस्लामीकरणाचे षड्यंत्र खपवून घेतले जाणार नाही.

या वेळी मठाचे गुरु परमानंद महाराज यांनी मंत्री नितेश राणे यांना निवेदन दिले. त्यात सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांतील देवस्थाने पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या अंतर्गत येतात. त्यामुळे त्या देवस्थानांचा विकास करण्यात अडचणी येत आहेत, तसेच निधी मिळत नाही. त्यामुळे सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांसाठी वेगळे मंडळ स्थापन करावे आणि निधी द्यावा, असे या निवेदनात म्हटले आहे.