१०० युनिटपर्यंत वीज विनामूल्य देण्याचा ऊर्जामंत्र्यांचा पुनरुच्चार

मुंबई – १०० युनिटपर्यंत वीज विनामूल्य देण्याचा पुनरुच्चार ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी त्यांच्या वर्षपूर्ती अहवालात केला आहे. राज्य सरकारला एक वर्ष होत असल्याने राऊत यांनी अहवाल सादर केला आहे. सध्या वाढीव वीजदेयकांच्या प्रश्‍नामुळे सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या महावितरणवर ७७ सहस्र कोटी रुपयांहून अधिक भार आहे. (एवढा प्रचंड आर्थिक भार असतांना ग्राहकांना विनामूल्य वीज देणे परवडणार आहे का, याचा प्रशासन विचार करील का ? – संपादक) महावितरणने त्यांच्याच महानिर्मिती आणि महापारेषण या सहयोगी आस्थापनांचे २२ सहस्र ५०० कोटी रुपयेसुद्धा देणे आहे. असा सर्व भार असल्यानेच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून महावितरण, महानिर्मिती आणि महापारेषण यांमधील देखभाल दुरुस्तीच्या व्ययात कपात करण्याची योजना आखण्यात आल्याचे ऊर्जामंत्र्यांनी म्हटले आहे. महावितरणची तांत्रिक आणि वाणिज्यिक हानी अल्प करणे अत्यावश्यक असल्याचे या अहवालात नमूद केले आहे. याचाच अर्थ महावितरणच्या सध्याच्या आर्थिक स्थितीला केवळ घरगुती ग्राहकांची थकबाकी हे एकमेव कारण नाही, असे स्पष्ट होते.

ऊर्जा विभागाच्या महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मिती ही तिन्ही आस्थापने आर्थिक संकटांचा सामना करीत असल्याचे ऊर्जामंत्र्यांनी मान्य केले आहे. त्यासाठी आस्थापनांना २० सहस्र कोटी रुपयांचे कर्ज उभारण्यासाठी शासनाने हमी दिल्याचे नमूद केले आहे. उच्चदाब वितरण प्रणाली योजनेच्या बळकटीकरणासाठी एशियन डेव्हलपमेंट बँकेकडून २ सहस्र २४८ कोटी रुपयांच्या कर्जासही संमती मिळाल्याचे या अहवालात मांडण्यात आले आहे. ग्राहकांना वीज सवलत देण्यासाठी केंद्राकडे १० सहस्र कोटी रुपयांची मागणी केली आहे, असे अहवालात नमूद केले आहे.