पुणे – दळणवळण बंदीच्या कालावधीत व्यावसायिक वाहनांसाठी आकारण्यात येणारा कर माफ करावा, अशी मागणी वाहतूकदारांनी केली होती. दळणवळण बंदीच्या ६ मासांच्या कालावधीत करमाफीसाठी सरकारने ८०० कोटींची योजना दिल्याचे सांगितले आहे. त्यानुसार १ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर या कालावधीसाठी करामध्ये शंभर टक्के माफी देण्यात आली आहे. त्यानुसार वार्षिक कर भरणार्या वाहनांसाठी ६ मासांच्या कालावधीसाठी करमाफीचा निर्णय घेण्यात आला; मात्र नव्याने कर येतांना त्यात करमाफीच्या कालावधीतील थकीत रकमेच्या दंडाचाही समावेश करण्यात आला आहे. करमाफी दिली असल्यास संबंधित कालावधीत रक्कम थकीत रहातच नाही. कर माफ झाला असेल, तर दंडाची वसुली कशासाठी ?, असा प्रश्न उपस्थित करून राज्यभरातील वाहतूकदारांकडून या अजब निर्णयाविषयी तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
संपूर्ण रक्कम माफ झाली, तरच वाहतूकदारांना खरा दिलासा मिळेल, अन्यथा ही योजना फसवी ठरेल. असे महाराष्ट्र राज्य माल प्रवासी वाहतूकदार महासंघाचे अध्यक्ष बाबा शिंदे यांनी सांगितले.