संपादकीय – अमेरिकेची कूटनीती ! 

जगभरात वाढणार्‍या ‘ट्रान्सनॅशनल रिप्रेशन’ (सीमापार दडपशाही) या संकल्पनेविरुद्ध अमेरिकेत ‘स्टॉप ट्रान्सनॅशनल रिप्रेशन ॲक्ट २०२६’ हे विधेयक नुकतेच तेथील संसदेत मांडण्यात आले. या कायद्यांतर्गत अमेरिकेत रहाणारे कथित ‘राजकीय विरोधक’ आणि ‘कार्यकर्ते’ यांना घाबरवण्याचा किंवा धमकावण्याचा परदेशी सरकारांचा प्रयत्न गुन्ह्याच्या श्रेणीत आणला जाणार आहे. भारताच्या दृष्टीने हा विषय केवळ हक्क किंवा कायदा यांपुरता मर्यादित नाही. खलिस्तानी फुटीरतावादी आणि आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू याच्या हत्येचा कट, हरदीपसिंह निज्जर प्रकरण, तसेच भारतावर झालेल्या सीमापार कारवायांचे आरोप या पार्श्वभूमीवर या कायद्याकडे भारताला गांभीर्याने पहावे लागणार आहे. भारताच्या दृष्टीने खलिस्तानी चळवळ म्हणजे राष्ट्रीय एकात्मतेला आव्हान देणारी फुटीरतावादी चळवळ आहे; पण नव्या कायद्यानुसार आतंकवादाचे आरोप असलेले स्वतःला ‘राजकीय कार्यकर्ते’ भासवून अमेरिकेच्या कायदेशीर संरक्षणाचा लाभ घेऊ शकतात. त्यामुळे भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये आणखी तणाव निर्माण होऊ शकतो. अमेरिकेकडून जरी वरवर भारताशी मैत्री असल्याचे दाखवले जात असले, तरी अमेरिकेचे ‘खायचे आणि दाखवायचे दात मात्र वेगळे’ आहेत, हे भारतियांनी लक्षात घ्यावे ! अमेरिकेचे भारतविरोधी षड्यंत्रच यातून अप्रत्यक्षरित्या दिसून येते.

अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य आणि आतंकवाद यांच्यातील सीमारेषेचा यात विचार करायला हवा. लोकशाहीमध्ये सरकारवर टीका करणे, स्वतंत्र राष्ट्राची मागणी करणे किंवा निदर्शने करणे हे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य असू शकते; पण त्या अंतर्गत हिंसेचे समर्थन करणे, आतंकवादी कारवायांना प्रोत्साहन देणे, परदेशी दूतावासांवर आक्रमणे घडवून आणणे किंवा एखाद्या देशाच्या अखंडतेविरुद्ध हिंसक कट रचणे, हे लोकशाही अधिकारांच्या चौकटीबाहेर जाते. अमेरिका आणि युरोप यांच्या दृष्टीने जोपर्यंत एखादी व्यक्ती प्रत्यक्ष हिंसा करत नाही, तोपर्यंत तिच्या वक्तव्यांचे संरक्षण केले जाते; पण भारत फुटीरतावादी प्रचारालाही सुरक्षेतील गंभीर धोकाच मानतो. त्यामुळे ‘या २ गोष्टींची गल्लत केली जाऊ नये’, असे भारताचे म्हणणे आहे.

अमेरिकेची भारतविरोधी खेळी ! 

अमेरिकेने तिच्यावरील ११ सप्टेंबर २००१ च्या आतंकवादी आक्रमणानंतर त्या विरोधात शून्य सहनशीलतेचे धोरण स्वीकारले होते. त्यामुळे अल्-कायदा, इस्लामिक स्टेट किंवा इतर आतंकवादी संघटना यांच्या विरोधात तिने कठोर कारवाई केली. मग जेव्हा भारताशी संबंधित आतंकवादाचा विषय येतो, तेव्हा त्याविषयी अमेरिका कधीच कठोर भूमिका घेतांना दिसत नाही. असे का ? ‘अमेरिकेच्या कायद्यांनुसार आणि पुरावे दिल्यासच कारवाई होईल’, असे अमेरिकेकडून सांगितले जाते. हा अमेरिकेचा दुटप्पीपणा नव्हे का ?

अमेरिकेचे भारतविरोधी खेळ काही नवीन नाहीत. वर्ष १९७१ च्या भारत-पाक युद्धात अमेरिकेने भारताला एकटे पाडले होते. अमेरिकेने भारताच्या भूमिकेला पाठिंबा न देता पाकिस्तानच्या बाजूने भूमिका घेतली आणि भारतावर मात्र युद्ध थांबवण्यासाठी राजकीय अन् सैनिकी दबाव आणला. तेव्हा पाकिस्तान हा अमेरिकेचा मित्रदेश होता. त्यामुळे अमेरिकेने पाकिस्तानमार्गे चीनशी गुप्त राजकीय संपर्क प्रस्थापित केले होते. या वेळी अमेरिकेने भारताला ‘आक्रमक’ ठरवण्याचाही प्रयत्न केला. मध्यंतरी ‘अमेरिकेने इराणच्या आक्रमणांपासून भारतीय नौकांचे रक्षण केले’, असे विधान अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्प यांनी केले होते. प्रत्यक्षात यात ३ भारतीय नागरिकांचा मृत्यू झालेला असतांनाही ट्रम्प यांनी असे विधान करणे, यातून त्यांची खोटारडी वृत्ती दिसून आली.

अमेरिकेकडून प्रत्येक वेळी भारतियांना लक्ष्य केले जाते. यापूर्वी अनेकदा तेथील भारतियांवर वर्णद्वेषाचे आरोप केले जायचे. अजूनही काही वेळा असे प्रकार होतात. या परिस्थितीमुळे भारतियांचे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. खरेतर अमेरिका आज जी काही विकसित झालेली आहे, त्यामध्ये भारतियांचा वाटा मोठा आहे. जर अमेरिकेतून भारतीय गेले, तर अमेरिकेची दुर्दशा होईल, हे निश्चित ! अमेरिकेला हे ठाऊक नाही, असे नाही; मात्र तिच्या या कारवायांच्या मागे भारतद्वेष दडला आहे. येणार्‍या काळात जर भारताने विकास साधत सर्वच क्षेत्रांत प्रगती केली, तर तो अमेरिकेलाही टक्कर देऊ शकतो, हे तिला ठाऊक आहे. त्यामुळे भारताच्या प्रगतीला खीळ बसावी, यासाठी अमेरिका सातत्याने काही तरी कट रचत असते. ट्रम्प यांच्या काळात अमेरिकेचा भारतद्वेष उघडपणे दिसून आला, एवढेच !

ट्रम्प यांनी अमेरिकेत आयात केल्या जाणार्‍या जेनेरिक औषधांवर तब्बल २०० टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क अर्थात् ‘टॅरिफ’ लादण्याची घोषणा केली आहे. अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे जगातील ‘औषध निर्यातदार’ म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या भारताच्या औषध उद्योगाला मोठा फटका बसू शकतो. भारतीय औषध निर्मात्यांना अमेरिकेतच त्यांचे उत्पादन प्रकल्प उभारावे लागतील किंवा अमेरिकी बाजारातील औषधांच्या किमती प्रचंड वाढवाव्या लागतील. थोडक्यात काय, तर अमेरिका भारताची कोंडी करण्याच्या प्रयत्नांत असते.

भारताने काय करावे ? 

अमेरिकेच्या दिवसेंदिवस वाढलेल्या कुरघोड्या पहाता भारतियांनी वेळीच जागे आणि शहाणे व्हायला हवे ! भारताने अमेरिकेशी सहकार्य तर ठेवावेच; पण राष्ट्रहिताच्या पार्श्वभूमीवर सतर्कता बाळगावी. अमेरिकेत पुराणमतवादी विचारांचा रिपब्लिकन पक्ष सत्तेवर आल्याने ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ (अमेरिकेला पुन्हा महान बनवा) ही मोहीम जोर धरत आहे. या धोरणाच्या अंतर्गत व्यापारात कठोर निर्बंध लादले गेल्यास ते भारतासाठी अवघड होऊ शकते. भारतीय आयटी (माहिती तंत्रज्ञान) व्यावसायिकांसाठी व्हिसा किंवा स्थलांतर आदी नियम कठोर होण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेतील स्थानिक रोजगाराला प्राधान्य दिले गेल्यास विदेशी आस्थापनांवर निर्बंध येतील. भारताने अमेरिकेतील पालटत्या स्थितीचा अभ्यास करून राष्ट्रहिताच्या संरक्षणार्थ भूमिका घ्यावी. खलिस्तानवाद, आतंकवाद आणि फुटीरतावाद यांच्या विरोधातील पुरावे, आर्थिक व्यवहार, हिंसक कारवायांशी असलेले संबंध अन् आंतरराष्ट्रीय आतंकवादी यंत्रणा यांची माहिती अमेरिकेला सातत्याने द्यावी. खलिस्तानवादाविषयी अमेरिकेची झुकती भूमिका पहाता भारताने अशा शक्तींना कोणतेही प्रोत्साहन मिळू नये, या दृष्टीने राजकीय दबाव कायम ठेवण्याचे राष्ट्रहितकारक धोरण स्वीकारावे. थोडक्यात काय, तर ‘महासत्ता असलेला कोणताही देश भारताच्या सार्वभौमत्वावर किंवा अंतर्गत सुरक्षेवर दबाव आणू शकणार नाही’, अशी पत भारताने निर्माण करावी.