Kenya Halal certification : केनियामध्ये हलाल प्रमाणपत्रांच्या विरोधात व्यापार्‍यांची न्यायालयात याचिका

नैरोबी (केनिया) – आफ्रिका खंडातील केनिया देशामध्ये ‘हलाल प्रमाणपत्रा’वरून कायदेशीर वाद चालू आहे. १६ एप्रिल २०२६ या दिवशी डेनिस नथुम्बी, डेनिस ओवुओर ओचांडा आणि हेन्री बरासा टॉम यांनी नैरोबी उच्च न्यायालयात एक याचिका प्रविष्ट (दाखल) केली आहे. त्यांचा आरोप आहे की, हलाल प्रमाणपत्रासारखी खासगी व्यवस्था कोणत्याही स्पष्ट कायद्याविना अन्न आणि मांस उद्योगात बाजारपेठेपर्यंत पोचण्यासाठी, सरकारी खरेदीत भाग घेण्यासाठी आणि व्यापार करण्यासाठी व्यावहारिक अट बनत चालली आहेत. सरकारी संस्थांनी कोणत्याही खासगी प्रमाणपत्राला परवाना, व्यापार किंवा सार्वजनिक खरेदीची अनिवार्य अट मानण्यापासून रोखावे, अशी मागणी त्यांनी न्यायालयाकडे केली आहे.

१. जून २०२६ मध्ये ‘केनिया हलाल सर्टिफिकेशन ब्युरो’ने या खटल्यात स्वतःला पक्षकार बनवण्याची मागणी केली होती. या संस्थेचा युक्तवाद आहे की, मुसलमान ग्राहकांना कोणतेही अन्नपदार्थ त्यांच्या धार्मिक मान्यतांनुसार सिद्ध केले गेले आहेत कि नाही ?, हे जाणून घेण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे.

२. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, ते मुसलमानांच्या हलाल अन्न खाण्याच्या अधिकाराला विरोध करत नाहीत. त्यांचा प्रश्न केवळ इतकाच आहे की, हलाल प्रमाणपत्रासारखी एक खासगी धार्मिक व्यवस्था हळूहळू खाण्या-पिण्याच्या वस्तूंचे उत्पादन, विक्री आणि पुरवठा करण्याच्या संपूर्ण प्रक्रियेत एक आवश्यक अट कशी बनली ? पशुवधगृहांपासून ते व्यापारी संकुल आणि सरकारी खरेदी यांतही हलाल प्रमाणपत्रच व्यवसायाची स्वीकारार्हता ठरवू लागले आहे. हे प्रमाणपत्र न घेणारा व्यावसायिक काही पुरवठा साखळ्या, कंत्राटे आणि बाजारपेठा यांमधून बाहेर फेकला जातो. अशा परिस्थितीत कागदावर ऐच्छिक दिसणारे हे प्रमाणपत्र प्रत्यक्षात मात्र अनिवार्य बनत चालले आहे.

३. या याचिकेत दावा करण्यात आला आहे की, खासगी संस्थांना दिले जाणारे शुल्क शेवटी वस्तूच्या किमतीत जोडून ग्राहकांकडूनच वसूल केले जाते; तर बहुतांश खरेदीदारांना या प्रमाणन प्रक्रियेविषयी किंवा त्याच्या किमतीविषयी काहीच माहिती नसते.

४. केनियाच्या मांस नियंत्रण नियमांनुसार प्राणी आणि मांस याच्या पडताळणीचा अधिकार सरकारी पशुवैद्यक, आरोग्य निरीक्षक आणि अधिकृत अधिकारी यांना देण्यात आला आहे. प्राण्याची हत्या करण्यापूर्वी आणि मांस बाजारात पाठवण्यापूर्वी सरकारी पडताळणी आवश्यक असते. त्यामुळे धार्मिक प्रमाणन हे सार्वजनिक आरोग्याच्या वैधानिक पडताळणीची जागा घेऊ शकत नाही.