भात लावणीच्या शेवटच्या टप्प्यात पाऊस नसल्याने शेतकरी चिंताग्रस्त

कुडाळ – काही दिवसांपूर्वी मुसळधार पावसाने जिल्ह्यातील जनजीवन विस्कळीत केले होते. नद्या-नाले दुथडी भरून वहात होते. रस्ते जलमय झाले होते, तर अनेक भागांत वीजपुरवठाही खंडित झाला होता; मात्र आता भात लागवड अंतिम टप्प्यात असतांनाच पावसाने अचानक विश्रांती घेतल्याने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांची चिंता पुन्हा वाढली आहे.

यावर्षी मान्सूनच्या आगमनालाच काहीसा विलंब झाला. त्यामुळे शेतीची सर्व गणिते कोलमडली होती. पाऊस कधी पडेल ? या विचाराने शेतकरी आकाशाकडे डोळे लावून बसला होता. त्यानंतर जुलै महिन्याच्या प्रारंभी पाऊस चांगला पडल्याने शेतकर्‍यांमध्ये आनंदी वातावरण निर्माण झाले होते. शेतकर्‍यांनी नांगरणी, चिखलणी, रोपवाटिका आणि भात लागवडीची मोठी सिद्धता केली होती. अनेक ठिकाणी रोपेही सिद्ध झाली; मात्र आता पाऊस थांबल्याने ही सर्व कामे अर्धवट अवस्थेत अडकण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

सध्या अनेक ठिकाणी शेतांमधील पाणी झपाट्याने आटू लागले आहे. त्यामुळे मातीतील ओलावा न्यून होत असून भात लावणीसाठी आवश्यक असलेला पाण्याचा साठा घटत चालला आहे. भात लागवड केवळ पंपाच्या साहाय्याने काढलेल्या पाण्यावर करणे शक्य नाही. त्यामुळे सर्वांचे लक्ष पुन्हा एकदा आकाशाकडे लागले आहे.

कृषी क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते भात लागवडीच्या या अत्यंत महत्त्वाच्या काळात सलग समाधानकारक पाऊस होणे आवश्यक आहे, अन्यथा भाताची लावणी करण्यास विलंब होऊन त्याचा थेट परिणाम पिकाच्या वाढीवर, तसेच उत्पादनावर होऊ शकतो. वेळेत लागवड न झाल्यास पुढील हंगामाचे संपूर्ण नियोजन विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे. (या सर्व स्थितीला पर्यावरणाचा र्‍हास करून भौतिक विकास करणारे शासनकर्ते उत्तरदायी आहेत. निसर्गाचा समतोल राखला नाही की, शेतकर्‍यांवर अशी परिस्थिती येते. त्यानंतर शेतकर्‍यांची हानी झाली की, करदात्या जनतेच्या पैशांतून त्यांना हानीभरपाई दिली की, शासनकर्ते पुन्हा पर्यावरणाचा विचार न करता भौतिक विकास किंवा खनिजासाठी डोंगरकापणी करायला सिद्ध असतात ! – संपादक)

प्रारंभी पाऊस अल्प पडल्याने भाताची रोपे जोमदार आली नाहीत. त्यामुळे आता दुबार पेरणीचे संकटही ओढवले होते. या परिस्थितीत कधी मुसळधार पाऊस, तर कधी पूर्ण विश्रांती, अशा लहरी वातावरणामुळे शेतीचे नियोजन करणे दिवसेंदिवस कठीण होत चालले आहे. पावसाच्या या अनिश्चिततेमुळे खर्च वाढत असून शेतकर्‍यांची आर्थिक हानी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.