एन्.सी.ई.आर्.टी.च्या ८ वीच्या पुस्तकातून सुभाषचंद्र बोस यांच्या संदर्भातील हिटलरचा संदर्भ हटवला

  • स्वातंत्र्यलढ्यातील स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या योगदानाचा समावेश

  • फाळणीला काँग्रेसने आधी नकार आणि नंतर होकार दिल्याचाही केला उल्लेख

(एन्.सी.ई.आर्.टी. म्हणजे नॅशनल कौन्सिल ऑफ एज्युकेशनल रिसर्च अँड ट्रेनिंग – राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद)

सुभाषचंद्र बोस

नवी देहली – एन्.सी.ई.आर्.टी.च्या ‘एक्सप्लोरिंग सोसायटी ? इंडिया अँड बियाँड’ या सुधारित पुस्तकात नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या संदर्भातून ‘हिटलर’चे नाव हटवण्यात आले आहे. यासह स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या ‘स्वराज्य’च्या मागणीचा अभ्यासक्रमात समावेश करण्यात आला आहे. पुस्तकातील इतिहासाच्या ‘इंडियाज लाँग रोड टु इंडिपेडंटस’ या धड्यात भारताच्या फाळणीच्या संदर्भात मोठा पालट करण्यात आला आहे.

१. नवीन पुस्तकात ‘भारताच्या फाळणीला भारतीय काँग्रेसकडूनही मोठ्या प्रमाणावर विरोध करण्यात आला होता. ती स्वीकारणे हाच एकमेव मार्ग होता का ?, हा आजही वादाचा/चर्चेचा विषय आहे’, असे लिहिले आहे. जुन्या पुस्तकातील ‘फाळणीच्या वेळी जेव्हा उपखंडातील त्या वेळच्या परिस्थितीमुळे काँग्रेस नेते हतबल/लाचार होते’, हे वाक्य हटवण्यात आले आहे. मागे घेतलेल्या पुस्तकात आधी लिहिले होते की, ‘हिंदू आणि मुसलमान नेत्यांमधील मतभेदांचा लाभ घेऊन ब्रिटिशांनी भारताच्या फाळणीचा निर्णय घेतला अन् जरी महात्मा गांधी आणि बहुतांश काँग्रेस नेत्यांनी याला विरोध केला असला, तरी शेवटी त्यांनी हाच एकमेव मार्ग मानून त्याचा स्वीकार केला होता.’

२. नेताजींच्या संदर्भातून हिटलर आणि नाझी विचारधारा गायब

आझाद हिंद सेनेच्या स्थापनेविषयी नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्याशी संबंधित संदर्भांमधील शब्दही पालटण्यात आले आहेत. नवीन पुस्तकात केवळ एवढेच म्हटले आहे की, नेताजींनी सैन्य उभे करण्यासाठी ब्रिटिशविरोधी शक्तींचे समर्थन मागितले होते. जुन्या पुस्तकात स्पष्टपणे म्हटले होते की, ‘नेताजींनी ‘हिटलर’कडे साहाय्य मागितले होते’ आणि हिटलरची व्याख्या एक असा ‘हुकूमशहा’ म्हणून केली होती, ज्याच्या ‘वंशद्वेषी नाझी विचारधारा आणि विस्तारवादी उद्दिष्टांमुळे’ दुसरे महायुद्ध चालू झाले होते. आता नवीन आवृत्तीतून हिटलर आणि नाझी विचारधारेचे हे सर्व संदर्भ हटवण्यात आले आहेत.

३. स्वातंत्र्यवीर सावरकर आणि ‘स्वराज्य’ यांचा समावेश

सुधारित अभ्यासक्रमात देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्याची व्याप्ती वाढवतांना स्वातंत्र्यवीर वि.दा. सावरकर यांच्या योगदानाचाही समावेश करण्यात आला आहे. पुस्तकात आता असा उल्लेख आहे की, वर्ष १९२५ मध्ये वि.दा. सावरकर यांच्याकडूनही अशाच प्रकारची ‘स्वराज्य’ची मागणी करण्यात आली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर झाली कारवाई

इयत्ता ८ वीच्या या पुस्तकात न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचार आणि खटले प्रलंबित रहाण्याविषयी काही टिपण्या करण्यात आल्या होत्या, तेव्हा याच वर्षी फेब्रुवारीमध्ये हिटलरविषयीचा संदर्भ वगळण्याचा वाद चालू झाला होता. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोचले. यावर न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत पुस्तकाची छपाई आणि डिजिटल वितरण यांवर पूर्ण बंदी घातली होती. यानंतर एन्.सी.ई.आर्.टी.ने क्षमा मागत बाजारपेठेतून आणि डिजिटल मंचावरून पुस्तके मागे घेतली होती.