संपादकीय : भारतावरील टीकेचे वास्तव

पेप्सिको’च्या माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंद्रा नूयी यांनी भारताच्या व्यवस्थेसंदर्भात नुकतीच केलेली विधाने गांभीर्याने चर्चा करण्यासारखी आहेत. त्यांच्या कर्तृत्वाविषयी दुमत असण्याचे कारण नाही; मात्र स्वतःच्या यशाचा सन्मान करतांना ५० वर्षांपूर्वीच्या भारताचा वर्तमानात विकसित देशांशी तुलना करतांना केलेली विधाने यांची चिकित्सा प्रामाणिकपणे होणे आवश्यक आहे; कारण वर्ष १९७८ नंतर केवळ काळच पालटलेला नाही, तर भारताने स्वतःलाही मोठ्या प्रमाणावर पालटले आहे.

इंद्रा नूयी यांनी भारतातील व्यवस्थेवर भाष्य करतांना ‘मी भारतात राहिले असते, तर कदाचित् एवढ्या मोठ्या पदावर पोचले नसते. अमेरिकेची व्यवस्था अधिक गुणवत्तावादी आहे’, असे मत व्यक्त केले. त्यांनी भारतातील गोंधळ, संथ निर्णयप्रक्रिया आणि व्यवस्थेतील उणिवा, तसेच अस्वच्छता यांविषयीही विधाने केली. त्या विधानांत काही अंशी सत्य नक्कीच आहे; मात्र ते आजचे आणि संपूर्ण सत्य नाही. ४८ वर्षांत आज भारतीय महिलाच मोठमोठे अधिकोष, उद्योगसमूह, तंत्रज्ञान आस्थापने आणि ‘स्टार्टअप्स’ यांचे नेतृत्व करत आहेत. याचा अर्थ भारत परिपूर्ण झाला, असा नाही; पण भारतात पालट होत आहे, हे नाकारता येणार नाही.

टीका मान्य; पण अभिमानावर घाव नको !

ज्या भारताला आज ‘अस्वच्छ’ किंवा ‘अव्यवस्थित’ म्हटले जाते, त्याच भारताच्या विशाल बाजारपेठेवर जगातील जवळपास प्रत्येक बहुराष्ट्रीय आस्थापनांची दृष्टी आहे. पेप्सिकोसुद्धा त्याला अपवाद नाही. भारत हा आज जगातील सर्वांत मोठ्या ग्राहक बाजारपेठांपैकी एक आहे. अब्जावधी रुपयांचा व्यवसाय करणार्‍या विदेशी आस्थापनांनी भारतातील ग्राहक, नैसर्गिक साधनसंपत्ती, स्वस्त मनुष्यबळ आणि वाढती क्रयशक्ती यांचा भरपूर लाभ करून घेतला आहे. भारतातील व्यवस्था इतकीच निकृष्ट असेल, तर पेप्सिकोसारख्या आस्थापनांनी येथे आजही इतकी मोठी गुंतवणूक का चालू ठेवली आहे ? याचे उत्तर स्पष्ट आहे; कारण त्यांना भारतात लाभ दिसतो. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी आणि ती टिकवण्यासाठी भारतियांचे योगदान सर्वांत मोठे आहे.

भारताविषयी केलेली विधायक टीका स्वीकारण्यात कमीपणा नाही, उलट ती प्रगतीसाठी आवश्यक आहे; पण भारतातील अस्वच्छता, पर्यावरणीय समस्या किंवा व्यवस्थेतील उणिवा दाखवणारे आणि त्यांची आस्थापने यांनी भारतातही त्यांच्या मूळ देशांप्रमाणेच कठोर पर्यावरणीय मानके, कचरा व्यवस्थापन, पाण्याचा योग्य वापर, प्लास्टिक पुनर्वापर, स्थानिक रोजगार यासंबंधी सामाजिक उत्तरदायित्व दाखवले पाहिजे.

भारत, चीन, अमेरिका भेद रहाणारच !

इंद्रा नूयी यांनी भारत आणि चीन यांची तुलना करतांना चीनच्या केंद्रीकृत व्यवस्थेचे कौतुक केले. त्यांच्या मते, चीनने एकसंध निर्णयप्रक्रियेच्या जोरावर झपाट्याने आर्थिक प्रगती केली, तर भारत लोकशाहीमुळे संथ गतीने पुढे जात आहे. ही तुलना वरवर पहाता योग्य वाटू शकते; मात्र दोन्ही देशांच्या राजकीय व्यवस्थांचा मूलभूत स्वभाव पूर्णपणे भिन्न आहे. चीनमध्ये सरकारचा निर्णय अंतिम असतो. मोठ्या प्रकल्पांसाठी लाखो लोकांचे पुनर्वसन करावे लागले, तरी विरोधाला फारसे स्थान नसते. प्रसारमाध्यमे, न्यायव्यवस्था आणि विरोधी राजकीय मतप्रवाह यांच्यावरही सरकारचे मोठे नियंत्रण असते. त्यामुळे निर्णय जलद होतात; परंतु त्यासाठी वैयक्तिक स्वातंत्र्याची मोठी किंमत मोजावी लागते, हे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

भारतात विकास हा सर्वांचा सहभाग, प्रश्नोत्तरे, टीका-आरोप, स्थानिक नागरिकांचा सहभाग यांवर अवलंबून असल्याने त्याचा वेग तुलनेने अल्प वाटतो. त्यामुळे भारताचे मूल्यमापन चीनच्या मोजपट्टीवर करणे योग्य नाही. याचा अर्थ भारतातील सर्वच विलंब योग्य आहेत, असे नाही. लालफीतशाही, भ्रष्टाचार, प्रशासकीय अकार्यक्षमता आणि राजकीय हस्तक्षेप यांमुळेही विकास अडतो. या उणिवा दूर करणे, हे सरकारचे दायित्व आहे.

इंद्रा नूयी यांनी अमेरिकेच्या व्यवस्थेचे वर्णन ‘मेरिटोक्रॅटिक’ म्हणजे गुणवत्तेला सर्वोच्च स्थान देणारी व्यवस्था असे केले. त्यांच्या वैयक्तिक अनुभवाच्या दृष्टीने ते विधान योग्यही आहे. अमेरिकेने एका भारतीय महिलेला जगातील आघाडीच्या आस्थापनाचे नेतृत्व करण्याची संधी दिली; मात्र एका व्यक्तीचा अनुभव म्हणजे संपूर्ण व्यवस्थेचे अंतिम सत्य नव्हे. आज अमेरिकेतही गुणवत्तेवर आधारित संधींच्या संकल्पनेवर अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. स्थलांतरितांविषयी वाढती संशयाची भावना, उच्च-कौशल्याधारित व्हिसा धोरणांतील पालट, विविधता धोरणांवरील वाद, तसेच मोठ्या आस्थापनांतील नेतृत्वाच्या संधींचे प्रश्न या सर्वांमुळे अमेरिकेच्या गुणवत्ता पद्धतीवर आज प्रश्न उभे रहात आहेत. अमेरिकेने इंद्रा नूयी यांना संधी दिली, हे जितके सत्य आहे; तितकेच हेही सत्य आहे की, आज अनेक भारतीय तंत्रज्ञ, संशोधक आणि व्यावसायिक यांना व्हिसा अनिश्चितता, रोजगारातील असुरक्षितता अन् स्थलांतरविरोधी वातावरणाचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे ‘अमेरिकेची व्यवस्थाही दोषरहित आहे’, असे म्हणता येणार नाही.

भारतियांनी देशाच्या प्रगतीचा ध्यास घ्यावा !

भारतातील प्रत्येक स्तरावरील जडणघडणीला नूयी यांनी ‘गोंधळ’ म्हणत ‘या गोंधळाची नशा चढू शकते’, असेही म्हटले. त्यांना ‘नशा’ या नकारात्मक शब्दाचा उल्लेख टाळता आला असता; परंतु तो न टाळण्यामागे त्यांचा हेतू त्याच सांगू शकतील. मुलाखत देतांना इंद्रा नूयी यांच्यासारख्या व्यक्तींनी भारतातील वर्तमानातील स्थितीचा अभ्यास करावा, ही अपेक्षा चुकीची असू शकत नाही. भारतीय वंशाच्या कुठल्याही व्यक्तीने जगाच्या पाठीवर डंका वाजवला, की ती भारतियांसाठी मोठी अभिमानाची गोष्ट असते; परंतु भारतावर लादलेल्या आयात शुल्काच्या काळात नामांकित अमेरिकी आस्थापनांच्या भारतीय वंशाच्या मोठ्या पदावरील एकाही व्यक्तीने त्याचा निषेध केल्याचे ऐकायला मिळाले नाही. त्यामुळे ‘भारतीय वंशाच्या अमेरिकी लोकांचा भारतियांना काय लाभ ? त्यांचा अभिमान किती प्रमाणात बाळगावा ?’, याचाही विचार भारतियांनी करायला हवा.

भारतातील अनेक बुद्धीमान युवक आजही विदेशात जाऊन जगातील मोठमोठ्या आस्थापनांना यशाच्या शिखरावर नेतात. त्यांच्या कर्तृत्वाचा अभिमान आहेच; पण त्यांनी भारतात राहून भारतीय आस्थापनांना त्या उंचीवर नेण्याचा प्रयत्न का करू नये ? आज भारतात भांडवल, तंत्रज्ञान, बाजारपेठ आणि संधी यांची कमतरता भरून निघत आहे. त्याचाच लाभ घेऊन भारतीय युवकांनी विदेशी आस्थापनांचे उत्तम व्यवस्थापक होण्याचे स्वप्न पहाण्यापेक्षा भारतात राहून देशाच्या प्रगतीचा ध्यास ठेवला पाहिजे.