कारवाई न करणार्‍या शासकीय यंत्रणांना नागपूर खंडपिठाची नोटीस !

नागपूर – येथील मौदा येथे चालू असलेल्या गोवंशियांच्या अनधिकृत बाजाराविषयी प्रविष्ट केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने गंभीर नोंद घेतली असून संबंधित शासकीय यंत्रणांना नोटीस बजावली आहे आणि प्रतिज्ञापत्र प्रविष्ट करण्याचे निर्देश दिले असून हे प्रकरण तातडीच्या सूचीत ठेवण्याचेही आदेश दिले आहेत. याचिकाकर्ते श्री. राजू गुप्ता हे फेब्रुवारी २०२५ मध्ये नागपूरहून भंडार्‍याकडे जात असतांना मौदा येथे भरलेला गोवंशियांचा बाजार त्यांच्या निदर्शनास आला. या बाजारात अनुमाने २५ ते ३० अशक्त अवस्थेतील गोवंश एका कोपर्‍यात हत्येसाठी बांधून ठेवलेले त्यांना दिसले.

१. संबंधित बाजार चालवणारी व्यक्ती अनधिकृतरित्या खरेदी-विक्रीच्या पावत्या देत होती. तेथे काही कसाईही उपस्थित होते. गोवंशियांना पिण्याचे पाणी, चारा, सावली किंवा इतर आवश्यक सुविधासुद्धा देण्यात आल्या नव्हत्या. संपूर्ण प्रकाराची लेखी तक्रार याचिकाकर्त्यांनी पोलीस ठाण्यात केली आणि पोलीस निरीक्षकांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन कारवाईची मागणी केली; मात्र यावर कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आली नसल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. (तक्रारीकडे दुर्लक्ष करणार्‍या पोलिसांना बडतर्फच करायला हवे ! – संपादक)

२. याचिकाकर्त्यांनी नागपूर ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक, जिल्हाधिकारी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, जिल्हा पशूसंवर्धन विभाग, तसेच महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक यांच्याकडेही लेखी आणि ई-मेलद्वारे अनेक तक्रारी केल्या; पण संबंधित अधिकार्‍यांनी प्रभावी कारवाई केली नाही. त्यामुळे ‘शेवटी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली’, असे याचिकेत नमूद केले आहे. (अशा कुचकामी यंत्रणा काय कामाच्या ? – संपादक)

३. २९ जून २०२६ या दिवशी झालेल्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने याचिकेसमवेत सादर केलेली छायाचित्रे पाहिली. यामध्ये मौजा या ठिकाणी गोवंशियांची खरेदी-विक्री होत असल्याची, तसेच त्यांना अत्यंत गर्दी करून वाहनांमध्ये भरले जात असल्याची नोंद केली. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये दिलेल्या पोलीस तक्रारीवर कोणतीही प्रभावी कारवाई झालेली नसल्याकडेही न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले.