पावसाळ्यात झाडे पडणे, ही मानवनिर्मित आपत्ती ! – अभिषेक मुरुकटे, समन्वयक, सुराज्य अभियान

मुंबई – पावसाळ्यात वारंवार झाडे पडण्याच्या घटना घडणे, म्हणजे केवळ नैसर्गिक आपत्ती नसून झाडांच्या मुळांभोवती अवैधपणे होणारे काँक्रिटीकरण, वृक्षछाटणीत होणारा निष्काळजीपणा, प्रशासकीय बेपर्वाई आणि राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशांच्या उघड उल्लंघनातून निर्माण झालेली मानवनिर्मित आपत्ती आहे, असे ‘सुराज्य अभियाना’चे महाराष्ट्र राज्य समन्वयक श्री. अभिषेक मुरुकटे यांनी मुंबई येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितले. त्यांनी राज्यभर झाडे पडण्याच्या वाढत्या घटनांकडे लक्ष वेधत प्रशासनाच्या दायित्वावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. या वेळी हिंदु जनजागृती समितीचे प्रवक्ते श्री. सतीश कोचरेकर हेही उपस्थित होते.

श्री. अभिषेक मुरुकटे म्हणाले की,

१. प्रतिवर्षी पावसाळ्यात शेकडो झाडे पडतात, रस्ते बंद होतात, वाहनांची हानी होते, नागरिक घायाळ होतात आणि निष्पाप नागरिकांना जीव गमवावा लागतो; मात्र प्रत्येक वेळी याचे कारण केवळ जोरदार पाऊस किंवा वादळी वारे, असे सांगून विषय संपवला जातो; पण झाडे आतून कमकुवत का झाली ?, त्यांच्या मुळांना पुरेशी हवा-पाणी मिळाले का ?, झाडांची संरचनात्मक पडताळणी झाली का ? यांचे अन्वेषण होत नाही.

२. ‘सुराज्य अभियान’ने जागतिक वसुंधरा दिनानिमित्त मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, सातारा, सांगली आणि सोलापूर येथे पत्रकार परिषदा घेऊन हे गंभीर सूत्र निदर्शनास आणून दिले.

३. मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर आणि जळगाव येथे जिल्हाधिकारी, आयुक्त, मुख्याधिकारी अन् वृक्ष अधिकारी यांना निवेदने देऊन तातडीच्या डी-काँक्रिटीकरण मोहिमेची मागणी करण्यात आली होती.

४. सुराज्य अभियानाने निवेदनांमध्ये स्पष्टपणे नमूद केले की, झाडांना इजा पोचवणे हे ‘महाराष्ट्र झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम, १९७५’ अंतर्गत दंडनीय अपराध आहे, तसेच झाडांच्या मुळांभोवती केलेल्या काँक्रिटीकरणामुळे झाड कोसळून जीवित वा वित्तहानी झाल्यास संबंधित विभागाचे कार्यकारी अभियंते आणि कंत्राटदार यांना वैयक्तिकरित्या उत्तरदायी धरण्याची मागणीही करण्यात आली होती; मात्र या पूर्वसूचनांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.

५. तुरळक ‘वृक्ष रक्षा’ अभियानसारख्या कृती वगळता रस्ते, पदपथ, मलनिःस्सारण, मेट्रो, पुनर्विकास आणि सौंदर्यीकरण आदी कामांमध्ये झाडांच्या बुंध्यालगत काँक्रीट, डांबर आणि पेव्हर ब्लॉक्स टाकण्याची प्रथा चालूच आहे.

६. झाड पडते, तेव्हा आपण केवळ परिणाम पहातो; पण त्याची मुळे आधीच गुदमरलेली असतात. प्रश्न पावसाचा नाही, प्रश्न झाडांच्या मुळांचा श्वास कोण थांबवत आहे ?, याचा आहे.

७. झाडांच्या मुळांभोवतीचे अवैध काँक्रिटीकरण आणि वृक्षछाटणीत होणारा निष्काळजीपणा यांमुळे झाडांचा नैसर्गिक समतोल बिघडत आहे. वरून झाड हिरवे दिसले, तरी आतून त्याचा आधार दुर्बल होतो आणि ते अचानक कोसळते. अशा घटनांमध्ये संबंधित अधिकारी आणि कंत्राटदार यांच्याविरुद्ध निष्काळजीपणाचा गुन्हा नोंदवणे पुरेसे नाही, तर भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १०५ अन्वये सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंदवून त्यांना उत्तरदायी धरण्यात यावे.

कंत्राटदार आणि संबंधित अधिकारी यांच्याविरुद्धही गुन्हा नोंदवा ! – श्री. सतीश कोचरेकर

१. ३० जून या दिवशी चेंबूर येथे शाळेच्या बसवर भलेमोठे पिंपळाचे झाड कोसळल्याने ११ वर्षीय विहान श्रीवास्तव याचा जागीच मृत्यू झाला. १० मे या दिवशी खार येथील लिंकिंग रस्त्यावर रिक्शावर झाड कोसळून १५ वर्षीय आरिका श्रीवास्तव हिचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर सांताक्रूझ (पश्चिम) येथे रहेजा महाविद्यालयाजवळ एका खासगी इमारतीच्या परिसरात झाड कोसळून ८ जण घायाळ झाले. चर्चगेट रेल्वे स्थानकाजवळ आणि मरीन लाईन्स परिसरांतही वडाची मोठी झाडे उन्मळून पडली.

२. अधिकृत अहवालानुसार, अलीकडील पावसाळ्याच्या कालावधीत मुंबईत एकूण ९१ झाडे आणि मोठ्या फांद्या पडण्याच्या घटना नोंदवल्या गेल्या आहेत. त्यापैकी १३ घटना शहर भागांत, तर २२ पूर्व उपनगरे आणि ५६ घटना पश्चिम उपनगरांत घडल्या. ही आकडेवारी परिस्थितीची तीव्रता दर्शवणारी आहे.

३. उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखालील संयुक्त सर्वेक्षणात रस्त्यालगतची ६५ टक्के झाडे काँक्रीटच्या विळख्यात अडकलेली आहेत. ३ सहस ६९१ झाडे सिमेंटच्या विळख्यात असल्याविषयी मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र अप्रसन्नता व्यक्त केली आहे.

४. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशाचा भंग केल्याप्रकरणी कंत्राटदार आणि संबंधित अधिकारी यांच्याविरुद्धही गुन्हा नोंदवायला हवा.

सुराज्य अभियानाने केलेल्या मागण्या !

१. राज्यातील सर्वत्र झाडांच्या मुळांची संरचनात्मक पडताळणी करावी.

२. झाड पडण्याच्या घटनेनंतर मूळ कारणांचे वैज्ञानिक अन्वेषण बंधनकारक करावे.

३. अवैध काँक्रीटीकरण करणारे दोषी अधिकारी आणि कंत्राटदार यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई करावी.

४. सर्व झाडांभोवती किमान १ मीटर मोकळी मातीची जागा ठेवण्याचा आदेश तातडीने लागू करण्यात यावा.

५. राज्यभर विशेष डी-काँक्रीटीकरण मोहीम राबवून त्याचा कृती अहवाल सार्वजनिक करण्यात यावा.

६. गेल्या तीन वर्षांतील वृक्षारोपण आणि प्रत्यारोपणाचे स्वतंत्र तृतीय पक्षीय लेखापरीक्षण करून त्याचा अहवाल जनतेसमोर मांडण्यात यावा.

‘एका बाजूला वृक्षसंवर्धनाचे फलक लावायचे आणि दुसर्‍या बाजूला झाडांची मुळे सिमेंटखाली गाडायची, हा दुटप्पीपणा आता थांबला पाहिजे. हा केवळ पर्यावरणाचा विषय नसून तो नागरिकांच्या जीविताशी संबंधित गंभीर प्रश्न आहे. या विषयावर तातडीने प्रभावी उपाययोजना न झाल्यास न्यायालयीन लढा, अवमान याचिका आणि लोकजागृती आंदोलनाच्या माध्यमातून पुढील कठोर पावले उचलली जातील’, अशी चेतावणीही श्री. मुरुकटे यांनी दिली.