चौकशी करून कारवाई करण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा आदेश !

मुंबई  – सोलापूर येथील शासकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये (‘आयटीआय’मध्ये) अनुमाने १५० हिंदु विद्यार्थिनी आणि ९ हिंदु कर्मचारी यांचा प्रशासकीय जिहाद आणि संस्थात्मक छळ यांच्या माध्यमातून मानसिक, शारीरिक, आर्थिक आणि धार्मिक छळ होत असल्याच्या प्रकरणाची विशेष अन्वेषण पथकाच्या (‘एस्.आय.टी.’च्या) माध्यमातून उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी शिवसेनेच्या विधान परिषदेतील आमदार तथा मुख्य प्रतोद प्रा. डॉ. मनीषा कायंदे यांनी मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली. या निवेदनाची गंभीर नोंद घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोलापूरच्या पोलीस आयुक्तांना संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून कारवाई करण्याचा आदेश दिला.

हिंदु जनजागृती समितीने या संपूर्ण प्रकरणाचा सातत्याने पाठपुरावा केला होता. समितीने उपलब्ध पुरावे, पीडित विद्यार्थिनी आणि कर्मचारी यांच्या तक्रारी आणि संबंधित कागदपत्रांसह प्रा. डॉ. मनीषा कायंदे यांना सविस्तर निवेदन दिले होते.

प्रा. डॉ. मनीषा कायंदे यांनी मुख्यमंत्र्यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन त्यांना सविस्तर निवेदन सादर केले. या निवेदनात शासकीय महिला आयटीआयच्या मुसलमान गटनिदेशक श्रीमती रमेजा कंपली यांच्या कार्यपद्धतीमुळे संस्थेमध्ये शिक्षण घेणार्‍या १५० हिंदु विद्यार्थिनी आणि तेथे कार्यरत ९ हिंदु कर्मचारी यांचा संस्थात्मक अन् प्रशासकीय पद्धतीने मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, तसेच धार्मिक छळ केला जात असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यांना विविध प्रकारे त्रास देऊन संस्थेतून बाहेर पडण्यास भाग पाडण्याचा प्रयत्न होत असल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे.

निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, संस्थेतील विद्यार्थिनींची वैयक्तिक माहिती स्थानिक मुसलमान व्यक्तींना पुरवून त्यांच्या माध्यमातून विद्यार्थिनींचा छळ केला जात आहे. तसेच कायमस्वरूपी कार्यरत असलेल्या कर्मचार्‍यांकडून वेतन देतांना प्रत्येकी १ ते ३ सहस्र रुपये अनधिकृतरित्या वसूल करून आर्थिक पिळवणूक केली जात आहे. या सर्व प्रकारांविषयी २७ मार्च २०२६ या दिवशी कौशल्य विकास विभागाकडे तक्रार करण्यात आली होती. त्यानंतर वारंवार पाठपुरावा करूनही कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने पीडितांनी आत्मदहनाची चेतावणीही दिली.

प्रा. डॉ. मनीषा कायंदे यांनी संबंधित मुसलमान गटनिदेशक श्रीमती रमेजा कंपली यांना तातडीने सेवेतून बडतर्फ करून त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, तसेच या प्रकरणात सहभागी असलेल्या सर्व संबंधितांची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अश मागण्य मुख्यमंत्र्यांकडे केल्या. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी वरील आदेश दिला.