गोव्यात अवैध खाणकाम : साळगावकर समूह आणि संबंधित आस्थापनांची अनुमाने १ सहस्र २३ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त

पणजी, २१ जून (वार्ता.) – अंमलबजावणी संचालनालयाच्या पणजी विभागीय कार्यालयाने अवैध व्यवहार प्रतिबंधक कायदा (‘प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग ॲक्ट’) अंतर्गत ‘साळगावकर ग्रुप’ आणि त्यांच्याशी संबंधित आस्थापने (ज्यांना एकत्रितपणे ‘एव्हीएस् समूह’ म्हटले जाते) यांच्याशी संबंधित अवैध लोहखनिज खाणकाम प्रकरणात १ सहस्र २३ कोटी ८५ लाख रुपये मूल्याची जंगम आणि स्थावर मालमत्ता तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त केली आहे.

१९ जून २०२६ या दिवशी प्रसारित करण्यात आलेल्या या जप्ती आदेशात भारतातील ४५९ कोटी १० लाख रुपये मूल्याच्या ९९ स्थावर मालमत्ता, सिंगापूरमधील ४७१ कोटी ३२ लाख रुपये मूल्याच्या ३१ स्थावर मालमत्ता आणि भारतीय आस्थापनांमधील ९३ कोटी ४२ लाख रुपये मूल्याचे समभाग यांचा समावेश आहे. ही मालमत्ता दिवंगत अनिल साळगावकर यांच्या नावावर, तसेच साळगावकर मायनिंग इंडस्ट्रीज प्रायव्हेट लिमिटेड, शांतीलाल खुशालदास अँड ब्रदर्स प्रायव्हेट लिमिडेट, एस्. कांतीलाल अँड कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड, सॅलिथो ओअर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, व्हर्टेक्स न्यूटन प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि सुवर्णरेखा पोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या नावावर असल्याचे अंमलबजावणी संचालनालयाने म्हटले आहे.

ही पडताळणी गोव्याच्या गुन्हे अन्वेषण विभागाने भारतीय दंड संहितेच्या भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा आणि खाणी अन् खनिजे (विकास आणि नियमन) अधिनियम कायद्यांतर्गत नोंद केलेल्या प्रथमदर्शी अहवालावर आधारित आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाच्या अन्वेषणानुसार एव्हीएस् समुहाने वर्ष २००७ ते २०१२ या काळात १० खाणपट्टे चालवले आणि लोहखनिजाचे अवैध उत्खनन, विक्री आणि निर्यात करून २ सहस्र ४९२ कोटी ९५ लाख रुपयांची रक्कम जमा केली. हे खनिज अल्प किमतीत ‘ब्रिटीश व्हर्जिन आयलंड्स’मधील ‘शेल आस्थापनांना’ (केवळ कागदोपत्री अस्तित्वात असलेल्या आस्थापनांना) निर्यात केले गेले. या आस्थापनांनी नंतर ते चीनला विकले, ज्यामुळे अंदाजे २ सहस्र ७४४ कोटी ८९ लाख रुपयांचा अतिरिक्त नफा कमवला गेला. या गुन्ह्यातून मिळवलेली एकूण रक्कम अनुमाने ५ सहस्र २३७ कोटी ८४ लाख रुपये असल्याचा अंदाज अंमलबजावणी संचालनालयाने वर्तवला आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाचा आरोप आहे की, ही रक्कम ब्रिटीश व्हर्जिन आयलंड्स आणि सिंगापूरस्थित आस्थापनांकडून वळवण्यात आली अन् परदेशात मोठी मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी वापरली गेली, तसेच यातील काही रक्कम भांडवलाच्या (शेअर कॅपिटलच्या) स्वरूपात भारतात परत आणली गेली. या प्रकरणी पुढील अन्वेषण चालू आहे.