माहिती मिळवतांना केलेल्या प्रावधानांचा पुनर्विचार करून नियमावली रहित करावी ! – माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली

मुंबई – महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने ‘महाराष्ट्र माहिती अधिकार नियम, २०२६’ मधील वाढीव शुल्क, माहिती मिळवण्यावरील निर्बंध आणि नागरिकांच्या माहिती अधिकारावर परिणाम करणार्‍या प्रावधानांचा पुनर्विचार करून नियमावली रहित करावी, अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली. महाराष्ट्रात माहिती मागण्यासाठी प्रयोजन सांगणे बंधनकारक केल्यामुळे नागरिकांत संताप आहे.

अनिल गलगली यांनी निवेदनात नमूद केले आहे की,

१. माहितीचा अधिकार हा नागरिकांचा मूलभूत लोकशाही अधिकार असून शासनातील पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि भ्रष्टाचार नियंत्रणासाठी तो अत्यंत महत्त्वाचा आहे; मात्र नव्याने घोषित करण्यात आलेल्या नियमांतील काही प्रावधाने ‘माहिती अधिकार कायदा, २००५’च्या उद्देशाशी विसंगत आहेत.

२. नव्या नियमांनुसार नागरिकांना माहिती मागतांना त्या माहितीची आवश्यकता किंवा प्रयोजन नमूद करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, हा गंभीर चिंतेचा विषय आहे.

३. माहितीचा अधिकार कायद्याच्या मूळ तत्त्वानुसार नागरिकांना माहिती का हवी आहे ?, हे सांगण्याची सक्ती नसून अशी अट माहिती मिळवण्याच्या अधिकारावर अप्रत्यक्ष निर्बंध आणणारी ठरू शकते.

निवेदनात नोंदवलेले आक्षेप !

१. अर्ज शुल्क थेट ३० रुपये करण्यात आले असून ते नागरिकांवर आर्थिक भार टाकणारे आहे.

२. माहितीच्या प्रतींसाठी प्रति पृष्ठ ५ रुपये शुल्क आकारण्याचे प्रावधान केंद्र शासनाच्या नियमापेक्षा अधिक आहे.

३. अर्जासाठी १५० शब्दांची मर्यादा आणि एका अर्जात एकच विषय घेण्याची अट, म्हणजे अनावश्यक निर्बंध आहे.

४. अर्जासमवेत ओळखपत्राची स्वयं-साक्षांकित प्रत जोडण्याची सक्ती माहिती अधिकाराच्या सुलभतेला बाधक ठरू शकते.

५. प्रथम अपिलासाठी ५० रुपये आणि द्वितीय अपिलासाठी १०० रुपये शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव पुनर्विचारास पात्र आहे.

६. अपील प्रक्रियेत विधी व्यवसायींच्या प्रतिनिधित्वावर मर्यादा आणणे योग्य नाही.

७. नियम बनवतांना सार्वजनिक हरकती आणि सूचना मागवण्यात यायला हव्या होत्या.

८. नियम लागू करण्यापूर्वी वैधानिक प्रक्रिया आणि व्यापक चर्चा आवश्यक आहे.

शासनाकडे मागणी आहे की, संबंधित नियमांची कार्यवाही तात्पुरती स्थगित करून नागरिक, माहिती अधिकार कार्यकर्ते, सामाजिक संस्था आणि कायदेतज्ञ यांच्याशी चर्चा करून अधिक लोकाभिमुख अन् पारदर्शक सुधारित नियमावली घोषित करावी. माहितीचा अधिकार हा विशेषाधिकार नसून नागरिकांचा अधिकार आहे. शासनाने माहिती मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ, स्वस्त आणि नागरिकाभिमुख करावी.