गोमांस भक्षणाचा प्रचार करणारी संस्था आणि उत्तरदायी यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई करा !

  • नवी मुंबई महानगरपालिका रुग्णालयात लहान बाळांना गोमांस देण्याचा सल्ला दिल्याचे प्रकरण

  • हिंदु जनजागृती समितीची नवी मुंबई पोलीस आयुक्त आणि नवी मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त यांच्याकडे मागणी

कोवळ्या बालकांसाठी ‘गोमांस’ खाण्याचा अजब सल्ला देणारे वाशी रुग्णालयातील आक्षेपार्ह पत्रक

नवी मुंबई – नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या वाशी येथील सार्वजनिक रुग्णालयामध्ये गोमांसभक्षणाचा प्रचार करणारी संस्था आणि उत्तरदायी व्यक्ती यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीने निवेदनाद्वारे नवी मुंबई पोलीस आयुक्त आणि नवी मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त यांच्याकडे केली. या वेळी समितीचे डॉ. उदय धुरी, सर्वश्री रवींद्र नलावडे, अशोक सावंत, गोविंद दुबे उपस्थित होते. या प्रकरणी माहिती घेऊन योग्य ती कारवाई करण्याचा आदेश सह पोलीस आयुक्त दीपक साकोरे यांनी दिला.

नवी मुंबई महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुनील पवार यांना (उजवीकडे) निवेदन देतांना हिंदु जनजागृती समितीचे कार्यकर्ते

१. ‘भारतीय बालरोग अकादमी’ विभागाच्या वतीने ‘वय ९ ते ११ महिने पूरक आहार मार्गदर्शक’ हे अधिकृत रंगीत माहिती पत्रक महानगरपालिकेच्या रुग्णालयात लावण्यात आले होते. या पत्रकात कोवळ्या बालकांसाठीच्या आहारात ‘गोमांस’चा समावेश करण्याचा स्पष्ट उल्लेख आणि शिफारस करण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने आम्ही महत्त्वाची सूत्रे आपल्या निदर्शनास आणून देत आहोत.

२. महाराष्ट्रात ‘महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण (सुधारित) अधिनियम, १९९५’ अंतर्गत गोवंश (गाय, बैल, वळू) हत्या, त्यांची वाहतूक, विक्री आणि गोमांस बाळगण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. असे असतांना एका शासकीय आरोग्य केंद्रामध्ये नागरिकांना अशा प्रकारचे अवैध कृत्य करण्याचे जाहीर आवाहन करणे, हा कायद्याचा थेट भंग आणि प्रशासकीय व्यवस्थेला दिलेले उघड आव्हान आहे.

३. महाराष्ट्र शासनाने गोमातेला ‘राज्यमाता’ म्हणून अधिकृत दर्जा दिला आहे. अशा प्रकारे सर्वोच्च सांस्कृतिक आणि कायदेशीर संरक्षण असलेल्या राज्यात महानगरपालिकेच्या आरोग्य केंद्रामध्ये थेट ‘राज्यमाते’च्या मांसाहाराचे जाहीर आवाहन केले जाणे, हा राज्याची धोरणे, कायदे आणि सार्वभौम शासन यांचा थेट अवमान आहे.

४. धार्मिक भावना दुखावणारे आक्षेपार्ह पत्रक केवळ कायदेशीर प्रावधानांचे उल्लंघन करत नाही, तर ते कोट्यवधी नागरिकांच्या धार्मिक आणि भावनिक अस्मितेवरही घाला घालणारे आहे. हिंदु धर्मात गायीला अनन्यसाधारण धार्मिक महत्त्व असून गोहत्येला ‘ब्रह्महत्येचे महापातक’ मानले गेले आहे. गोमातेमध्ये ३३ कोटी देवतांचा वास असल्यामुळे गोमूत्रापासून शेणापर्यंत अनेक गोष्टी धार्मिक पूजेत अत्यंत पवित्र मानल्या जातात. परकीय शक्तींच्या विरोधात वर्ष १८५७ चे पहिले स्वातंत्र्यसमर हे बंदुकीच्या काडतुसाला गोमांस लावण्याच्या प्रकारावरून आणि धार्मिक भावना दुखावल्या गेल्यामुळेच भडकले होते, हा इतिहास विसरता येणार नाही.

५. ज्या बालकांना दुर्दैवाने आईचे दूध मिळत नाही, त्यांच्यासाठी गोमाता हीच दुसरी माता मानली जाते. अशा पार्श्वभूमीवर ‘एका आईने दुसर्‍या आईचे मांस खावे’ किंवा कोवळ्या बालकांना ते खाण्यास प्रवृत्त करावे, अशा विकृत धारणेचा शासकीय वास्तूत प्रसार करणे, हे सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवणारे अन् धार्मिक तेढ निर्माण करणारे कृत्य आहे.

६. गोवंशरक्षण हे केवळ धार्मिक कर्तव्य नसून ते भारतीय कृषी व्यवस्था आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था यांचा मुख्य कणा आहे. प्रभु श्रीरामाचे पूर्वज राजा दिलीप यांनी गोमातेच्या रक्षणासाठी स्वतःचे प्राण सिंहासमोर अर्पण करण्याची सिद्धता दर्शवली होती, हा आमचा ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक आदर्श आहे.

७. अनन्यसाधारण महत्त्व असणार्‍या गायीला नामशेष करणे, हा कृतघ्नपणाच आहे. ज्या भारतीय वंशाच्या देशी गायींना आज पाश्चात्त्य देश ‘काऊ थेरपी’च्या माध्यमातून मानसिक शांती, ताणतणाव मुक्ती आणि शारीरिक स्वास्थ्य यांच्यासाठी सर्वोच्च प्राधान्य देत आहेत, त्याच देशात शासकीय पाठबळाने गोवंशियांच्या विनाशाचे समर्थन होणे, हा कृतघ्नपणाच आहे. आज अनेक देश भारतीय गायी मायदेशात नेऊन त्यांचे विशेष संगोपन करत आहेत. याउलट भारतातील गीर, साहिवाल आणि देवणी यांसारख्या दुर्मिळ देशी गोवंशियांच्या प्रजातींची संख्या चिंताजनकरित्या घटत आहे. असे असतांना आरोग्य संस्थेकडून गोमांस भक्षणाला प्रोत्साहन दिले जाणे, हे मोठे षड्यंत्रच आहे. या प्रकारामुळे समाजातील धार्मिक भावना दुखावल्या गेल्या असून यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

हिंदु जनजागृती समितीचे प्रसिद्धीपत्रक

निवेदन केलेल्या मागण्या !

१. ‘भारतीय बालरोग अकादमी’ संस्थेवर, तसेच वाशी महानगरपालिका रुग्णालयात विघातक पत्रकाला अनुमती देणार्‍या संबंधित अधिकार्‍यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे नोंदवावेत.

२. नवी मुंबई क्षेत्रातील आणि राज्यातील सर्व सरकारी रुग्णालयांतून ही विवादास्पद अन् आक्षेपार्ह पत्रके तात्काळ कह्यात घेऊन ती नष्ट करण्याचा आदेश प्रशासनाला द्यावा. प्रशासनाकडून यावर वेळेत आणि ठोस कायदेशीर कारवाई करावी, अन्यथा तीव्र जनआंदोलन केले जाईल आणि याचे संपूर्ण दायित्व प्रशासनाचे असेल, याची नोंद घ्यावी.