पर्यावरण संरक्षणाला निवडणुकीचे सूत्र बनवणे आवश्यक !

‘पर्यावरण हा केवळ धनाढ्य लोकांचा चर्चेचा विषय आहे, असे वाटते. वास्तविक प्रत्येक व्यक्तीला याविषयी जागरूकता असायला हवी. पर्यावरणाचे प्रश्न निवडणूक सूत्रांमध्ये प्रामुख्याने असायला हवे. राजकीय पक्षांच्या घोषणापत्रांमध्ये पर्यावरण संरक्षणाला महत्त्व दिले पाहिजे. 

१. पृथ्वीवरील मातीविषयीचे भीषण वास्तव

जीवसृष्टी मातीत समृद्ध होते. मातीमुळेच जीवसृष्टीची भरभराट होते. ती जिवंत आहे. जीवसृष्टीचा ८७ टक्के भाग हा धरणीवरील ३६ ते ३९ इंचाच्या मातीच्या थरावर अवलंबून आहे. प्रत्येक वस्तू त्यामुळेच विकसित होते. अंकुरित होते. मातीच जर समृद्ध नसेल, तर आम्ही धरणीचा त्याग केला आहे, असे समजावे. ‘धरणीवर शेती करण्यायोग्य माती आता केवळ ६० ते १०० पिके घेण्यायोग्य शिल्लक राहिली आहे’, असे संयुक्त राष्ट्रांच्या संस्थांनी वैज्ञानिक प्रमाणासह सांगितले आहे. पुढील ४५ ते ६० वर्षांत धरणीवरील मातीची उपयुक्तता संपुष्टात येईल, नांगरण्या योग्य भूमी रहाणार नाही, असा याचा अर्थ आहे. असे असेल, तर धरणीवर खाद्यपदार्थांची गंभीर समस्या निर्माण होईल. या समस्येकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

२. वैज्ञानिकांनी केलेली भविष्यवाणी

जेव्हा खाद्य संकट येईल, तेव्हा शक्तीशाली लोक शस्त्रांचा उपयोग करून अन्न-पाणी बळजोरीने घेतील. त्यामुळे समाज आणि राष्ट्रे यांमध्ये अराजकता अन् समस्यांचे संकट उभे ठाकेल, ही स्थिती कल्पनेपलीकडे असेल. केवळ गरीब लोकच यामध्ये पीडित असतील, असा विचार करू नका; परंतु ते श्रीमंत लोकांवर आक्रमणे करतील आणि श्रीमंतही मारले जातील. हे भविष्यातील भयावह चित्र नाही, तर मातीची उपयुक्तता संपुष्टात येत असल्यामुळे जगामध्ये वर्तमानातील अनेक शीर्षस्थानी असलेल्या वैज्ञानिकांनी ही भविष्यवाणी केली आहे.

३. मातीतील जैविक तत्त्वांचा र्‍हास

आमच्या मातीची वाळवंटीकरणाकडे शीघ्र गतीने वाटचाल होत आहे; कारण प्रत्येक वेळी आम्ही काही उगवतो, तेव्हा पिकाच्या माध्यमातून मातीतील जैविक तत्त्वांचा र्‍हास होतो; परंतु मातीला आम्ही काहीच परतफेड करत नाही. एका उष्णकटीबंधातील वनात झाडांचा पालापाचोळा आणि पशूंच्या विष्ठेमुळे जैविक तत्त्वे साधारण ७० टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक निर्माण होतात. शेतीच्या मातीत न्यूनतम जैविक तत्त्व ३ ते ६ टक्के असणे आवश्यक आहे; परंतु आज संपूर्ण जगातील ४० टक्के नांगरण्यायोग्य भूमीमध्ये जैविक तत्त्वांचे प्रमाण ०.५ टक्क्यांपेक्षाही न्यून राहिले आहे.

४. मातीत जैविक तत्त्वे वाढवण्याचे उपाय

आता आम्हाला काय करायला हवे ? मातीला तिची जैविक तत्त्वे परत करण्याचे दोनच पर्याय आहेत –

अ. झाडांचा हिरवा पालापाचोळा

आ. पशूंची विष्ठा

शेतात गुरेढोरांना परत आणण्याचा प्रश्नच येत नाही; कारण आता लोकांना यंत्रांद्वारे काम करण्याची सवय झाली आहे. त्यामुळे आपल्याकडे सर्वांत चांगला पर्याय, म्हणजे वनस्पती आणि झाडे. कोणत्या देशात, कोणत्या प्रकारच्या वनस्पती, किती टक्के असावी ?, या तिन्ही स्तरावरील अभ्यास स्थानिक स्तरावर केला जाऊ शकतो; पण एक वैश्विक धोरण ठरवून शेतातील मातीत न्यूनतम ३ टक्के जैविक तत्त्व असणे अनिवार्य केले पाहिजे. हा उपाय, म्हणजे काही ‘रॉकेट विज्ञान’ (तंत्रज्ञानाने विकसित करणारे विज्ञान) नाही, हे तत्त्व व्यवहारात आणायला हवे. आता आपल्याकडे वेळ असतांना आपण ही तत्त्वे कार्यवाहीत आणायला सिद्ध आहोत का, जेणेकरून धरणीवरील प्रत्येक जीवाचे कष्ट न्यूनतम करू शकू ? जर आम्ही आता प्रारंभ केला, तर १५ ते २० वर्षांत एक महत्त्वपूर्ण कार्य सिद्धीस नेऊन मातीला तिची जैविक तत्त्वे परत करू शकू; पण लक्षात घेण्याचे सूत्र असे की, जर आपण २५ ते ५० वर्षे आणखी वाट बघितली आणि नंतर मातीची स्थिती सुधारण्याचा प्रयत्न केला, तर ती सुधारण्यास २०० वर्षे लागू शकतात. हा कालावधी मनुष्यासाठी विनाशकारी असेल, म्हणून हे आम्हाला विनाविलंब करण्याची आवश्यकता आहे.

 ५. पर्यावरण हा आरक्षणाचा विषय व्हायला हवा !

उद्योजकांना किंवा सरकारला या शेतभूमींचे किंवा शेतीच्या मातीचे संरक्षण करण्याचे कार्य करायला हवे, असा आम्ही विचार करतो; पण आम्ही एका लोकशाही देशाचे नागरिक आहोत, हे आम्ही विसरतो. आज जगामध्ये असे देश आहेत, जेथे अब्जावधी लोक निवडणूक  पद्धतीने आपल्या देशाचे नेतृत्व निवडतात. न्यूनतम ३ अब्ज लोकांना समवेत घेऊन पर्यावरणाचे मुद्दे सरकार निवडण्यासाठीचे सूत्र व्हावे, याकडे आम्ही लक्ष द्यायला हवे. आता राजकीय पक्ष लोकांना खूश करून घेण्यासाठी आर्थिक प्रलोभने देतात; परंतु पर्यावरण हा त्यांच्या ठरावांचा भाग राहिलेला नाही. मतदारांनी त्यांना पर्यावरण सुरक्षा हवी आहे, हे राजकीय पुढार्‍यांना हे स्पष्ट केलेले नाही. प्रशासनाला पर्यावरणासंबंधी दिसत असलेली चिंता त्यांच्या निदर्शनास आणून त्यांना निवडले पाहिजे. जेव्हा पर्यावरण निवडणुकीचा महत्त्वाचा विषय असेल, तरच पर्यावरण हे शासनाचे धोरण असेल आणि तेव्हाच अंदाजपत्रकात (बजेटमध्ये) पर्यावरण हा आरक्षणाचा विषय येईल, तरच समाधान होईल. ‘माती ही आमची केवळ संपत्ती नाही, तर आमचा वारसा आहे. धरणी आमची माता आहे’, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे.

(साभार : मासिक ‘गीता स्वाध्याय’)