गोवा मंत्रीमंडळ बैठक


पणजी, ३ जून (वार्ता.) – गोव्यात ५ जूनपासून ५ सप्टेंबरपर्यंत ‘ग्रीन गोवा, क्लीन गोवा’ उपक्रमाच्या अंतर्गत वृक्षारोपण मोहीम राबवण्यात येणार आहे. ९० दिवसांची ही मोहीम ५ जून या जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त चालू करण्यात येणार आहे. या अंतर्गत राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग आणि जिल्हा मार्ग यांच्या दुतर्फा अनुमाने १० ते ११ लाख झाडे लावण्याचा संकल्प आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ३ जून या दिवशी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीनंतर दिली.
ते पुढे म्हणाले, ‘एक पेड माँ के नाम’ (एक झाड आईच्या नावे) या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनानुसार गोव्यातील प्रत्येक मतदाराने किमान १ झाड लावावे. यासाठी सरकारच्या वतीने जागा आणि झाडे विनामूल्य उपलब्ध करून दिली जातील. नागरिकांनी केवळ झाडे लावून त्यांची काळजी घ्यायची आहे. ५ जूनला पत्रादेवी ते पोळे या राष्ट्रीय महामार्गावर पहिला वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम होईल. मुख्य कार्यक्रम पणजी बसस्थानकावरील कदंबा सर्कल येथे होईल, तसेच ‘वेस्टर्न बायपास’वर (पश्चिम बगलमार्गावर) सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांच्या उपस्थितीत आणि काणकोण येथेही वृक्षारोपण केले जाईल. सर्व आमदार, जिल्हा पंचायत सदस्य, सरपंच, पंच, पत्रकार, शाळा, महाविद्यालये आणि सामान्य नागरिक यांनी या मोहिमेत सहभागी व्हावे.
स्थानिक वृक्षांना प्राधान्य
रस्त्यांच्या बाजूला वड, पिंपळ, जांभूळ, फणस, आंबा, आवळा यांसारखी पारंपरिक आणि सावली देणारी झाडे लावली जातील. यामुळे भविष्यात रस्त्यांवर चांगली सावली मिळेल आणि हवामान पालटाचा सामना करण्यास साहाय्य होईल.
सरकारी नोकरभरती कर्मचारी आयोगामार्फतचसरकारी नोकरभरती पारदर्शकपणे आणि गुणवत्तेवर आधारित होण्यासाठी ती कर्मचारी भरती आयोगामार्फतच होणार, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. नुकत्याच झालेल्या आमदार आणि मंत्री यांच्या बैठकीत काही आमदारांनी कर्मचारी भरती आयोगाला विरोध केला होता. |
मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेले इतर महत्त्वाचे निर्णय
१. केपे येथील जलसंपदा विभागाची जागा शासकीय कला, विज्ञान आणि वाणिज्य महाविद्यालयासाठी हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
२. मळकर्णे गावातील अनुमाने ५ सहस्र १५० चौरस मीटर सरकारी जागा अग्नीशमन केंद्रासाठी हस्तांतरित केली जाईल.
३. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, गोवा राज्य पाणथळ प्राधिकरणाला अधिसूचित पाणथळ जागांचे डिजिटल प्रमाणीकरण, हद्द दर्शवणारे दगड बसवणे आदी कामांसाठी ४० लाख रुपये संमत करण्यात आले आहेत.
४. वेर्णा येथील श्री म्हाळसा मंदिराच्या प्राचीन तळीसह परिसराच्या सुधारित विकास आराखड्याला संमती देण्यात आली आहे.
५. ‘म्हजे घर’ (माझे घर) योजनेच्या अंतर्गत घरांचे नियमितीकरण
‘म्हजे घर’ योजनेच्या अंतर्गत मडगाव येथील रवींद्र भवन येथे ४ जूनला सकाळी ११ ते दुपारी १ या वेळेत एक मोठा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. दक्षिण गोवा जिल्ह्यातील ज्या नागरिकांनी या योजनेच्या अंतर्गत अर्ज केले आहेत, त्यांना सनद आणि अंतिम आदेश दिले जातील. ज्यांचे अर्ज अपूर्ण आहेत, ते असंमत केले जाणार नाहीत.
त्याऐवजी अर्ज पूर्ण करण्यासाठी संबंधित अधिकार्यांशी संपर्क साधता येईल. यासाठी दक्षिण गोव्यात विशेष कक्ष उघडले जातील. उत्तर गोव्यासाठीही लवकरच दिनांक निश्चित करून असाच कार्यक्रम आयोजित केला जाईल.
कोमुनिदाद भूमींवर गेली ३० ते ४० वर्षे घरे बांधून राहिलेल्या आणि ज्यांच्याकडून सरकार किंवा कोमुनिदाद यांना कोणताही महसूल मिळत नाही, अशा लोकांसाठी सरकारने नवीन धोरण आणले आहे. त्यांनी ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र दिल्यास आणि पैसे भरल्यास त्यांच्या घरांचे कायदेशीर नियमितीकरण केले जाईल.
ज्यांनी स्वतःच्या जागेत घरे बांधली आहेत; परंतु अधिकृत प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही, अशांना दंड (अंदाजे १ लाख रुपये) आकारून घरे नियमित केली जातील. त्यामुळे सरकारलाही महसूल मिळेल. या मोहिमेत परराज्यांतून आलेल्यांना जागा किंवा घरे देण्यात येणार नाहीत. सरकार अतिक्रमणांवर कडक कारवाई करत आहे.
Stray Dogs Attack : भटक्या कुत्र्याच्या आक्रमणात घायाळ झालेल्या मुलीला १ लाख रुपयांची हानीभरपाई देण्याचा आदेश
Allahabad HC : बुलडोझर कारवाईसंदर्भात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या खंडपिठातील न्यायाधिशांचा परस्परविरोधी निकाल !
CJP Protest : ‘न्यायालयाला यात ओढू नका’, असे सांगत तातडीने सुनावणी करण्यास न्यायालयाचा नकार
गोव्यातील धरणांतील जलसाठ्यात लक्षणीय वाढ
अंमलबजावणी संचालनालयाच्या अनेक राज्यांमध्ये एकाच वेळी धाडी
उच्च न्यायालयाच्या कडक भूमिकेनंतर मोरजी किनारपट्टीवरील २३ अनधिकृत बांधकामे पाडली