विशाळगडावर उरूस होण्यासाठी ‘दर्गा ट्रस्ट’ची सर्कीट बेंचमध्ये धाव : पुढील सुनावणी २८ मे या दिवशी !

(उरूस म्हणजे एखाद्या मुसलमान धर्मगुरूच्या पुण्यतिथीनिमित्त आयोजित उत्सव)
(सर्कीट बेंच म्हणजे न्यायालयाचे एक तात्पुरते ठिकाण, जेथे उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती ठराविक कालावधीसाठी येऊन खटले चालवतात.)

कोल्हापूर – शाहूवाडी तालुक्यातील विशाळगड येथे प्राण्यांच्या बळीवर बंदी घालण्याचा आदेश पुरातत्व विभागाने काढला होता. ‘महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्व स्थळे आणि अवशेष नियम, १९६२’नुसार गडांच्या परिसरात अन्न शिजवण्यास आणि सेवन करण्यास मनाई केली होती. या आदेशाची कार्यवाही करत जिल्हा प्रशासनाने उरूस साजरा करण्यास बंदी घातली आहे. याच्या विरोधात ‘दर्गा ट्रस्ट’ने सर्कीट बेंचमध्ये याचिका प्रविष्ट करून उरूस साजरा करण्यास, तसेच बळी देण्यास अनुमती मागितली आहे. याला सरकारी पक्षाने जोरदार विरोध केला. यावर पुढील सुनावणी २८ मे या दिवशी होणार आहे.

गतवर्षी गडावर बळी दिला गेला नाही !

गतवर्षी विशाळगडावर कोणताही सण अथवा उत्सव होणार नाही, असे आदेश तत्कालीन पोलीस अधीक्षकांनी काढले होते. त्या वेळी दर्गा ट्रस्ट मुंबई उच्च न्यायालयात गेला असता त्यांना उच्च न्यायालयाने बकरी ईदच्या बळीला अनुमती दिली होती. या निर्णयाच्या विरोधात जिल्हा प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयात या अगोदरच्या घटनांचा संदर्भ देण्यात आला; मात्र या प्रकरणी तातडीने सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. त्या वेळी पुरातत्व विभागाच्या आदेशानुसार, तसेच जिल्हा प्रशासनाच्या अटींमुळे विशाळगडावर पशूबळी दिला गेला नाही.

सद्य:स्थिती !

यंदाही ‘हिंदु एकता आंदोलना’च्या वतीने २५ मे या दिवशी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करत विशाळगडावर उरूसास अनुमती नाकारावी, यांसाठी आंदोलन करण्यात आले. याच्या विरोधात दर्गा ट्रस्ट ‘सर्किट बेंच’मध्ये गेले आहे. २६ मे या दिवशी २ वेळी सुनावणी झाली. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून २८ मेच्या सकाळी ९ वाजता सुनावणी ठेवली आहे. त्या वेळी पुरातत्व विभाग बाजू मांडणार आहे. २६ मे या दिवशी झालेल्या सुनावणीत सरकार पक्षाने राज्यातील सर्वच गडकोटांच्या संदर्भातील पुरातत्व विभागाचा आदेश सांगितला, तसेच २ जूनपर्यंत गडावर बंदी आदेश असल्याचे सांगितले.