राज्यघटना आणि राजे-महाराजे फसल्याची कथा

राज्यघटनेने बनवलेल्या ‘बेसिक स्ट्रक्चर थिअरी’त (मूलभूत रचना सिद्धांत) सरकार काहीही करू शकते (‘बेसिक स्ट्रक्चर थिअरी’ डॉ. आंबेडकर यांनी लिहिली नव्हती, हे महत्त्वाचे). आपल्याकडचे राजे-महाराजे यात कसे फसले, या विषयाला धरून एक घटना येथे देत आहे.

१. भारत सरकारने राजे-महाराजे यांना मानधन चालू करणे आणि त्याची नोंद राज्यघटनेत करणे

‘घटना म्हणजे काय ? सरकारी आश्वासनाची वही आणि पेन्सिलने लिहिलेले वचन ?’ आपले हे भारत नावाचे घर. स्वातंत्र्य मिळाले, तेव्हा घरात ५६२ छोट्या-मोठ्या संस्थानांचे मंडळ होते. प्रत्येकाच्या दारात सरदार पटेल आणि व्ही.पी. मेनन हे दोन हुशार नेते गेले आणि म्हणाले, ‘महाराज, घर एक करूया. तुम्ही राजेपण सोडा, आम्ही तुम्हाला तहहयात ‘पॉकेटमनी’ देतो. त्याचे नाव ‘प्रिव्ही पर्स.’ याखेरीज वाडे, दागिने तुमचेच आणि वर राज्यघटनेत लिहून देतो, म्हणजे पक्के !

राजे-महाराजांना ते अगदी पटले, राज्यघटनेत लिहिले, म्हणजे अजून काय पाहिजे. करार वगैरे झाले, ‘मैसुरूच्या वाडीयारांना वर्षाला २६ लाख, हैद्राबादच्या निजामाला आधी ४२ लाख मग २० लाख, ग्वाल्हेरच्या शिंदे यांना २५ लाख. कर नाही, कात्री नाही. राज्यघटनेच्या कलम २९१ मध्ये ठासून लिहिले, ‘हा पैसा भारताच्या तिजोरीतून द्यायचाच !’

२. इंदिरा गांधींनी पैसे बंद केल्याचा निर्णय सर्वाेच्च न्यायालयाने रहित करणे

राज्यघटनेतील कलम ३६२ म्हणाले, ‘संसदेने दिलेल्या शब्दाला मान द्यावा.’ सरकारनेच ‘व्हाईट पेपर’ (श्वेतपत्रिका) काढला. त्यात गहिवरून लिहिले, ‘हे आश्वासन पाळले नाही, तर तो विश्वासघात होईल !’ वा ! काय तो आवेश ! मग आल्या इंदिरा गांधी. वर्ष १९६७ नंतर त्यांचे राजकारण जरा डळमळीत झाले. काँग्रेसचे दोन तुकडे. इंदिरा गांधींना वाटले, ‘गरिबी हटाव’चा नारा हवा. मग डोळ्यासमोर आले, हे ‘प्रिव्ही पर्स’वाले राजे. त्या म्हणाल्या, ‘हा तर सरंजामशाहीचा अवशेष !’

वर्ष १९७० मध्ये राष्ट्रपतींकडून एकदम हुकूम काढला, ‘आजपासून राजे रहित, पर्स बंद !’ सर्वाेच्च न्यायालय म्हणाले, ‘अहो, राज्यघटनेत लिहिलेला शब्द हुकूमाने पुसता येत नाही.’ राजांचे पैसे चालू राहिले.

३. ‘प्रिव्ही पर्स’चा कायदा घटनादुरुस्ती करून पालटणे

इंदिरा या गप्प बसणार्‍यातील नव्हत्या. वर्ष १९७१ ला निवडणूक जिंकली आणि संसदेत २६ वी घटनादुरुस्ती आणली. कलम २९१, ३६२, ३६६(२२) ही रबराने पुसल्यासारखी खोडली. त्यावर लिहिले, ‘या विषयावर न्यायालयात जायचे नाही !’ झाले. करार संपला, वचन संपले. सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केले, ‘यामुळे (राजे-महाराजांना दिलेली वचने तोडण्याने) ‘बेसिक स्ट्रक्चर थिअरी’चा भंग होत नाही.’ ‘प्रिव्ही पर्स’ संपली.

राज्यघटना म्हणजे काय हो ? आता मला सांगा, भारत सरकारने मैसुरूच्या राजांसह केलेल्या करारात लिहिले होते, ‘२६ लाख रुपये देणार आणि ही रक्कम कोणत्याही कारणाने वाढवणार नाही किंवा न्यून करणार नाही.’ काय डौलदार वाक्य ! पण वर्ष १९७१ ला संसदेने ठरवले, ‘कारण मिळाले – लोकशाही !’ पुढे रक्कमच शून्य करून केली, म्हणजे घरमालकाने भाडेकरूला स्टँप पेपरवर लिहून दिले, ‘तुम्ही आयुष्यभर इथे रहा’ आणि २ वर्षांनी घरमालकाने कायदाच पालटला, ‘स्टँप पेपरचा कायदा रहित !’ भाडेकरू रस्त्यावर. असे झाले. न्यायालय गप्प.

४. …असे असेल, तर राज्यघटनेत हिंदु राष्ट्र बसवता येईल का ?

इंदिरांचा युक्तीवाद समजतो. राजेशाही संपवायची होती; पण पद्धत ? आधी राज्यघटनेत लिहून विश्वास द्यायचा आणि मग ती पुसून विश्वासघात करायचा ? सरदार पटेल यांनी राज्यघटनेचा वापर विश्वास निर्माण करायला केला आणि इंदिराजींनी घटनेचा वापर तो विश्वास मोडायला केला ?

तात्पर्य काय ? आपल्या देशात राज्यघटना, म्हणजे देवाची दगडी पाटी नाही, तर ती शाळेतील फळ्यावरची अक्षरे आहेत. सत्ताधारी खडू घेऊन येतात, हवे ते लिहितात. उद्या बहुमत मिळाले की, ओल्या फडक्याने पुसून नवे लिहितात. ‘बेसिक स्ट्रक्चर थिअरी’मध्ये बसले म्हणजे झाले ! राजांचे पैसे गेले, जाऊ देत; पण हा जो सरकारी ‘रबर आणि खडू’चा खेळ आहे ना, तो जरा भीतीदायक आहे; कारण आज राजाची ‘प्रिव्ही पर्स’, उद्या तुमचे निवृत्तीवेतन, परवा भविष्य निर्वाह निधी. सगळे ‘लोकहितासाठी’ रहित करता येते, केवळ राज्यघटनेत एक दुरुस्ती पाहिजे.

तेव्हा मित्रांनो, सरकारी आश्वासनावर भाळून जाऊ नका; कारण भारताची राज्यघटना ही ‘पक्के वचन’ नाही, ते ‘पेन्सिलने लिहिलेले वचन’ आहे. कधीही पुसले जाऊ शकते… केवळ दोन-तृतीयांश बहुमताचे रबर पाहिजे ! मग आधीचे पेन्सिलने लिहिलेल्यावर जे सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले असतील वा आदेश केले असतील, ते नवीन लिहिले की, पुन्हा पालटतात. तात्पर्य काय ? मग राज्यघटनेत हिंदु राष्ट्र बसवता येईल का ? काय म्हणता ? (२३.५.२०२६)

– अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदु विधीज्ञ परिषद.