संपादकीय : ‘स्मार्ट’ आणि अभेद्य भारत ?

भारत आज किमान ५ कोटी बांगलादेशी घुसखोरांना सहन करत आहे. ‘सीबीआय’चे माजी संचालक जोगिंदर सिंह यांनी ही आकडेवारी २० वर्षांपूर्वी जगासमोर ठेवली. हा आकडा महाभयावह आहे. त्यानंतर लक्षावधी रोहिंग्यांनाही भारताने आश्रय दिल्याने या समस्येने अधिक उग्र रूप धारण केले. यावर लगाम लावण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने नुकत्याच एका अतीमहत्त्वाकांक्षी सुरक्षा प्रकल्पाची घोषणा केली आहे. तो म्हणजे ‘स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट’ ! देशांतर्गत नक्षलवादी समस्येचा जवळपास नायनाट करून ऐतिहासिक कामगिरी बजावणार्‍या सुरक्षायंत्रणांनी आता ‘स्मार्टली’ घुसखोरांना रोखण्याचे दायित्व स्वत:च्या खांद्यावर घेतले आहे.

अभेद्य सार्वभौमत्व !

गृहमंत्री अमित शहा यांनी सीमा सुरक्षा दलाच्या ६० व्या स्थापनादिनी आयोजित वार्षिक कार्यक्रमाला संबोधित करतांना या प्रकल्पाची घोषणा केली. शहा यांनी यासंदर्भात व्यक्त केलेला उद्देश अत्यंत सूचक आहे. गृहमंत्री म्हणाले, ‘‘घुसखोरी रोखणे आणि त्या मार्गान्वये भारताच्या लोकसांख्यिकीय रचनेत ‘कृत्रिम पालट’ घडवून आणण्याच्या ‘कटा’ला हाणून पाडणे, हा आमचा स्पष्ट उद्देश आहे.’’ शहा यांच्या या वक्तव्यातून त्यांनी देशाच्या ‘हिंदु ओळखी’ला सरकारी संरक्षण मिळवून देण्याचे सुतोवाच केले आहे. हिंदूबहुल भारताची सद्य:स्थिती अशी आहे की, येथील मुसलमानबहुल भागांमुळे आधीच भारताच्या अखंडत्वाला आव्हान निर्माण झाले आहे. त्यासह बाहेरील घुसखोरांचा विनासायास शिरकाव परिस्थिती आणखी बिघडवेल, यात शंका नाही. हे असेच चालू राहिले, तर काही दशकांत आपल्याला आणखी अनेक फाळण्यांना सामोरे जावे लागणार. भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी अनेकदा ‘चौथ्या पिढीच्या युद्धा’विषयी भाष्य केले आहे. त्यांनी अशी चेतावणी दिली की, भारताचे शत्रू देशातील धार्मिक, वैचारिक, लोकसांख्यिकीय आदी अंतर्गत भेदांचा अपलाभ उठवून अंतर्गत अस्थिरता निर्माण करत आहेत. ही अखेरीस सार्वभौमत्वाला आव्हान देऊ शकते. ही शक्यता दृग्गोचर होण्याआधीच भारताने भगीरथ प्रयत्न चालू करायला हवेत. हा प्रकल्प या प्रयत्नांची नांदी ठरू शकते, अशी अपेक्षा करूया.

अभेद्य ६ सहस्र कि.मी. !

वर्षभरात सरकार पाक आणि बांगलादेश यांच्या ६ सहस्र किलोमीटर लांब सीमांवर ‘अभेद्य सुरक्षा जाळे’ उभारणार आहे. बंगाल, आसाम आणि त्रिपुरा येथे भाजपची सत्ता असल्यामुळे या प्रकल्पाला जोरकसपणे पुढे रेटता येणे आता सहज शक्य होईल, यात दुमत नाही. बंगालच्या शुभेंदु अधिकारी यांच्या शासनाच्या साहाय्याने बांगलादेशाशी असलेल्या सीमेवरही आता कुंपण घालता येणार आहे. तथापि हे नुसते तारेचे कुंपण नसणार. ते स्मार्ट आणि त्यामुळे अभेद्यही असणार. तोच प्रकार पाकिस्तानशी असलेल्या भारताच्या सीमेविषयीही. शहा लवकरच राजस्थानपासून त्यांच्या बैठकांना आरंभ करतील. राज्यातील पाक सीमेला लागून असलेल्या ५ जिल्ह्यांचे पोलीस आयुक्त, जिल्हाधिकारी, गुप्तचर अधिकारी आदींशी गृहमंत्री २ दिवसांची उच्चस्तरीय बैठक घेणार आहेत. ही यंत्रणा ‘स्मार्ट’ यासाठी असणार; कारण यामध्ये लेझर कॅमेरे, एआय प्रणाली, तसेच ड्रोन यांद्वारे सीमांवर लक्ष ठेवता येईल. यामुळे डोंगरदर्‍या, नद्या-नाले, दलदलीसारखे क्षेत्र आदी दुर्गम आणि सैनिकांची नियुक्ती शक्य नसलेल्या क्षेत्रांत तंत्रज्ञान न दमता कार्य करील. आतंकवादी भारतीय सीमेत कोणत्याही पद्धतीने घुसताच सैनिकांना त्याची ‘तांत्रिक चाहूल’ लागेल आणि त्यांना अचूक प्रत्युत्तर देणे शक्य होईल. हा आशादायक प्रकल्प आपल्या ६ सहस्र कि.मी. सीमा सुरक्षित करून आगामी काळात भारतात घुसखोरांची भर घालणार नाही, असे मानायला त्यामुळे हरकत नाही.

घुसखोर आतंकवादी !

केंद्रशासनाच्या या व्यूहरचनात्मक प्रकल्पाची अपरिहार्यता लक्षात घेतली पाहिजे. घुसखोरांनी भारताच्या सार्वभौमत्वाला अनेक वेळा केवळ लोकसंख्याशास्त्रीय दृष्ट्याच नाही, तर संरक्षणात्मकदृष्ट्याही आव्हान दिले आहे. अनेक आतंकवाद्यांनी, मग ते पाकचे असोत कि बांगलादेशातील, त्यांनी घुसखोरांचे रूप धारण करून भारतात प्रवेश केला. पाकचे आतंकवादी बहुधा जम्मू-काश्मीर अथवा नेपाळमार्गे उत्तरप्रदेशात घुसल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत; परंतु पाकचे अनेक आतंकवादी बांगलादेश सीमेतूनही भारतात घुसल्याची उदाहरणे आहेत. आतंकवादी भारत-बांगलादेशाच्या खुल्या सीमेतून अथवा नदीमार्गे भारतात घुसतात. सीमेला लागून असलेल्या मुसलमानबहुल जिल्ह्यांतून या आतंकवाद्यांना भारतात इतरत्र जाणे सहजसाध्य होते. वर्ष २००९ मध्ये महंमद अब्दुल नासिर हा पाकच्या हैद्राबादचा रहिवासी आणि ‘हरकत-उल-जिहाद-अल-इस्लामी’चा प्रशिक्षित आतंकवादी बांगलादेशातून भारतात घुसला होता. भारतातील भाग्यनगर पोलिसांनी त्याला अटक केली. वर्ष २०११ मध्ये जैश-ए-महमंदचा आतंकवादी सज्जाद अहमद आणि त्याच्या सहकार्‍यांना बांगलादेशातून आत घुसतांना मालदा-मुर्शिदाबाद क्षेत्रातून कह्यात घेतले होते. अशी अनेक उदाहरणे आहेत. आतंकवादी सुरक्षायंत्रणांच्या हाती आले नाहीत, अशीही अनेक उदाहरणे नक्की असणार.

भारत खरंच किती ‘स्मार्ट’ ?

हा प्रकल्प निश्चितच फलदायी ठरेल, यात दुमत नसले, तरी भारतात घुसलेल्या घुसखोरांचे, आतंकवाद्यांचे काय, हा जटील प्रश्न आहेच. कोट्यवधी घुसखोरांना शोधून काढणे, ही गोष्ट कर्मकठीण आहे. ‘विशेष सखोल पुनरावलोकना’ची प्रक्रिया या समस्येवर महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल; परंतु अवैध ठरलेल्या घुसखोरांना कसे हाकलवून लावणार, याचे उत्तर तूर्तास भारताकडे नाही. ‘राष्ट्रव्यापी ‘डेमोग्राफी मिशन’ नावाचा प्रकल्प आणून प्रत्येक घुसखोराला भारतातून हाकलवून लावू’, असा संकेत गृहमंत्र्यांनी दिला असला, तरी कोट्यवधींना शोधणे, एवढेच नाही, तर त्यांच्या पाठीराख्या भारतियांवर कारवाई करणे, हे येड्यागबाळ्याचे काम नाही, हेही खरे.

विषय एवढ्यावर संपत नाही. स्वत:चे घर सुरक्षित करणे हे प्राधान्याचे असते, हे मान्य; परंतु शेजारील घरात असलेल्या आपल्या कुटुंबियांचे काय ? याकडेही कुटुंबप्रमुखाला तितक्याच प्राधान्याने पहावे लागते. बांगलादेशाचाच विचार करा. २ वर्षांतील बांगलादेशातील हिंदूंची दुरवस्था सर्वश्रुत आहे. ‘ह्यमुन राईट्स काँग्रेस फॉर बांगलादेशी मायनॉरिटीज’ या संघटनेने वर्ष २०२६ च्या ४ महिन्यांत बांगलादेशातील हिंदूंवरील आक्रमणांच्या घटनांचा अहवाल प्रसारित केला. नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतरही

६४ पैकी ६२ जिल्ह्यांत हिंदूंवर आक्रमणे झाल्याची यात आकडेवारी आहे. १०० हिंदूंच्या हत्या, २८ हिंदु महिलांवर बलात्कार, ९५ मंदिरांची तोडफोड आणि मूर्तीभंजन अशा तब्बल ५०५ घटनांचा लेखाजोखा यात आहे. भारताने स्वत:च्या सीमांना, स्वत:च्या नागरिकांना सुरक्षित करण्यासह अन्य देशांतील हिंदु बांधवांना सुरक्षित करण्यासाठीही ‘स्मार्ट’ प्रयत्न योजले पाहिजेत, ही घुसखोर रोखणार्‍या मोहिमेच्या अनुषंगाने भारतातील हिंदूंची केंद्र सरकारसमोर आर्त प्रार्थना !