दोघे पालक भारतीय प्रशासकीय अधिकारी असतांना त्यांच्या मुलांना आरक्षण कशासाठी ? – Supreme Court

(क्रीमी लेअर म्हणजे मागासवर्गियांमध्ये ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांहून अधिक आहे, त्यांना सरकारी नोकर्‍या आणि शिक्षणसंस्था यांमध्ये आरक्षण दिले जात नाही. हे लोक ‘क्रीमी लेयर’ संकल्पनेमध्ये मोडतात.)

नवी देहली – जर आई-वडील दोघेही भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी (आय.ए.एस्. – इंडियन अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्व्हिस) असतील, तर त्यांच्या मुलांना आरक्षण का मिळावे ? असा प्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. मागासवर्गीय प्रवर्गातील आर्थिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या प्रगत कुटुंबांतील मुलांना आरक्षणाचा लाभ चालू ठेवण्यावर न्यायालयाने हा प्रश्‍न केला. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाच्या विरोधात प्रविष्ट झालेल्या याचिकेवर खंडपीठ सुनावणी करत होते. या निर्णयात याचिकाकर्त्याला ‘क्रीमी लेअर’ मानून आरक्षणाचा लाभ नाकारण्यात आला होता.

🚨 “Why reservation for their children when both parents are IAS officers?” – Supreme Court questions the concept of the ‘Creamy Layer’ ⚖️

If even children from highly privileged families continue claiming reservation benefits, how will genuinely deprived sections get… pic.twitter.com/TZahyQvvr6

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) May 23, 2026

मुलांसाठी आरक्षण मागत राहिलो, तर आपण यातून कधीही बाहेर पडू शकणार नाही !

याचिकाकर्त्याचे आई-वडील दोघेही राज्य सरकारचे कर्मचारी आहेत. न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपिठाने यावर म्हटले की, जर आई-वडील चांगल्या नोकरीत असतील आणि चांगले उत्पन्न मिळवत असतील, तर मुलांनी आरक्षणातून बाहेर पडायला हवे. अशा समृद्ध वर्गाला आरक्षणाच्या लाभातून बाहेर ठेवण्याचे आदेश सरकारने आधीच दिले आहेत. मुलांसाठी आरक्षण मागत राहिलो, तर आपण यातून कधीही बाहेर पडू शकणार नाही.

याचिकाकर्त्याची ‘कर्नाटक पॉवर ट्रान्समिशन कॉर्पोरेशन’मध्ये आरक्षित प्रवर्गातून साहाय्यक अभियंता पदावर निवड झाली होती; मात्र जिल्हा जात आणि उत्पन्न पडताळणी समितीने त्याला ‘क्रीमी लेअर’मध्ये धरले. त्यामुळे त्याला जात वैधता प्रमाणपत्र दिले नाही. त्याच्या आई-वडिलांचे एकत्रित उत्पन्न क्रीमी लेअरच्या ८ लाख रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा अधिक आहे.