लोकांच्या सुरक्षेसाठी धोकादायक कुत्र्यांना इंजेक्शन देऊ मारा ! – Supreme Court

नवी देहली –  धोकादायक आणि आजारी कुत्र्यांना इंजेक्शन देऊन मारले जाऊ शकते. लोकांच्या जीविताची सुरक्षा अत्यंत महत्त्वाची आहे. जो अधिकारी निर्देश पाळणार नाही, त्याच्यावर न्यायालयाच्या अवमानाचा खटला चालवला जावा, असा आदेश सर्वाेच्च न्यायालयाने भटक्या कुत्र्यांच्या संदर्भातील समस्येवर दिला. या संदर्भातील सर्व याचिका न्यायालयाने या वेळी फेटाळून लावल्या. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने शाळा, रुग्णालये, बस स्थानके, रेल्वे स्टेशन यांसारख्या सार्वजनिक ठिकाणांहून भटक्या कुत्र्यांना हटवण्याचे निर्देश जारी केले होते. कुत्र्यांना निवारागृहात ठेवावे आणि त्यांना परत सोडू नये, असे म्हटले होते. रस्त्यांवर कुत्र्यांना खायला घालण्यावरही बंदी घातली होती. यानंतर श्वानप्रेमी आणि स्वयंसेवी संस्था यांनी हे निर्देश रहित करण्यासाठी अर्ज केला होता.

🚨 “Euthanise dogs that pose a threat to public safety!” – Supreme Court’s final directive on dangerous #straydogs

⚖️ Pleas seeking modification of the 2025 order have been dismissed.

📢 The Court has also ordered action against officials who fail to implement the directive and… pic.twitter.com/ETyfHkgJRE

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) May 19, 2026

न्यायालयाने निकालाच्या वेळी सांगितले की, केवळ राजस्थानमधील श्रीगंगानगर शहरात एका महिन्यात कुत्र्यांच्या चावण्याच्या १ सहस्र ८४ घटना समोर आल्या. लहान मुलांना गंभीर दुखापती झाल्या, चेहर्‍यावर खोल जखमा झाल्या. तमिळनाडूमध्ये वर्षाच्या पहिल्या ४ महिन्यांतच कुत्र्यांच्या चावण्याच्या सुमारे २ लाख घटना नोंदवल्या गेल्या.

सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

१. राज्य सरकारांनी पशू कल्याण मंडळाचे नियम अधिक भक्कम करावेत आणि त्यांची योग्य कार्यवाही करावी.

२. प्रत्येक जिल्ह्यात किमान १ पूर्णपणे कार्यरत ‘ॲनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर’ स्थापन करावे.

जिथे लोकसंख्या अधिक आहे, तिथे आवश्यकतेनुसार केंद्रांची संख्या वाढवावी.

३. न्यायालयाचे आदेश आणि पशू कल्याण नियम यांची पूर्णपणे कार्यवाही करावी.

४. जनतेच्या सुरक्षिततेचा विचार करून इतर सार्वजनिक ठिकाणीही हे नियम लागू करण्याबाबत निर्णय घ्यावा आणि त्याची निश्चित वेळेत कार्यवाही करावी.

५. अँटी-रेबीज औषधांची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करावी.

६. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकारणाने राष्ट्रीय महामार्गांवर भटक्या जनावरांच्या समस्येवर उपाययोजना करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलावीत, उदा. जुन्या वाहतूक वाहनांचा वापर करून त्यांना हटवणे. यासाठी देखरेख आणि समन्वय यंत्रणा सिद्ध करावी.

७. रेबीजने संक्रमित किंवा अत्यंत धोकादायक कुत्र्यांच्या संदर्भात कायद्यानुसार आवश्यकता भासल्यास दया मरणासारखी पावले उचलली जाऊ शकतात जेणेकरून लोकांचे प्राण सुरक्षित राहतील.

८. न्यायालयाचे आदेश लागू करणार्‍या महानगरपालिका आणि सरकारी अधिकारी यांना कायदेशीर संरक्षण दिले जावे. सामान्यतः त्यांच्याविरुद्ध गुन्हे नोंदवू नयेत किंवा कठोर कारवाई केली जाऊ नये.

न्यायालयीन प्रक्रियेचा घटनाक्रम

हे प्रकरण २८ जुलै २०२५ या दिवशी चालू झाले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील भटक्या कुत्र्यांच्या आक्रमणांवर आणि त्यामुळे होणार्‍या मृत्यूंवर स्वतःहून नोंद घेतली होती. ११ ऑगस्ट २०२५ या दिवशी न्यायालयाने देहली-एन्.सी.आर्.मधून (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातून) ८ आठवड्यांच्या आत सर्व भटक्या कुत्र्यांना पकडून निवारागृहात पाठवण्याचे आदेश दिले होते.

याला विरोध झाल्यानंतर २२ ऑगस्ट २०२५ या दिवशी न्यायालयाने आदेशात पालट करत म्हटले की, ज्या कुत्र्यांना रेबीज नाही आणि जे आक्रमक नाहीत, त्यांना नसबंदी आणि लसीकरण यानंतर  जिथून त्यांना पकडण्यात आले होते, त्याच परिसरात सोडले जाऊ शकते.

नंतर या प्रकरणाची व्याप्ती संपूर्ण देशात वाढवण्यात आली. ७ नोव्हेंबर २०२५ या दिवशी न्यायालयाने अंतरिम आदेशात राज्ये आणि भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकारण यांना महामार्ग, रुग्णालये, शाळा आणि इतर संस्था यांच्या आजूबाजूच्या भटक्या प्राण्यांना हटवण्यास सांगितले होते.