‘रेरा’ची विश्वासार्हता संकटात !

देशात चालू असलेल्या सर्व गृहप्रकल्पांना लागू होणारा ‘स्थावर मालमत्ता कायदा’, म्हणजेच ‘रेरा’ची विश्वासार्हता आता सामान्यांना वाटत नाही. या कायद्यानुसार राज्यातील प्राधिकरणांतर्गत गृहप्रकल्पांची नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. विकासकांना त्यांच्या प्रकल्पासाठी स्वतंत्र बँक खाते उघडून त्यात घरखरेदीदारांकडून गोळा केलेल्या रकमेपैकी ७० टक्के रक्कम जमा करणे आणि ही सर्व रक्कम प्रकल्पावरच व्यय करणे बंधनकारक आहे. खरेदीदाराला घराचा ताबा वेळेत न दिल्यास दंडात्मक कारवाईचे प्रावधान या कायद्यात करण्यात आले आहे. एकूणच ‘घरखरेदीदारांना संरक्षण देणारा कायदा’, असेच याचे स्वरूप आहे. असा ग्राहकाभिमुख कायदा असतांनाही सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी ‘हा कायदाच रहित करा’, असे म्हटल्याने ‘रेरा’ची विश्वासार्हता संकटात आली आहे का ?’, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, ‘‘रेरा’ प्राधिकरणे विकासकांना लाभदायक ठरण्यापलीकडे काहीही करत नाहीत. ही प्राधिकरणे सेवानिवृत्त सनदी अधिकार्‍यांची पुनर्वसन केंद्रे बनली आहेत. ती विसर्जित केली, तरी आमची हरकत नाही.’ वर्ष २०२४ मध्येही सर्वाेच्च न्यायालयाने असेच वक्तव्य केले होते.

कायद्यानुसार प्रस्थापित प्राधिकरणाकडे तक्रार प्रविष्ट करायची. महिनोन्महिने सुनावणीची प्रतीक्षा करायची. अनुकूल आदेश मिळाला, तरी वसुली आदेशाची वाट पहायची. तो आदेश मिळाला, तर संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयाने कारवाई करून वसुली करून द्यावी, अशी अपेक्षा धरायची. शेवटी निराश व्हायचे, याची घर खरेदीदारांना सवय झाली आहे. ‘रेरा’ प्राधिकरण सक्षम व्हावे आणि विकासकावर वचक निर्माण करणारे नियामक व्हावे, असे वाटत असेल, तर आता सर्वोच्च न्यायालयानेच हस्तक्षेप करत केंद्र सरकारवर दबाव आणला पाहिजे; कारण ‘रेरा’ कायद्यानुसार रेरा अध्यक्षांची नेमणूक करणार्‍या निवड समितीचे अध्यक्ष हे प्रत्येक राज्यातील उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती किंवा त्यांनी नेमलेले न्यायमूर्तीच असतात. त्यांनी या पदावर निवृत्त सनदी अधिकारी ‘रेरा’ प्राधिकरणाचा अध्यक्ष म्हणून नेमण्याऐवजी अनुभवी वास्तूशास्त्रज्ञ वा बांधकाम क्षेत्रातील तज्ञ यांना नियुक्त केले, तर अधिक लाभाचे ठरेल. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीतील ६५ इमारती ‘रेरा’ प्रमाणपत्र मिळूनही अनधिकृत ठरल्याने त्यांच्यावर कारवाईचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. परिणामी ६ सहस्र ५०० कुटुंबांचे आयुष्य अडचणीत आले आहे. या सर्वांना राष्ट्रीय बँकांमधून कर्जे मिळाली आहेत. व्यावसायिकांनी या इमारतींचे महापालिकेचे खोटे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ बनवून ‘रेरा’ प्राधिकरणाला देऊन त्यांच्याकडून बांधकाम प्रमाणपत्र मिळवले. पालिकेनेही त्याची सत्यता नीट न पडताळल्याने ‘रेरा’च्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

– सौ. भक्ती भिसे, पनवेल