संपादकीय : आर्थिक शिस्त

मे२०२६. जग एका नव्या आर्थिक आणि भूराजकीय वळणावर उभे आहे. अमेरिका-इराण, इस्रायल-हमास, पाकिस्तान-अफगाणिस्तान, रशिया-युक्रेन यांच्यात युद्धाची धग अद्याप चालू आहे. छोट्याशा ठिणगीतून तिसर्‍या महायुद्धाला कधीही आरंभ होऊ शकतो इतकी अनिश्चितता आहे. गेल्या काही दशकांत जागतिकीकरण, मुक्त व्यापार, तंत्रज्ञान आणि वेगवान अर्थवाढ यांच्या जोरावर जगाने अभूतपूर्व प्रगती अनुभवली; परंतु या प्रगतीसह एक मोठे वास्तवही समोर आले, ते म्हणजे जगातील प्रत्येक देश आता परस्परांशी इतका जोडला गेला आहे की, एका प्रदेशात निर्माण झालेले संकट सहस्रो किलोमीटर दूर असलेल्या सामान्य नागरिकाच्या आयुष्यालाही हादरा देऊ शकते. मग ते युद्ध असो वा एखादी महामारी !

अमेरिका-इराण यांच्यातील तणावामुळे हॉर्मुझ सामुद्रधुनीवर निर्माण झालेले संकट अन् जागतिक तेलबाजारातील अस्थिरता यांचा परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर होत आहे. मुत्सद्देगिरीच्या जोरावर थोडीफार इंधनाची आयात चालू असली, तरी ती कधीही थांबू शकते आणि त्याचा थेट परिणाम भारतियांच्या दैनंदिन जीवनावर होऊ शकतो. हे जाणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना इंधन बचत, १ वर्षासाठी सोन्याची खरेदी न करणे आणि ‘वर्क फ्रॉम होम’ (कार्यालयीन कामे घरून ऑनलाईन पद्धतीने करणे) ही पद्धत पुन्हा स्वीकारण्याचे केलेले आवाहन विशेष महत्त्वाचे ठरते. हे आवाहन वरकरणी साधे वाटू शकते; पण प्रत्यक्षात ती एका मोठ्या आर्थिक संघर्षाची पूर्वसिद्धता आहे. ‘कोरोना’ महामारीमुळे लागू झालेल्या दळणवळण बंदीच्या काळात भारताने शिस्त आणि संयम बाळगला होता. आज पुन्हा हीच मूल्ये अंगी बाणवायला लागणार आहेत. कोरोना महामारीच्या काळात संकट ‘जिवावर’ आले होते, तर आजचे संकट ‘खिशावर’ आले आहे.

सुविधांचे अवलंबित्व

गेल्या २-३ दशकांत भारतात उपभोगवाद वाढला आहे. मोठमोठी आलिशान वाहने, मोठे विवाहसमारंभ, वाढता इंधन वापर, विलासी जीवनशैली आणि सतत वाढणारी ग्राहक संस्कृती ही आधुनिक भारताची ओळख बनत चालली आहे; पण युद्धासारख्या जागतिक संकटांनी हे दाखवून दिले की, अमर्याद उपभोगाचे सवय कोणत्याही राष्ट्राला दीर्घकाळ चालू ठेवणे उपयोगाचे नाही. मानवाच्या सोयीसाठी निर्माण झालेल्या सुविधांचे आता चैनीत रूपांतर झाले आहे. पूर्वी जे चैनीचे मानले जात होते, ते आज आवश्यक वाटू लागले आहे. खासगी वाहन, वातानुकूलित जीवनशैली, सहलीनिमित्त विदेश दौरे, मोठे विवाहसमारंभ आणि ‘ब्रँडेड’ वस्तूंचा पेहराव या गोष्टी प्रतिष्ठेच्या मापदंडात पालटल्या आहेत.

आजचा प्रश्न केवळ पेट्रोल-डिझेल महाग होण्यापुरता मर्यादित नाही. तेल महागले की, वाहतूक महागते. वाहतूक महागली की, अन्नधान्य, भाजीपाला, औषधे, बांधकाम साहित्य, उद्योग उत्पादन आणि दैनंदिन जीवनातील प्रत्येक वस्तू महाग होते. महागाई वाढली की, मध्यमवर्गियांचे अर्थकारण कोलमडते. उद्योगांची स्पर्धात्मकता न्यून होते. सरकारवरील आर्थिक ताण वाढतो. रुपयावर दबाव येतो आणि पुढे परकीय चलनसाठ्यावर ताण निर्माण होतो; म्हणूनच पंतप्रधानांनी दिलेला संदेश समजून घेणे आवश्यक आहे.

आपण ऊर्जेसाठी इतके परावलंबी का आहोत ? आपण पर्यायी ऊर्जासाधनांचा विचार केला नाही का ? कि भारतात पूर्वापार चालू असलेल्या पारंपरिक ऊर्जास्रोतांकडे आपण दुर्लक्ष केले ? याचाही विचार आपल्याला करावा लागणार आहे. भारत विकासाची शिखरे गाठत आहे, याचा प्रत्येकाला अभिमान आहेच; परंतु हा पूर्वापार शेतीप्रधान देश आहे. भारतातील प्रत्येक गाव स्वावलंबी होते आणि आवश्यक त्या सर्व सुविधा तेथे होत्या. पाश्चात्त्य देशांतील औद्यौगिक क्रांती आणि हरित क्रांती यांचा अवलंब करतांना भारतासाठी त्या आवश्यक आहेत का ? याचाही विचार तेव्हा होणे आवश्यक होते. बरे, झाले गेले, ते सोडूया; परंतु जागतिक अनिश्चिततेच्या आताच्या काळात पंतप्रधानांनी ‘नैसर्गिक शेतीकडे वळा, रासायनिक खतांवर अवलंबून राहू नका, स्वदेशी वस्तूंचा वापर करा’, या आवाहनाला आत्मसात करून पुन्हा मूळ भारतीय परंपरेकडे जाण्याची आवश्यकता लक्षात घ्यायला हवी.

मानसिक सिद्धता करा ! 

या संपूर्ण चर्चेत आणखी एक महत्त्वाचे, म्हणजे भारतीय समाजाची मानसिक सिद्धता ! आपण या संकटाला तोंड देण्यासाठी सिद्ध आहोत का ?  ‘आवश्यकता’ आणि ‘चैन’ यांमधील सीमारेषा आपण ओळखू शकतो का ? भारतातील मध्यम वर्ग गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर कर्जाधारित जीवनशैलीकडे वळला आहे. घरकर्ज, वाहनकर्ज, वैयक्तिक कर्ज आणि ‘क्रेडिट कार्ड’ संस्कृती यांमुळे लोकांचे उत्पन्न अन् व्यय यांमधील समतोल बिघडत चालला आहे. अशा वेळी इंधनदर आणि महागाई वाढली, तर सामान्य नागरिकांवर प्रचंड आर्थिक ताण येऊ शकतो. याच कारणामुळे सरकार नागरिकांना आधीच सावध करत आहे. इंधन बचत, म्हणजे केवळ पैसा वाचवणे नाही, तर राष्ट्रीय आर्थिक स्थैर्य जपणे आहे. सोन्याची खरेदी टाळणे, म्हणजे केवळ व्यक्तीगत त्याग नाही, तर परकीय चलनसाठा वाचवण्याचा प्रयत्न आहे. ‘वर्क फ्रॉम होम’ स्वीकारणे, म्हणजे केवळ सोय नाही, तर राष्ट्रीय ऊर्जा वापर न्यून करण्याचा मार्ग आहे.

महागाई वाढली की, तिचा सर्वाधिक फटका गरीब आणि मध्यमवर्गीय यांना बसतो.  श्रीमंत वर्ग काही प्रमाणात वाढते व्यय सहन करू शकतो. त्यामुळे ‘काटकसरी’चा हा मंत्र सामान्यांच्या घराप्रमाणे श्रीमंत वर्ग, तसेच लोकप्रतिनिधी, शासकीय यंत्रणा, सरकारी कार्यालये अशा सर्वच ठिकाणी लागू झाला पाहिजे. राष्ट्रीय शिस्त ही सर्वांसाठी समान असली पाहिजे.

भारतीय समाजाचे एक मोठे बळ, म्हणजे संकटसमयी एकत्र येण्याची क्षमता ! युद्धकाळ, नैसर्गिक आपत्ती, महामारी किंवा आर्थिक संकट; प्रत्येक वेळी समाजाने संयम दाखवला आहे. पंतप्रधानांचे आवाहन काहींना कठोर वाटेल, काहींना अतीसावध वाटेल; पण त्यामागील वास्तव नाकारता येणार नाही. अशा परिस्थितीत प्रत्येकाने स्वतःला एक प्रश्न विचारावा, ‘मी देशाची ऊर्जा आणि आर्थिक सुरक्षा यांसाठी काय योगदान देऊ शकतो ?’ कदाचित् उत्तर मोठे नसेल. वाचवलेला एखादा प्रवास किंवा टाळलेला अनावश्यक व्यय एवढेच त्याचे उत्तर असेल; पण या संकटात तेवढ्यानेही देशाला आधार मिळू शकतो. अनिश्चिततेच्या जागतिक वातावरणात ‘शिस्त’ हीच सर्वांत मोठी शक्ती ठरणार आहे !