‘डिजिटल अरेस्ट’ : समाजाला भेडसावणारी गंभीर समस्या !

१. ‘डिजिटल अरेस्ट’च्या माध्यमातून आर्थिक लुबाडणूक

‘गेली २ वर्षे ‘डिजिटल अरेस्ट’ हा शब्द आपल्या कानावर सातत्याने पडत आहे. हा फसवणुकीचा एक नवा प्रकार आहे. त्यात ‘व्हिडिओ कॉल’च्या माध्यमातून पोलीस, केंद्रीय अन्वेषण संस्था, सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) अथवा सरकारी अधिकारी असल्याचे भासवून लोकांना धमकावले जाते आणि त्यांच्याकडून पैसे लुटले जातात. यासाठी ते पीडितांना ‘तुम्ही अमली पदार्थ किंवा पैशाची हेराफेरी (मनी लाँड्रिग) या गुन्ह्यात अडकले असून त्यात तुमची ओळखपत्रे (आधारकार्ड, पॅनकार्ड ) वापरली आहेत’, असा धाक दाखवतात. यात पीडित व्यक्तीला बाहेर न जाण्याची आणि ‘कॉल’ चालू ठेवण्याची धमकी दिली जाते. अशा माध्यमातून देशभरात अनेक लोकांना लाखो-कोट्यवधींचा गंडा घातल्याच्या घटना घडल्या आहेत. यात वृद्ध, महिला, श्रीमंत आणि सज्जन व्यक्तींना लक्ष्य करण्यात येते.

२. ‘डिजिटल अरेस्ट’विषयी सर्वाेच्च न्यायालयाकडून स्वत:हून नोंद

अशा अनेक घटना समोर आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने वर्ष २०२५च्या ऑक्टोबरमध्ये स्वतःहून नोंद घेतली. त्यानंतर ‘स्युमोटो पिटीशन’ (न्यायालयाने स्वतःहून याचिका प्रविष्ट करणे) गृहीत धरून केंद्र सरकार आणि विविध केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणा यांना ‘कारणे दाखवा नोटिसा’ पाठवल्या. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला त्यांची भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले. ‘हा समाजावर प्रचंड प्रभाव पाडणारा संघटित गुन्हा आहे’, असे न्यायालय म्हणाले.

३. घोटाळेबाजांना जामीन देण्यास देहली उच्च न्यायालयाचा नकार

‘डिजिटल अरेस्ट’ प्रकरणाशी संबंधित ४ व्यक्ती देहली उच्च न्यायालयात गेल्या. या प्रकरणात एका वयोवृद्ध व्यक्तीकडून २२ कोटी ९२ लाख लुटण्यात आले. त्यातील १ कोटी ९० लाख रुपये एका आरोपीशी संबंधित बँकेच्या खात्यातून स्थानांतरित करण्यात आले होते. या प्रकरणात फौजदारी गुन्हे नोंदवल्यानंतर काही लोकांना अटक झाली. त्यांच्या निवेदनातून अनेक व्यक्तींचा सहभाग उघडकीस आला. जेव्हा ही मंडळी न्यायालयात जामीन मागायला गेली, तेव्हा त्यांनी नेहमीचा युक्तीवाद केला. ते म्हणाले, ‘त्यांच्या विरुद्धच्या गुन्ह्यात अधिकाधिक ७ वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. या प्रकरणी अन्वेषण पूर्ण झाले असून आरोपपत्रही प्रविष्ट झाले आहे. त्यांच्याकडून काही हस्तगत करायचेही शिल्लक नाही. अशा वेळी पोलीस कोठडीतील चौकशीची आवश्यकता काय ?’

अन्वेषण यंत्रणेने न्यायालयासमोर सर्वोच्च न्यायालयातील एका खटल्याचा संदर्भ दिला. सरकारी अधिवक्त्यांनी सांगितले, ‘आरोपीला अटकपूर्व किंवा नियमित जामीन मिळतो, तेव्हा त्याचा अन्वेषण यंत्रणेला अन्वेषणात सहकार्य करण्याचा उद्देश नसतो.  त्यांना न्यायालयाने दिलेल्या जामिनाचा अहंकार होतो. त्यामुळे त्यांना जामीन देण्यात येऊ नये. त्यामुळे त्यांना कोठडीत अन्वेषण करण्याची अनुमती मिळावी.’ अर्थात् देहली उच्च न्यायालयाने सर्व आरोपीचे जामीन अर्ज असंमत केले आणि कोणत्याच आरोपीला जामीन दिला नाही. सध्या ‘डिजिटल अरेस्ट’ हा विषय पुष्कळ गंभीर असून याविषयी न्यायालय सजग आणि संवेदनशील आहे, हे जनतेसाठी आशादायी चित्र आहे.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (३.५.२०२६)