NITI Aayog Report : शिक्षणक्षेत्रातील खासगी क्षेत्राच्या वेगवान वाढीमुळे गुणवत्तेवर परिणाम !

नवी देहली – कोणत्याही देशाची अर्थव्यवस्था आणि त्याचे भविष्य शिक्षणक्षेत्रातील पायाभूत सुविधांवर अवलंबून असते. सध्या भारताच्या शालेय शिक्षण व्यवस्थेत मोठा संरचनात्मक पालट दिसून येत आहे. नीती आयोगाच्या अलीकडील अहवालानुसार गेल्या २ दशकांत भारतीय पालकांचा कल सरकारी शाळांऐवजी खासगी शाळांकडे झपाट्याने वाढला आहे; मात्र शिक्षणक्षेत्रातील खासगी क्षेत्राच्या या वेगवान वाढीमुळे गुणवत्ता, समानता आणि नियमन यासंदर्भात अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत, असे यात म्हटले आहे.

नीती आयोगाच्या अहवालातील आकडेवारीनुसार गेल्या २ दशकांत सरकारी शाळांमधील प्रवेशांमध्ये मोठी घट झाली आहे. वर्ष २००५ मध्ये जिथे ७१ टक्के विद्यार्थी सरकारी शाळांमध्ये शिकत होते, तिथे वर्ष २०२४-२५ मध्ये हा आकडा घसरून केवळ ४९.२४ टक्क्यांवर आला आहे. याउलट आता माध्यमिक शिक्षणाच्या स्तरावर ४४.०१ टक्के संस्था खासगी शाळांच्या रूपात कार्यरत आहेत.

 सरकारी शाळांच्या तुलनेत खासगी शाळांना निवडण्यामागील कारण

हा पालट प्रामुख्याने एका विचारातून प्रेरित आहे. पालकांचे मत आहे की, खासगी शाळांमध्ये मुलांना इंग्रजी माध्यमातून चांगले शिक्षण, कडक शिस्त आणि भविष्यात रोजगाराच्या अधिक चांगल्या संधी मिळतात. याच कारणामुळे ते खासगी संस्थांना प्राधान्य देत आहेत.

खासगी शाळांमधील शिक्षणाचा आणि सुविधांचा स्तर निकृष्ट !

अहवाल सतर्क करतो की, पालकांच्या अपेक्षा नेहमीच भूमीवरील निकालांशी जुळत नाहीत. अल्प शुल्क असलेल्या खासगी शाळांमध्ये परिस्थिती चिंताजनक आहे, जिथे ५ वीच्या वर्गातील ३५ टक्के विद्यार्थी २ रीचे पुस्तकही वाचू शकत नाहीत, तर ६० टक्के विद्यार्थी भागाकाराची साधी गणिते सोडवू शकत नाहीत. याखेरीज अशा अनेक शाळा ‘शिक्षणाचा अधिकार’ कायद्याच्या मूलभूत मानकांची पूर्तता करत नाहीत आणि तिथे स्वच्छतागृह, खेळाचे मैदान आणि पिण्याचे स्वच्छ पाणी यांसारख्या आवश्यक सुविधांचा अभाव आहे. या शाळांमध्ये शिक्षकांची भरती अनेकदा अनौपचारिक असते आणि त्यांना अल्प वेतन आणि नोकरीच्या सुरक्षेविना काम करावे लागते, ज्याचा थेट परिणाम शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर होतो.

शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता

देशभरातील सुमारे १४ लाख शाळांमध्ये सुमारे १ कोटी १ लाख शिक्षक कार्यरत आहेत. विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तरात सुधारणा होऊनही ग्रामीण आणि मागास भागांत शिक्षकांची मोठी कमतरता अन् त्यांच्या नोकरी सोडण्याचे प्रमाण पुष्कळ अधिक आहे. अहवाल सर्वांत मोठी चिंता ‘एक-शिक्षक शाळा’ ही मानतो. सध्या १ लाखांहून अधिक शाळा (एकूण शाळांच्या ७ टक्क्यांहून अधिक) केवळ एका शिक्षकाच्या भरवशावर चालत आहेत, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना शिकण्याच्या अर्थपूर्ण संधी मिळत नाहीत. तसेच शिक्षकांची अयोग्य नियुक्ती, कठीण कामाची परिस्थिती, प्रशासकीय भार आणि विषयातील अपुरी माहिती यांसारखी अनेक आव्हाने अस्तित्वात आहेत.

शिक्षणाला भविष्यासाठी अनुकूल बनवण्याचा प्रयत्न

तांत्रिक कौशल्यांना चालना देण्यासाठी शिक्षण मंत्रालयाने ऑक्टोबर २०२५ मध्ये घोषणा केली आहे की, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० अंतर्गत इयत्ता ३ री पासून ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय – कृत्रिम बुद्धीमत्ता) आणि ‘कॉम्प्युटेशनल थिंकिंग’ हे एक अनिवार्य कौशल्य म्हणून शिकवले जाईल. सी.बी.एस्.ई. (सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन – केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ) आणि एन्.सी.आर्.टी. (नॅशनल कौन्सिल ऑफ एज्युकेशनल रिसर्च अँड ट्रेनिंग – राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद) यांचा अभ्यासक्रम विकसित करतील. तथापि, अहवाल मान्य करतो की, पायाभूत सुविधांची कमतरता आणि शिक्षक पूर्णपणे सिद्ध नसल्यामुळे हे नवीन विषय प्रभावीपणे लागू करणे एक मोठे आव्हान ठरू शकते.

शिक्षणक्षेत्रातील हा पालट पालकांच्या चांगल्या शिक्षणाच्या आकांक्षांचा परिणाम आहे; परंतु केवळ खासगी शाळांची संख्या वाढणे ही यशाची निश्चिती नाही. धोरणकर्त्यांना नियमन, शिक्षकांचे प्रशिक्षण आणि पायाभूत सुविधांमधील उणिवा यांकडे तातडीने लक्ष द्यावे लागेल जेणेकरून देशातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला दर्जेदार शिक्षण मिळू शकेल, असे तज्ञांकडून म्हटले जात आहे.