संपादकीय : नेपाळची (चुकीची) वाट !

भारतियांच्या दृष्टीने अनन्यसाधारण आध्यात्मिक आणि धार्मिक दृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या अन् तेवढ्याच खडतर असलेल्या कैलास मानसरोवर यात्रेच्या मार्गाच्या संदर्भात पुन्हा एकदा अडचणींनी डोके वर काढले आहे; परंतु आता चीन नव्हे, तर नेपाळ त्यात ‘खो’ घालत आहे. या यात्रेचा मार्ग तिबेटमधून जातो, ज्या तिबेटच्या काही भागावर चीन दावा सांगतो. त्यामुळे यापूर्वी कोरोना महामारीच्या काळासह जेव्हा जेव्हा भारत-चीन सीमावाद उफाळून येतो, तेव्हा कुठलेही स्पष्ट कारण न देता चीन त्याच्या प्रदेशातील या यात्रामार्गावर बंदीच घालतो. येथील पारपत्रासाठी चीनकडून विशेष अनुमती लागते आणि त्यात अनेक अडथळे आणले जातात. वर्ष २०२५ मध्ये मोठ्या कालावधीनंतर ही यात्रा परत चालू झाली आहे. भारत सरकारने उत्तराखंडमधील पिथौरागढ येथील लिपुलेख खिंडीमार्गे कैलास मानसरोवर यात्रेची घोषणा केली आहे; मात्र आता चीन नव्हे, तर नेपाळने या यात्रेचा मार्ग जिथून जातो, तो लिपुलेख हा नेपाळचा भाग असल्याचा दावा केला आहे.

भारत-नेपाळ संबंध

भारताच्या स्वातंत्र्यापूर्वीच ब्रिटिशांकडून नेपाळ स्वतंत्र झाला असला, तरी हिंदु संस्कृतीच्या साम्यामुळे दोन्हीकडील जनतेचे एकमेकांशी असणारे भावनिक नाते मात्र कायम राहिले आहे. वर्ष १९५० मध्ये झालेल्या भारत-नेपाळ कराराने व्यापार आणि सीमा आदींसाठी दोन्ही देशांत येण्या-जाण्यास सहज मुभा मिळाली, ती आजतागायत कायम आहे. नेपाळ हिंदु राष्ट्र असेपर्यंत, म्हणजे वर्ष २००८ पर्यंत काही ना काही कुरबुरी झाल्या, तरी भारत-नेपाळ संबंध बर्‍यापैकी सलोख्याचे होते. त्यानंतरही प्रजासत्ताक नेपाळशी पाणी, ऊर्जा, व्यापार, रोजगार आदी दृष्टीने संबंध होतेच. वर्ष २०१५ मध्ये नेपाळने भारतावर नाकेबंदीचा आरोप केला, तरीही जनतेची नाळ एकाच श्रद्धास्थानांशी बांधली गेल्याने दोन्ही देशांतील जनतेला एकमेकांविषयी आत्मीयता आहेच. मे २०२० मध्ये भारताने धारचुलापासून लिपुलेखपर्यंतचा ८० किलोमीटरचा रस्ता बांधला. त्यानंतर नेपाळने त्यावर आक्षेप घेतला आणि लिपुलेख, कालापाणी अन् लिम्पियाधुरा हे भारतीय प्रदेश नेपाळच्या हद्दीत दाखवणारा नकाशा प्रसिद्ध केला. लिपुलेख खिंडीवर भारत, चीन आणि नेपाळ तिघांच्या सीमा येत असल्याने हा प्रदेश संवेदनशील झाला आहे. भारतातील यात्रेकरूंना थेट कैलास पर्वत किंवा मानसरोवर याकडे घेऊन जाणारी ही खिंड आहे. ब्रिटिशांच्या काळात त्यांनी भारतापासून नेपाळचे जे विभाजन केले, तेव्हाच ही खिंड तत्कालीन ब्रिटीश अंमल असणार्‍या भारतात त्यांनी ठेवलेली होती; परंतु आतापर्यंत नेपाळ आणि भारत यांच्यामध्ये मुक्तपणे येण्या-जाण्याची पद्धत असल्यामुळे अशी अडचण कधी आली नव्हती. वर्ष १९६२ च्या भारत-चीन युद्धानंतर भारताने बंद केलेली ही खिंड वर्ष १९९१ पासून खुलीच आहे. हा मानसरोवर यात्रेचा प्राचीन आणि पारंपरिक मार्ग असल्याने सध्या तरी भारताने नेपाळची ही बंदी नाकारली आहे. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी तसे स्पष्ट केले आहे. अशा प्रकारे एकतर्फी सीमावाढ भारताला अमान्य असून भारत नेहमीच चर्चेसाठी सिद्ध आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

बालेन शाह यांची धडक धोरणे

मागील वर्षी नेपाळमधील ‘जेन झी’ (वर्ष १९९६ ते वर्ष २०१० या कालावधीत जन्मलेली पिढी) आंदोलनानंतर त्याचे मुख्य केंद्रबिंदू असणारे आणि कदाचित् साम्यवादी देशांनी पुरस्कृत केलेले बालेन (बालेन्द्र) शाह चर्चेत आले अन् तेच आता नेपाळचे पंतप्रधान झाले आहेत. अवघ्या ३७ व्या वर्षी मोठी क्रांती केलेले हे नेतृत्व काहीसे अपरिपक्व, गुडघ्याला बाशिंग बांधल्याप्रमाणे आणि कठपुतळीच्या बाहुलीप्रमाणे आहे, हे तेव्हाही लक्षात आले अन् आता तर विविध कारणांवरून त्यांना होणार्‍या विरोधावरून ते लक्षात येत आहे. आताही नेपाळमध्ये विद्यार्थी संघटनांवर बंदी, दीड सहस्रांहून अधिक अधिकार्‍यांना बडतर्फ करणे, ११० कायद्यांमध्ये पालट करणे आदी धडाडीचे निर्णय ते घेत आहेत. भारतातून १०० नेपाळी रुपयांपेक्षा अधिक किमतीची वस्तू आणणार्‍यांवर कर लावण्याचा त्यांचा निर्णय भारताच्या सीमेवर नेपाळचे ६०० कंटेनर अडकून पडल्याने त्यांच्यावरच उलटला. नेपाळमधील मागील २ सरकारे साम्यवादी चीनच्या प्रभावाने भारताशी मध्ये मध्ये वाकडे घेत होती. शाह यांची राजवट ही भारतासाठी अधिकच अधिक कडवी ठरणार आहे कि काय ? अशी चिन्हे आहेत. ‘नेपाळ एअरलाईन्स’ने भारताचा विकृत नकाशा प्रकाशित केल्यावर नेपाळ सरकारने तो त्यांचा अधिकृत नकाशा असल्याचे नाकारले, तरीही प्रत्यक्ष पंतप्रधान शाह हे पूर्वी महापौर असतांना वर्ष २०२३ मध्ये त्यांच्या कार्यालयातही भारताचा विकृत नकाशा (ग्रेटर नेपाळ म्हणून) लावला होता. शाह यांची नीती दुटप्पी अन् स्वार्थी असल्याचे आतापर्यंतच्या त्यांच्या विविध निर्णयांवरून वाटते. एकीकडे ते सत्तेसाठी स्थानिक हिंदुत्वनिष्ठांना आणि हिंदु संस्कृतीला पाठिंबा देतीलही; परंतु ते भारतासाठी सोयीस्कर अशी काही धोरणे ठरवतील, असेही चित्र दिसत नाही. त्यांच्या अशा विचित्र धोरणांचाच परिणाम म्हणून सध्या लिपुलेख खिंडीच्या मार्गावर आक्षेप घेण्याचे धैर्य ३७ वर्षांचा पंतप्रधान दाखवत आहे. ‘नेपाळ प्रथम’ यासारखी भूमिका ते नेपाळींना खूश करण्यासाठी घेत असतील, तरी याचा अर्थ त्यांनी भारताच्या विरोधात जावे, असे होत नाही. ‘त्यांना भारताची सर्वार्थाने अधिक असलेली क्षमता ठाऊक नाही’, असे म्हणण्याचे धाडस कुणी करणार नाही; मग हा भारतविरोध कुणा परकीय शक्तीच्या प्रभावाने आहे का ? या संशयाला वाव रहातो. एवढासा आणि मुळात पूर्वीचा भारताचा भाग असणारा नेपाळ हा चिनी साम्यवादी कि कुणा भांडवलशाही ‘डीप स्टेट’ (सरकारी अधिकारी, सैन्याधिकारी, खासगी संस्था, अब्जाधीश उद्योगपती यांचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील गुप्त जाळे)च्या प्रभावाने भारतविरोध करत आहे का ?, ते येणार्‍या काळात पुढे येईलच. भारताने आतापर्यंत नेपाळच्या विकासासाठी प्रचंड साहाय्य केले आहे, याकडे शाह सोयीस्कर कानाडोळा करत आहेत. ‘नेपाळ एअरलाईन्स’च्या नकाशाप्रकरणी शाह सरकारने हात झटकले, तसे त्यांना लिपुलेखाच्या प्रकरणी झटकता येणार नाहीत. एकतर त्यांनी सर्वांसक्षम आणि नेपाळची पितृभूमी राहिलेल्या भारताशी चर्चा करावी किंवा सरळ यात्रेचा मार्ग तरी मोकळा करावा, असे २ पर्याय त्यांना आहेत. या दोन्हींपैकी काही न करता ते लिपुलेखवर हक्क सांगून यात्रेकरूंना विरोध करत राहिले, तर सध्याच्या स्थितीत डॉ. एस्. जयशंकर यांच्यासारखे परराष्ट्रमंत्री असतांना भारताला हा प्रश्न हाताळणे फारसे काही अवघड नाही. शाह यांनी तारतम्याने निर्णय घेतला, तर नेपाळसाठी तो दूरगामी लाभदायी ठरेल; कारण नेपाळहिताच्या दृष्टीने कोणताही निर्णय घेतला, तरी अंतिमतः भारतासारख्या पितृशक्तीशी जुळवून घेण्यातच नेपाळचे खरे हित असणार आहे, हे शाह यांना लवकर उमगले तर बरे !