वाराणसी (उत्तरप्रदेश) : गंगेत चालणार्‍या नौकांसाठी सरकारने बनवले कठोर नियम !

वाराणसी (उत्तरप्रदेश) – येथील गंगानदीत मार्च महिन्यात इफ्तार मेजवानीनंतर चिकन बिर्याणी खाणे आणि पाण्यात हाडे फेकण्यात आल्याचे प्रकरण समोर आले होते. या प्रकरणी १४ मुसलमान तरुणांना अटक करण्यात आली. त्यांच्या विरोधात न्यायालयात सुनावणी चालू आहे. अशात गंगानदीत चालवण्यात येणार्‍या नौकांसाठी सरकारने कठोर नियम बनवले आहेत. आता प्रतिवर्षी नौकांची नव्याने सरकारदरबारी नोंदणी करावी लागेल. यासह मांसाहर, मद्य, शस्त्रास्त्रे आदींवर नौकेत प्रतिबंध असणार आहे. नौकांची नोंदणी करण्यासाठी एक नवीन संकेतस्थळही चालू केले जाईल.

🚨 Varanasi (Uttar Pradesh): Strict rules for boats on the holy Ganga River formulated by Govt

⚠️ Comes after shocking case of bones allegedly thrown into Maa Ganga after an iftar feast

⚖️ Bail plea of accused rejected by lower court → now reaches High Court

🙏 Rivers are… https://t.co/2Gy4K4VmAx pic.twitter.com/YKC77KtmhK

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) May 4, 2026

राज्य सरकारने गंगेत चालणार्‍या नौकांच्या नोंदणीचा अधिकार वाराणसी महानगरपालिकेकडून काढून परिवहन विभागाकडे आधीच दिला आहे. महानगरपालिकेकडे सध्या १ सहस्र २१७ नौकांची नोंदणी आहे.

नौकाचालक संघटनेचाही पुढाकार !

गंगेत मार्चमधील घटनेची पुनरावृत्ती होता कामा नये, यासाठी नौका चालकांच्या संघटनेने पुढाकार घेतला आहे. ‘माँ गंगा निषाद राज सेवा न्यासा’चे अध्यक्ष प्रमोद मांझी यांनी सांगितले की, आधी नौकांवर काय केले जाऊ शकते आणि काय नाही ?, याविषयी कोणतीही स्पष्ट आचारसंहिता नव्हती; परंतु या वादानंतर गंगेचे पावित्र्य टिकवून ठेवण्यासाठी अन् प्रदूषण रोखण्यासाठी नवीन नियम लागू केले आहेत. नौकांवर शस्त्रास्त्रांचे प्रदर्शन करण्यावरही बंदी घालण्यात आली असून नियम मोडणार्‍यांविरुद्ध संघटनेच्या वतीने कारवाई केली जाईल आणि संबंधित अधिकार्‍यांकडे तक्रारही केली जाईल.

कनिष्ठ न्यायालयाने फेटाळलेला इफ्तार मेजवानी प्रकरणी आरोपींचा जामीन अर्ज उच्च न्यायालयात पोचला !

दुसरीकडे इफ्तार मेजवानीच्या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या १४ तरुणांवर धार्मिक भावना दुखावणे, पूजास्थळ अपवित्र करणे आणि खंडणी वसुली यांसारखे आरोप आहेत. आरोपींचा जामीन अर्ज यापूर्वी कनिष्ठ न्यायालय आणि सत्र न्यायालय यांनी फेटाळला आहे. आता अलाहाबाद उच्च न्यायालयात या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ५ मे या दिवशी होईल.