‘एल्.पी.जी.’ आयातीवरील अवलंबित्व न्यून करण्यासाठी केंद्राच्या उपाययोजना !

(‘एल्.पी.जी.’ म्हणजे द्रवरूप पेट्रोलियम वायू, पी.एन्.जी. म्हणजे वाहिनीतून येणारा नैसर्गिक वायू )

सध्या पश्चिम आशियातील युद्धामुळे भू-राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली आहे. पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे भारताला एल्.पी.जी. पुरवठ्याचा धोका निर्माण झाला आहे. सध्या भारताला एल्.पी.जी.साठी इतर देशांवर अवलंबून रहावे लागते. आयात केलेल्या ‘एल्.पी.जी.’वरील (‘द्रवरूप पेट्रोलियम वायू’वरील) हे अवलंबित्व न्यून करण्यासाठी केंद्रशासनाने दीर्घकालीन आणि तात्कालिक उपाययोजना चालू केल्या आहेत. 

‘एल्.पी.जी.’च्या उपलब्धतेवरपरिणाम झाल्याचे शासनाकडून मान्य !

भारत सध्या त्याच्या एल्.पी.जी.च्या आवश्यकतेपैकी सुमारे ६० टक्के आयात करतो. त्यांपैकी सुमारे ९० टक्के आयात होर्मुुझच्या सामुद्रधुनीतून होते. त्यामुळे सध्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर या प्रदेशातील व्यत्ययामुळे देशातील ‘एल्.पी.जी.’च्या पुरवठा साखळीत अडचण येते आणि उपलब्धतेवर परिणाम होतो. त्यामुळे एक प्रकारची असुरक्षितता निर्माण होते

लोकसभेत अल्प आणि दीर्घ कालीन उपाययोजना मांडल्या !

लोकसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरात पर्यावरण राज्यमंत्री सुरेश गोपी यांनी  एल्.पी.जी. पुरवठ्यातील संभाव्य अडथळे दूर करण्यासाठी शासनाने हाती घेतलेल्या अल्प आणि दीर्घ कालीन उपाययोजनांची रूपरेषा मांडली.

आशियातील भू-राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारताची एल्.पी.जी.ची आयात आणि देशांतर्गत उपलब्धता यांवर लोकसभेत एका खासदाराने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर मंत्र्यांनी वरील उत्तर दिले. ‘एल्.पी.जी.’ पुरवठ्यातील अडथळे हाताळण्यासाठी आणि टंचाई टाळण्यासाठी शासनाची सिद्धता आहे का ?’, असे प्रश्न विचारण्यात आले.

नवीकरणीय ऊर्जा यांच्या विकासाला गती देण्याचे जोरदार प्रयत्न !

एल्.पी.जी.वरील अवलंबित्व न्यून करण्यासाठी शासन ‘पाईप्ड नॅचरल गॅस’च्या (‘वाहिनीतून येणारा नैसर्गिक वायू’च्या – ‘पी.एन्.जी.’च्या) पायाभूत सुविधांच्या विस्ताराला प्राधान्य देत आहे. तसेच सौर, पवन, जैव हे ऊर्जास्रोत आणि हरित हायड्रोजनसह नवीकरणीय ऊर्जा यांचा विकास करण्याला गती देण्यासाठी जोरदार प्रयत्न केले जात आहेत. ऊर्जास्रोतांमध्ये विविधता आणून आणि देशांतर्गत त्यांची उत्पादनक्षमता वाढवून अधिक लवचिक अन् स्वावलंबी ऊर्जाप्रणाली निर्माण करण्याचे भारताचे उद्दिष्ट आहे.

विविध उपाययोजना आणि त्यांचा सकारात्मक परिणाम !

विविध उपाययोजनांचा परिणाम म्हणून देशांतर्गत ‘एल्.पी.जी.’च्या उत्पादनात ४० टक्के वाढ झाली आहे, ज्यामुळे संभाव्य पुरवठ्यातील अडथळ्यांविरुद्ध उपाययोजना उपलब्ध झाल्या आहेत. तुटवड्यावर ठोस उपाययोजना म्हणून सरकारने बहुआयामी धोरण स्वीकारले आहे, ज्यात आयात स्रोतांचे विविधीकरण, गतीशील साठा व्यवस्थापन आणि ‘एल्.पी.जी.’ पुरवठ्याचे आंतर-प्रादेशिक वाटप यांचा समावेश आहे. कोणत्याही स्थानिक कमतरतेचे त्वरित निराकरण करता येईल आणि जागतिक अडथळ्यांच्या काळातही पुरवठा स्थिर राहील, हे सुनिश्चित करणे, हा या उपायांचा उद्देश आहे.

काही उत्पादने केवळ ‘एल्.पी.जी.’ उत्पादनांसाठी वापरण्याचे आदेश !

अल्पकालीन उपाययोजनेचा एक भाग म्हणून केंद्राने ९ मार्च या दिवशी देशभरातील तेल शुद्धीकरण आस्थापने आणि पेट्रोकेमिकल संकुले यांना निर्देश जारी केले. या निर्देशांनुसार प्रोपेन, ब्युटेन, प्रोपलीन आणि ब्युटेन यांसह प्रमुख हायड्रोकार्बन प्रवाह ‘सी ३’ आणि ‘सी ४’चे संपूर्ण उत्पादन केवळ ‘एल्.पी.जी.’ उत्पादनांसाठी वापरले जावे. हे ‘हायड्रोकार्बन्स पेट्रोकेमिकल’ उत्पादन किंवा ‘डाउनस्ट्रीम डेरिव्हेटिव्ह’ उत्पादने यांसाठी न वळवण्याच्या सूचनाही तेलशुद्धीकरण प्रकल्पांना देण्यात आल्या आहेत, जेणेकरून अधिकाधिक उत्पादन घरगुती ‘एल्.पी.जी.’ आवश्यकतांसाठी केले जाईल.

तेल विपणन आस्थापनांना निर्देश

याशिवाय सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन आस्थापनांना (ओ.एम्.सी.) घरगुती वापरासाठी ‘एल्.पी.जी.’च्या पुरवठ्याला प्राधान्य देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

प्रथम व्यावसायिक ‘एल्.पी.जी.’ पुरवठा बंद करणे आणि टप्प्याने पुन्हा चालू करणे

घरगुती वापराला प्राधान्य देतांना शासनाने आरंभी व्यावसायिक वापरकर्त्यांसाठी ‘एल्.पी.जी.’ पुरवठा प्रतिबंधित केला. त्यामुळे व्यावसायिक क्षेत्राच्या वापरातील त्याची आवश्यकता न्यून झाली. त्यानंतर व्यावसायिक वापरकर्त्यांना पुरवठा अंशतः पूर्ववत् करण्यात आला आहे. तो प्रथम २० टक्के क्षमतेने पुन्हा चालू करण्यात आला आणि नंतर पी.एन्.जी. विस्तार सुधारणांशी संबंधित १० टक्के वाटपासह ५० टक्क्यापर्यंत वाढवण्यात आला.

अत्यावश्यक क्षेत्रांना प्राधान्य देणे आणि स्थलांतरित कामगारांना ‘एफ्.टी.एल्.’ देणे

उपाहारगृहे, ढाबे, हॉटेल्स, औद्योगिक कँटीन, अन्न प्रक्रिया युनिट्स, दुग्धव्यवसाय आणि सरकारी संस्था यांद्वारे चालवली जाणारी अनुदानित स्वयंपाकघरे या अत्यावश्यक क्षेत्रांसाठी पुनर्संचयित पुरवठ्याला धोरणात्मकदृष्ट्या प्राधान्य दिले आहे. स्थलांतरित कामगारांसाठी ५ किलोचे लहान ‘फ्री ट्रेड (मुक्त व्यापार) एल्.पी.जी.’ (एफ्.टी.एल्.) सिलिंडर उपलब्ध केलेले आहेत.

पी.एन्.जी. जोडणीचा विस्तार करण्याच्या कार्यवाहीच्या अंतर्गत विविध गोष्टी करणे

शहर गॅस वितरण (सी.जी.डी.) संस्थांना हॉटेल, उपाहारगृहे आणि कॅन्टीन यांसारख्या अधिक वापर होणार्‍या क्षेत्रांसाठी पी.एन्.जी. जोडण्यांना प्राधान्य देण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. या पालटामुळे एल्.पी.जी. पुरवठ्यावरील ताण न्यून होईल आणि अधिक संतुलित वितरण निर्माण होईल, अशी अपेक्षा आहे.

यासाठी सर्व केंद्रीय मंत्रालये आणि विभाग यांना त्यांच्या संबंधित अधिकारक्षेत्रात पी.एन्.जी.च्या संभाव्य मागणीचे मूल्यांकन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या प्रक्रियेचे समन्वय साधण्यासाठी प्रत्येक विभागाला नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यास सांगण्यात आले आहे. जलद कार्यवाही करण्यासाठी ‘पेट्रोलियम आणि स्फोटक सुरक्षा संस्थे’ला (‘पेसो’ला) शहर गॅस वितरण पायाभूत सुविधांशी संबंधित जलद संमती देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सर्व सी.जी.डी. संबंधित अर्जांवर प्रक्रिया करणे आणि सादर केल्याच्या १० दिवसांच्या आत संमत करणे आवश्यक आहे, त्यामुळे शासकीय कार्यालयातील विलंब लक्षणीयरित्या न्यून होईल आणि प्रकल्पाच्या कार्यवाहीला गती मिळेल.

जीवाश्म इंधनाच्या आयातीवरील अवलंबित्व न्यून करण्यासाठी वरील उपाययोजना पी.एन्.जी. जाळ्याचा विस्तार करण्यात आणि शहरी अन् निमशहरी अशा दोन्ही भागांत एल्.पी.जी.वरील अवलंबित्व न्यून करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल, अशी अपेक्षा आहे.

(साभार : साप्ताहिक ‘ऑर्गनायझर’, ३.४.२०२६)