कोठडीतील मृत्यू !

आरोपीला सुधारण्यासाठी कारागृहांची निर्मिती केलेली आहे; परंतु काही वेळा ती मृत्यूची कोठडी बनते. वर्ष २०२० मध्ये कोरोना महामारीमध्ये निर्बंधांचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपावरून पी. जयराज आणि त्यांचा मुलगा जे. बेनिक्स यांना पोलीस कोठडीत ठेवण्यात आले होते. पोलीस कोठडीत असतांना त्यांच्यावर झालेल्या अमानवीय अत्याचारात त्यांचा मृत्यू झाला. काही दिवसांपूर्वी रेवती या पोलीस महिलेची प्रत्यक्षदर्शी साक्ष मदुराई (तमिळनाडू) येथील ‘सीबीआय’ विशेष न्यायालयाने ग्राह्य मानून ९ पोलीस कर्मचार्‍यांना फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. पोलीस पोशाखातील एका कर्मचार्‍याने सत्यासाठी दिलेला हा लढा भारतीय न्यायव्यवस्थेत मैलाचा दगड ठरला आहे. यापुढे गुन्हेगारांना मारतांना पोलिसांना अतातायीपणा करून चालणार नाही.

गेल्या काही वर्षांत कोठडीत अनेक कैद्यांचा मृत्यू होण्याच्या घटना वाढल्या आहेत. ही मानवी हक्कांची पायमल्ली आहे. वर्ष २०२३-२४ मध्ये १५७ कैद्यांचा, तर वर्ष २०२४-२५ मध्ये १७० कैद्यांचा मृत्यू कोठडीत झाला आहे. यात प्रत्येक प्रकरण न्यायप्रविष्ट होईलच, असे नाही. असे असले, तरी सरकारला हानीभरपाईसुद्धा आरोपींच्या नातेवाइकांना द्यावी लागेल; पण हा विलंबाने मिळालेला न्याय खरेच योग्य न्याय म्हणावा का ? असा प्रश्न निर्माण होतो. काही वेळा कुख्यात गुन्हेगारांनी एखाद्या गुन्हेगाराला कारागृहात मारण्याची सुपारी दिलेली असते. पोलीस स्वतःचा राग या गुन्हेगारांवर काढतात कि त्यांच्याकडून वदवून घेण्यासाठी त्यांच्यावर कुणाचा दबाव असतो ? यामध्ये काही घटनांमध्ये पोलीस अन्य गुन्हेगार शोधायला नको, म्हणून पकडलेल्या संशयितांनाही गुन्हेगार ठरवण्यासाठी, त्यांनी गुन्हा मान्य करण्यासाठीही त्यांना जिवानिशी मारहाण केली जाते. प्रसिद्ध मालेगाव खटल्यातील साध्वी प्रज्ञा सिंह यांनाही पोलिसांनी गुन्हा मान्य करण्यासाठी प्रचंड छळले, हे सर्वज्ञात आहे.

पोलीस हे जनतेचे रक्षक आहेत; पण जेव्हा ते असे काही अघोरी पाऊल उचलतात, तेव्हा मात्र चिंता वाटते. त्यांच्यावरही अधिकारी, नेते आणि प्रशासन यांचा दबाव असतो; पण तो सामान्य माणसावर निघावा, हे अयोग्य आहे. काही पोलीस अधिकारी प्रामाणिकपणे स्वतःचे कर्तव्य पार पाडत असतात; पण अशा काही घटनांमुळे पोलिसांची प्रतिमा मलिन होत असते. आपण ज्यांच्या संरक्षणात सुरक्षित असतो, अशा यंत्रणेने जर जनतेला सुरक्षित ठेवायचे सोडून जीव घ्यायला आरंभ केला, तर त्यांना रोखण्यासाठी कोणती तरी ठोस उपाययोजना हवी. असे झाले, तरच पोलीस कोठडी एक सुधारगृह बनू शकेल, यात तीळमात्र शंका नाही.

– श्री. आल्हाद माळगांवकर, देवद, पनवेल.