संपादकीय : ‘सायबर’ ठगांना रोखणारे महाठग व्हा ! 

मागील काही वर्षांत देशात ‘सायबर’ गुन्ह्यांचे प्रमाण वेगाने वाढत आहे. वर्ष २०२५ मध्ये भारतात एकूण २८ लाख १५ सहस्र सायबर गुन्ह्यांच्या तक्रारी प्रविष्ट करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये तब्बल २२ सहस्र ४९५ कोटी रुपयांची फसवणूक झाली आहे. वर्ष २०२४ च्या तुलनेत हे प्रमाण २४ टक्क्यांनी वाढले आहे. मागील काही वर्षांत अशा प्रकारे सायबर गुन्ह्यांचा क्रम चढता आहे. यामध्ये सर्वाधिक फसवणुकीच्या घटना महाराष्ट्रात घडल्या आहेत. महाराष्ट्रात वर्ष २०२५ मध्ये सायबर गुन्ह्यांद्वारे ३ सहस्र २०३ कोटी रुपयांची फसवणूक झाली आहे. सायबर गुन्ह्यांचे हे वाढते प्रमाण निश्चितच चिंताजनक आहे; परंतु यामधील अधिक चिंतेची गोष्ट ही आहे की, गुन्हेगारांनी फसवणूक करणे आणि पोलिसांनी त्यांचा शोध घेत रहाणे, ही स्थिती ! मागील काही वर्षांतील सायबर गुन्हेगारी पहाता अन्वेषण यंत्रणा केवळ बचावात्मक स्थितीत राहून काम करत आहे. मर्यादित षटकांच्या क्रिकेटच्या सामन्यामध्ये प्रथम फलंदाजी करणारा संघ जितकी धावसंख्या उभारतो, ती गाठण्यासाठी दुसरा संघ खेळत असतो. यामध्ये गोलंदाजी प्रभावी असेल, तर अनेकदा फलंदाजांना प्रारंभी बचावात्मक खेळावे लागते. खेळपट्टीवर टिकून रहाणे, हा त्यामागील उद्देश असतो. नंतर मात्र खेळाडूंना बचावात्मक नव्हे, तर आक्रमकपणे खेळावे लागते, तरच प्रतिस्पर्धी संघाने उभारलेली धावसंख्या गाठता येते. अर्थात् सामना जिंकता येतो; परंतु सायबर गुन्ह्यांमध्ये मात्र अन्वेषण यंत्रणा बचावात्मक स्थितीतून बाहेर यायला सिद्ध नाहीत. खेळात ज्याप्रमाणे ठराविक टप्प्यानंतर बचावात्मक पवित्रा सोडून खेळाडूला आक्रमक पवित्रा घ्यावा लागतो, त्याप्रमाणे सायबर गुन्ह्यांच्या अन्वेषणामध्ये आक्रमक पवित्रा घेण्याची आवश्यकता आहे. अर्थात् प्रत्यक्ष चोरीमध्ये गुन्हेगारांचा शोध घेणे आणि पकडणे सायबर गुन्ह्याच्या तुलनेत सोपे असते. सायबर गुन्ह्यांत मात्र प्रत्यक्ष गुन्हा करणारी व्यक्ती परदेशात, तर काही वेळा अन्य राज्यांत असल्यामुळे यांमध्ये कारवायांना मर्यादा येत आहेत. ही समस्या मागील अनेक वर्षांपासून आहे. सायबर गुन्हेगारीला आळा घालायचा असेल, तर अन्वेषणात बाधक ठरणार्‍या या तांत्रिक अडथळ्यांना पार करावेच लागेल.

फसवणुकीचे नवनवे फंडे !

मागील काही वर्षांपासूनच्या डिजिटल (ऑनलाईन) फसवणुकीच्या घटना पहाता फसवणुकीसाठी वेगवेगळ्या प्रकारांचा उपयोग केला जात आहे. यापूर्वी दुर्मिळ नाणी अथवा वस्तू कोट्यवधी रुपयांना खरेदी करायची असल्याचे सांगून त्यासाठी लागणार्‍या सीमा शुल्कासाठी लाखो रुपये भरायला सांगणे, विवाहानिमित्त विदेशातून भेट पाठवायची असल्याचे सांगून सीमा शुल्क भरायला सांगणे, अधिकोषाला ‘ई-केवायसी’ (इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून ओळख पटवणे) पडताळायची असल्याचे सांगून ॲप डाऊनलोड करायला सांगून त्याद्वारे ऑनलाईन पैसे वळते करणे, व्हिडिओ कॉल करून नग्न होऊन समोरील व्यक्तीला आक्षेपार्ह कृती करायला सांगणे आणि नंतर ‘ब्लॅकमेल’ करणे, ‘डीपफेक’ व्हिडिओ सिद्ध करून त्याद्वारे ‘ब्लॅकमेल’, ‘डिजिटल अरेस्ट’ (आभासी अटक) करण्यात अाली असल्याचे सांगून पैशांची मागणी करणे, अशा प्रकारे सायबर गुन्ह्यांच्या पद्धती दिवसेंदिवस पालटत जात आहेत. एका प्रकाराविषयी जागृती होईपर्यंत फसवणुकीचा पुढचा प्रकार येतो आणि काही नागरिक त्याला बळी पडल्यावर; म्हणजे काही जणांना कोट्यवधी रुपयांचा फसल्यावर तो प्रकार कळतो आणि जनजागृती त्याचा पुढचा टप्पा होय ! अशा एका प्रकाराने फसवणूक होऊन त्याविषयी जनजागृती होईपर्यंत सायबर गुन्ह्यांचा आणखी नवा फसवणुकीचा फंडा आणला जातो.

प्रभावी जनजागृती, प्रभावी उपाय !

महाराष्ट्रात मुख्यत: मुंबईमध्ये मागील मासात ‘डिजिटल अरेस्ट’चे अनेक प्रकार घडल्यावर मुंबई पोलिसांनी त्याविषयी मोठ्या प्रमाणात जनजागृती केली. ‘नॅशनल सायबर क्राईम रिपोर्टिंग पोर्टल’च्या अहवालानुसार जानेवारी २०२६ मध्ये ‘डिजिटल अरेस्ट’ द्वारे देशभरात तब्बल ३ सहस्र कोटी रुपयांची फसवणूक झाली. यामध्येही महाराष्ट्र राज्यच अग्रेसर आहे. केवळ मुंबईमध्ये वर्ष २०२५ मध्ये १५५ कोटी रुपयांची फसवणूक झाली. यामध्ये विशेषत: निवृत्त ज्येष्ठ नागरिकांना लक्ष्य करण्यात आले. ‘डिजिटल अरेस्ट’चे वाढते प्रकार लक्षात घेऊन मुंबई पोलिसांनी याविषयी एक जनजागृती मोहीम राबवली. मुंबई पोलिसांनी घरोघरी जाऊन, सोसायट्यांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांच्या बैठका घेऊन याविषयी जनजागृती केली. मुंबई पोलिसांनी राबवलेली ही मोहीम निश्चितच कौतुकास्पद होती. त्यामुळे काही प्रमाणात का होईना ‘डिजिटल अरेस्ट’चे प्रकार रोखता आले असे म्हणता येईल; परंतु ‘डिजिटल अरेस्ट’ विषयी युद्धपातळीवर जनजागृती झाली, तोवर इराण आणि अमेरिका यांतील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर ‘पाईप गॅस बंद करत आहोत आणि जोडणी बंद करायची नसेल, तर पैसे भरा’, असे सांगून नागरिकांची फसवणूक करण्यात आल्याचे अनेक प्रकार मागील २ आठवड्यांमध्ये मुंबईत घडले. यामध्ये सांगायचे सूत्र हेच आहे की, ऑनलाईन आर्थिक व्यवहारांच्या काळात आर्थिक गुन्हेही त्याच प्रकारे वाढत जातील. येणार्‍या काळात सायबर गुन्ह्यांची वाढ लक्षणीय असेल. हे लक्षात घेऊनच महाराष्ट्र सरकारने २ सहस्र कोटी रुपये व्यय करून देशात प्रथमच सायबर सुरक्षा प्रकल्प कार्यान्वित केला आहे; परंतु त्यानंतरही सायबर गुन्हे रोखण्यातील यश अत्यल्प आहे, ही वस्तूस्थिती आहे.

पोलिसांनी सहवेदना दाखवावी !

ऑनलाईन फसवणूक होणारे बहुतांश मध्यमवर्गीय सर्वसामान्य आहेत. त्यांनी ‘उतारवयातील जगण्याचा प्रबंध’ म्हणून आयुष्यभराच्या कष्टातून जमवलेली आर्थिक पुंजी काही क्षणात चोरीला जाणे निश्चितच धक्कादायक आणि वेदनादायक आहे. ज्याच्यावर प्रसंग ओढवला असेल, तोच हे समजू शकतो. त्यामुळे फसवणूक झालेल्या व्यक्तीला आधार देण्याची संवेदना पोलिसांनी दाखवायला हवी. प्रत्यक्षात मात्र तसे होतांना दिसत नाही. सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक काळजी, प्रत्यक्ष गुन्हा घडल्यावर करावयाची कृती, जलद गतीने अन्वेषण आणि त्यासाठी आवश्यक अत्याधुनिक यंत्रणा या ४ टप्प्यांवर काम होणे आवश्यक आहे. यासह ऑनलाईन गुन्ह्यांचे स्वरूप लक्षात येण्यासाठी अभ्यासक्रमात त्याचा समावेश, ज्येष्ठ नागरिकांना प्रशिक्षण आदी गोष्टींचा अवलंब करावा लागेल. ऑनलाईन फसवणुकीचा कॉल आल्यावर त्याविषयी ‘ॲलर्ट’ भ्रमणभाषवरून थेट सायबर पोलिसांना कळवता येईल आणि फसवणूक करणार्‍या व्यक्तीचेच खाते त्वरित बंद करता येईल, अशा अत्याधुनिक यंत्रणा भविष्यात विकसित कराव्या लागतील. शेवटी ठगाला वठणीवर आणण्यासाठी महाठगच व्हावे लागते !