शासकीय योजनांतील घुसखोरांच्या शोध घेण्याविषयी प्रशासनाकडून विलंब !

मुंबई, १७ एप्रिल (वार्ता.) – आंतकवादविरोधी पथकाने ८ सहस्रांहून अधिक बांगलादेशी घुसखोरांची आणखी एक सूची नुकतीच राज्य सरकारला पाठवली. या घुसखोरांविरुद्ध ७ सहस्र ८०० गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. यापूर्वी १ सहस्र २३७ बांगलादेशी घुसखोरांची सूची आंतकवादविरोधी पथकाकडून सरकारला पाठवण्यात आली आहे.
एक वर्ष होत आले, तरी घुसखोरांचा शासकीय योजनांतील शोध लागेना !घुसखोरांची नावे शिधापत्रिकांवर आहेत का ? आणि त्याआधारे ते धान्य घेत आहेत का ? यांची पडताळणी करण्यासाठी मे २०२५ मध्ये १ सहस्र २३७ बांगलादेशी घुसखोरांची सूची मंत्रालयातून राज्यातील सर्व जिल्हा पुरवठादारांना पाठवण्यात आली आहे; मात्र एक वर्ष होत आले, तरी त्याविषयी एकाही जिल्ह्यातून माहिती प्राप्त झालेली नाही. याविषयी मंत्रालयातील अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाकडून स्मरणपत्र पाठवण्यात आले आहे; मात्र त्यानंतरही माहिती प्राप्त झालेली नाही. |
बांगलादेशी घुसखोर शासकीय योजनांचा लाभ घेत आहेत का ? याची या सूचीच्या आधारे पडताळणी विविध सरकारी विभागांकडून चालू आहे.
…अन्यथा कारवाई करण्यात येईल ! – अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागबांगलादेशी घुसखोर शिधापत्रिकेद्वारे लाभ घेत आहेत का ?, याविषयीची माहिती स्मरणपत्र देऊनही प्राप्त झालेली नाही. याविषयी पुढील आठवड्यात राज्यातील सर्व जिल्हा पुरवठादारांसमवेत बैठक घेऊन पडताळणी तातडीने पूर्ण करण्यास सांगण्यात येईल. त्यानंतरही कार्यवाही झाली नाही, तर संबंधित अधिकार्यांवर कारवाई करण्यात येईल, अशी स्पष्ट भूमिका अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाचे सहसचिव अशोक आत्राम यांनी ‘सनातन प्रभात’च्या प्रतिनिधीशी बोलतांना व्यक्त केली. |
बनावट कागदपत्रांच्या आधारे जन्मप्रमाणपत्र, आधारकार्ड, रेशनकार्ड, पॅनकार्ड, वाहतुकीचा परवाना आदी विविध सरकारी परवाने या घुसखोरांनी प्राप्त केले आहेत. त्या आधारे कोणत्या ना कोणत्या शासकीय योजनांचा लाभ त्यांनी घेतला आहे.
तुर्भे रेल्वेस्थानकाच्या जवळील पदपथांची दुरवस्था !
‘नीट’च्या फेरपरीक्षेला विलंबाने पोचलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारला !
हिंदु जनजागृती समितीकडून मंत्री नितेश राणे यांचे वाढदिवसानिमित्त अभिष्टचिंतन !
१ जुलैला मुंबईत १८९ जणांचा राज्यस्तरीय कृषी पुरस्कारांनी गौरव होणार !
महिलांवरील वाढलेले अत्याचार हे वाढती लोकसंख्या आणि महिलांवरील जागृती यांमुळे ! – गृह विभाग
निकृष्ट दर्जाच्या कोळशामुळे राज्यातील वीजनिर्मितीवर परिणाम !