देशाच्या विकासासाठी महिलांचा ५० टक्के सहभाग अत्यावश्यक ! – देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री

(‘नारीशक्ती वंदन विधेयक’ म्हणजे भारतात महिलांना सर्व क्षेत्रांत ३३ टक्के आरक्षण देणारे विधेयक)

मुंबई – देशाच्या विकासात महिलांचा ५० टक्के सहभाग जोपर्यंत होत नाही, तोपर्यंत भारत विकसित राष्ट्र होऊ शकत नाही. महिलांना राजकीय प्रतिनिधित्व मिळावे, यासाठी आवश्यक असलेले राज्यघटनात्मक संशोधन झाले होते; पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याविषयीची ठोस इच्छाशक्ती दाखवली, असे विधान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. ‘नारीशक्ती विचार मंच’ आयोजित ‘नारी शक्ती वंदन महिला संमेलन’ कार्यक्रमात मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, ‘नारीशक्ती वंदन विधेयका’मुळे भविष्यात देशातील महिलांच्या राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक गोष्टीत ऐतिहासिक पालट  घडणार आहे. संसद आणि राज्य विधीमंडळ येथे मोठ्या प्रमाणात महिला लोकप्रतिनिधी निवडून येतील. पूर्वी महिला आरक्षण विधेयक सादर झाले, तेव्हा अपेक्षित यश मिळाले नाही. तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी प्रथम हे विधेयक मांडले होते; पण बहुमताअभावी ते पारित होऊ शकले नाही. नंतरच्या सरकारच्या कार्यकाळात बहुमत असतांनाही ते पारित होऊ शकले नव्हते. काहीजण जनगणना आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या सूत्रावरून अप्रत्यक्ष विरोध करत असले, कोरोना महामारीमुळे वर्ष २०२१ ची जनगणना न झाल्यानंतरही २०११ च्या जनगणनेच्या आधारे हे विधेयक येत आहे. आता पुनर्रचनेची प्रक्रियाही चालू होणार आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या इच्छाशक्तीमुळेच हे विधेयक येत आहे.