सामाजिक सुधारणेच्या नावाखाली धर्म पोकळ केला जाऊ शकत नाही ! – Supreme Court

नवी देहली – लाखो लोकांच्या श्रद्धेला धक्का लावणे, हे सर्वांत कठीण कामांपैकी एक आहे. सामाजिक कल्याण आणि सुधारणा यांच्या नावाखाली कोणताही धर्म पोकळ केला जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने शबरीमला मंदिराच्या प्रकरणी सुनावणी करतांना नोंदवले. वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी यांनी अनुच्छेद २५ (२) (ख) आणि अनुच्छेद २६ (ख) अंतर्गत धार्मिक संस्थेला स्वतःच्या कामकाजाचे व्यवस्थापन करण्याच्या अधिकारातील परस्परसंबंधाविषयी मांडलेला युक्तीवाद ऐकतांना न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले. अनुच्छेद २५ (२) (ख) राज्याला सामाजिक कल्याण आणि सुधारणा यांसाठी कायदे करण्याची किंवा हिंदूंमधील सर्व वर्ग अन् समुदाय यांच्यासाठी सार्वजनिक हिंदु धार्मिक संस्था खुल्या ठेवण्याची अनुमती देतो.

🚩 “Religion cannot be hollowed out in the name of social reform.” – Supreme Court of India in the Sabarimala case.

Sabarimala Temple is not a ‘restaurant’! argued Advocate Singhvi for the Travancore Devaswom Board.

Courts cannot decide what is or isn’t an essential religious… pic.twitter.com/Ceq2MY7agK

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) April 16, 2026

कुठली प्रथा आवश्यक आहे कि नाही ?, हे ठरवणे न्यायालयांचे काम नाही !

‘त्रावणकोर देवस्वम् बोर्डा’च्या वतीने युक्तीवाद करतांना अधिवक्ता सिंघवी यांनी म्हटले की, जरी अनुच्छेद २५ (२) (ख) अंतर्गत हिंदूंच्या सर्व पंथांना सार्वजनिक धार्मिक संस्थेत प्रवेश मागण्याचा अधिकार असला, तरी धार्मिक पंथाला अनुच्छेद २६ (ख) अंतर्गत धार्मिक विधींचे संचालन नियंत्रित करण्याचा अधिकार रहातो. अनुच्छेद २५ (२) (ख) चा उद्देश कोणत्याही धर्माचे अस्तित्व किंवा ओळख नष्ट करणे नाही. त्या अंतर्गत केलेल्या कायद्यांमुळे धर्माच्या मूलभूत प्रथांवर परिणाम होता कामा नये. घटनात्मक संरक्षण केवळ आवश्यक धार्मिक प्रथांपुरते मर्यादित करता येत नाही, तसेच कुठली प्रथा आवश्यक आहे कि नाही ?, हे ठरवणे न्यायालयांचे काम नाही.

शबरीमला मंदिर ‘रेस्टॉरंट’ नाही ! – त्रावणकोर देवस्वम् बोर्ड

‘त्रावणकोर देवस्वम बोर्डा’चे अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की, हे खेळण्यांच्या दुकानाचे किंवा रेस्टॉरंटचे प्रकरण नाही. हे एका अशा देवतेला समर्पित मंदिर आहे, ज्यांना जन्मभर ब्रह्मचारी मानले जाते. १० ते ५० वयोगटातील महिला या देवतेच्या स्वरूपाच्या आणि ओळखीच्या विरुद्ध आहेत. भारतात अंदाजे १ सहस्र अय्यप्पा मंदिरे आहेत. जर महिलांना दर्शन घ्यायचे असेल, तर त्यांनी तिथे जावे. त्यांनी याच विशिष्ट मंदिरात का यावे?

काय आहे प्रकरण ?

केरळ उच्च न्यायालयाने वर्ष १९९१ मध्ये १० ते ५० वयोगटातील महिलांना शबरीमला मंदिरात प्रवेश करण्यावर बंदी घातली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने वर्ष २०१८ मध्ये ही बंदी भेदभावपूर्ण असल्याचे सांगून उठवली. त्यानंतर प्रविष्ट (दाखल) केलेल्या पुनर्विचार याचिकांच्या आधारे ७ महत्त्वाच्या घटनात्मक प्रश्नांवर निर्णय देण्यात आला आहे, ज्यावर आता चर्चा चालू आहे.