संपादकीय : निधर्मी भारतातील धर्माचे न्यायदान !

केंद्र सरकारचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये केलेल्या युक्तीवादात म्हटले की, धर्मनिरपेक्ष न्यायालयाला धार्मिक प्रथा ‘अंधश्रद्धा’ ठरवण्याचे कौशल्य नसते; कारण भारतात विविध धर्म, परंपरा आणि श्रद्धा आहेत. एका समाजासाठी असलेली धार्मिक गोष्ट दुसर्‍या समाजासाठी अंधश्रद्धा वाटू शकते. त्यामुळे न्यायालयाने असे निर्णय घेणे धोकादायक ठरू शकते. यावर न्यायमूर्ती अमानुल्ला यांनी सांगितले, ‘‘एखादी प्रथा योग्य आहे कि नाही, हे पडताळण्याचा अधिकार न्यायालयाकडे आहे. केवळ विधानमंडळाचाच अंतिम निर्णय असतो, असे नाही.’’ शबरीमला मंदिरातील महिलांना असलेल्या प्रवेशबंदीच्या संदर्भात ९ न्यायाधिशांचे खंडपीठ यावर सुनावणी घेत आहे. धार्मिक स्वातंत्र्य विरुद्ध समानता किंवा हक्क यांतील हा संघर्ष आहे. यावर वादविवाद होणारच; पण ‘धार्मिकतेच्या दृष्टीकोनातून या विषयाकडे पहायला हवे’, असे वाटते. भारतासारख्या धर्मनिरपेक्ष देशात एखाद्या धार्मिक प्रथेला ‘अंधश्रद्धा’ ठरवण्याचा अधिकार न्यायालयाकडे असावा कि समाजाकडे ? हाच मुळात प्रश्न आहे. यामध्ये न्यायालय विषयाची पडताळणी करू शकते; पण धार्मिक गोष्टींत न्यायालय निर्णय कसा देणार ? धर्म हा केवळ श्रद्धेशी निगडित नसून तो लोकांच्या जनभावनांशी संबंधित आहे. तो लोकांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. जर एखाद्या धर्मातील विशिष्ट समाज ‘अमुक एक परंपरा आम्ही पाळणार’, असे म्हणत असेल, तर ती जनभावना आपण कशी नाकारू शकतो ? त्या जनभावनेचा आदर करायलाच हवा; कारण भारतात लोकशाही अस्तित्वात आहे. त्या लोकशाहीला ग्राह्य धरूनच संबंधित समाजातील धार्मिक गोष्टी मान्य कराव्या लागतील. यात कुणी हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्या समुहाच्या मनात असुरक्षितता किंवा धोका अशी भावना निर्माण होऊ शकते.

एखादी गोष्ट अंधश्रद्धा आहे कि नाही, हे ठरवणे अत्यंत अवघड आहे; कारण श्रद्धा व्यक्तीनिष्ठ असते. त्यामुळे ‘अंधश्रद्धा’ ठरवतांना केवळ वैज्ञानिक किंवा तार्किक निकष लावणे पुरेसे नसते, तर त्यात सामाजिक, सांस्कृतिक आणि मुख्यत्वेकरून धार्मिक संदर्भांचाही विचार करावा लागतो. धार्मिक गोष्टी बर्‍याच ठिकाणी जाणूनबुजून दुर्लक्षित केल्या जातात. त्यामुळे उथळ चर्चा किंवा विचार करून सरसकट निर्णय घेतले जातात. भारतात असे होणे अपेक्षित नाही. न्यायालयाने धार्मिक स्वातंत्र्याचा आदर ठेवत संतुलित भूमिका घ्यायला हवी.

अन्य धर्मांतील अंधश्रद्धांचे काय ?

अंधश्रद्धेचा खेळ केवळ हिंदु धर्मातच खेळला जातो का ? अन्य धर्मांमध्ये अंधश्रद्धा नसतात का ? इस्लाम आणि ख्रिस्ती धर्मांतही हा प्रकार असतो; पण त्याकडे कुणीच लक्ष देत नाही. केवळ हिंदु धर्मालाच प्रत्येक वेळी लक्ष्य केले जाते. अन्य धर्मियांच्या अंधश्रद्धांकडे कोण लक्ष देणार ? मदर तेरेसा यांच्या समाजसेवेची चिकित्सा का केली जात नाही ? याही प्रश्नांचा विचार व्हायला हवा. इस्लाममधील सुंता, हलाला या प्रथांवर कुणीच का बोलत नाही ? महिलांना मदरसे किंवा मशीद येथे जाण्यास घातलेली बंदी ही अंधश्रद्धा नव्हे का ? अन्य धर्मांत केल्या जाणार्‍या शोषणाविषयी सगळे गप्प रहातात. खरेतर अंधश्रद्धा निर्मूलन हे सर्वधर्मीय असायला हवे; पण भारतात ते केवळ हिंदु धर्माच्या संदर्भात रचलेले षड्यंत्रच म्हणावे लागेल. आज अनेक जण याला एकतर अंधश्रद्धा किंवा मागासलेपणाचे प्रतीक मानतात, तर काही जण धर्माला नियम, भीती, शिक्षा आणि बळजोरी समजतात. नाझीवाद, साम्यवाद आणि जिहादी या विचारसरणींच्या माध्यमातून हिंसेचे समर्थन किंवा उदात्तीकरण केले जाते. या विचारसरणी धर्म किंवा क्रांती यांच्या नावावर अंधश्रद्धा पसरवतात आणि आरोळी मात्र ठोकली जाते ती, हिंदूंची अध्यात्मनिष्ठा अंधश्रद्धेला खतपाणी घालत असल्याची ! हा दुटप्पीपणा नव्हे का ?

धर्मनिरपेक्ष भारतात केवळ हिंदूंच्याच मंदिरांचे सरकारीकरण केले जाते. मग तोच नियम मशिदी किंवा चर्च यांना का लागू नाही ? जर धर्मनिरपेक्ष न्यायालये अंधश्रद्धा ठरवू शकत नाही, तर मग तो अधिकार सरकारला तरी कसा असेल ? विधीमंडळ तरी हा अधिकार कसा निभावणार ? येथे मुळात प्रश्न हा आहे की, भारतात धर्मनिरपेक्ष प्रणाली अस्तित्वात आहे, तर ती एखाद्या धर्माविषयीचे मत कसे काय नोंदवू शकते ? ही विसंगती नव्हे का ? याचा विचार न्यायालय, सरकार आणि विधीमंडळ सर्वांनीच करावा. न्यायालयानेही अधिकारांचा वापर करतांना धर्माचा आदर राखावा. सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, वैद्यकीय अशा सर्व क्षेत्रांतील विषयांसाठी आपण तज्ञांचे मत किंवा मार्गदर्शन घेतो. मग धार्मिक क्षेत्रावरच सरकार किंवा न्यायालय यांचे नियंत्रण का असावे ? त्यासाठी धार्मिक जाणकारांना का सहभागी करून घेतले जात नाही ? ज्या वेळी राज्यघटना सिद्ध झाली, तेव्हा त्यात ‘निधर्मी’ हा शब्दच नव्हता. तो नंतर घुसडवण्यात आला. असे आहे, तर मग सरकार स्वतःचा निधर्मीपणा सोडणार का ?

सश्रद्ध हिंदूंची अपेक्षा !

हिंदु धर्मातील अनेक प्रथा-परंपरांचा उद्देश केवळ धार्मिक नसून त्यात सांस्कृतिक मूल्येही दडलेली असतात. त्यामुळे त्यांना सरसकटपणे अंधश्रद्धा ठरवणे सयुक्तिक नाही. शबरीमला मंदिरातील महिलांच्या प्रवेशाच्या संदर्भात २ मतांतरे झाली होती. त्यावरून लक्षात येते की, धर्म आणि आधुनिक मूल्ये यांच्यात संतुलन राखायला हवे. धार्मिक प्रथा आणि न्यायालयीन हस्तक्षेप यांकडे केवळ कायदेशीर सूत्र म्हणून बघितले न जाता ‘अंधश्रद्धा’ आणि ‘श्रद्धा’ यांतील भेद ओळखता यायला हवा. तो ओळखल्यास सर्व धर्मांच्या संदर्भात विचार करता येईल. त्यासाठी विवेक, संवेदनशीलता आणि संवाद यांचीही तितकीच आवश्यकता आहे. धर्म, न्याय आणि समाज यांच्यात समन्वय ठेवल्यासच भारताची प्रगती होऊ शकते. धर्म आणि कायदा यांच्यात संतुलन राखणे महत्त्वाचे आहे.

हिंदु धर्मातील प्रथांनाच ‘अंधश्रद्धा’ संबोधून धर्माला मागासलेपणाचे लेबल लावले जाते, हा सरधोपटपणा आता दूर व्हायला हवा. ‘न्यायालयाने केवळ हस्तक्षेप न करता मार्गदर्शकाच्या भूमिकेत रहायला हवे’, असे सश्रद्ध हिंदूंना वाटते. भारतात अन्य गोष्टींना दिलेल्या स्वातंत्र्याप्रमाणे धर्मस्वातंत्र्यही अस्तित्वात आहे. त्यामुळे धर्मतज्ञ, शंकराचार्य, संत-महंत यांचे मत विचारात घेऊनच ‘अंधश्रद्धे’चा विषय सोडवावा. त्याकडे एकांगीपणे किंवा निधर्मी मानसिकतेतून पाहू नये. जर भारत निधर्मी आहे, तर भारतातील सरकारही निधर्मीच असायला हवे, अन्यथा सरकारने तरी धर्मनिष्ठ व्हावे. ‘प्रत्येक वेळी हिंदु धर्म, पर्यायाने हिंदू अन्याय सहन करणार नाही’, हे सरकार आणि न्यायालय लक्षात घेतील का ?