सनातन प्रभात > Post Type > बातम्या > आंतरराष्ट्रीय बातम्या > नेपाळमध्ये गेली ३ दशके सत्तेवर असलेल्या नेत्यांच्या मालमत्तेची चौकशी होणार !

नेपाळमध्ये गेली ३ दशके सत्तेवर असलेल्या नेत्यांच्या मालमत्तेची चौकशी होणार !

बालेन शाह

काठमांडू (नेपाळ) – नेपाळमध्ये बालेन शाह यांच्या नेतृत्वाखाली नवे सरकार स्थापन झाल्यापासून राजकारणात खळबळ उडाली आहे. माजी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांची अटक केल्यानंतर आता वर्ष १९९० ते २०२६ या कालावधीत सार्वजनिक पदांवर राहिलेले नेते आणि अधिकारी यांच्या मालमत्तेची चौकशी करण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. नवनिर्वाचित सरकारने २८ मार्चला १०० सूत्रांची ‘सुशासन’ कार्यसूची घोषित करत पुढील १५ दिवसांत एक सक्षम समिती स्थापन करण्याचे सुतोवाच केले आहे.

मालमत्ता अन्वेषणाची संपूर्ण प्रक्रिया सशक्त करण्यासाठी नेपाळ राष्ट्र बँकेला १०० दिवसांच्या आत डिजिटल मालमत्ता नोंदणी प्रणाली सिद्ध करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. यांतर्गत संशयास्पद व्यवहार शोधून अन्वेषण यंत्रणांना आपोआप सूचना देणारी प्रणाली लागू केली जाणार आहे.

ओली यांच्या पक्षाने या कारवाईला सुडाचे राजकारण म्हटले आहे, तर सरकारने हा निर्णय कायद्याच्या चौकटीत घेतलेले पाऊल असल्याचे सांगितले आहे.

महाविद्यालयांतील राजकारणावर घातली बंदी

बालेन शाह यांच्या सरकारने विद्यार्थी राजकारणावर पूर्णपणे बंदी घातली आहे.  सरकारने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, आता शाळा आणि महाविद्यालये राजकारणाचे अड्डे नसतील, तर केवळ अभ्यासासाठी काम करतील. सर्व राजकीय पक्षांशी संबंधित विद्यार्थी संघटनांना ६० दिवसांच्या आत त्यांची कार्यालये महाविद्यालयाच्या परिसरातून काढून टाकावी लागतील. त्यांच्या जागी सरकार ९० दिवसांच्या आत ‘स्टुडंट कौन्सिल’ किंवा ‘व्हॉईस ऑफ स्टुडंट्स’ यांसारखे नवीन मंच चालू करेल. ती पूर्णपणे अराजकीय असतील आणि केवळ विद्यार्थ्यांच्या समस्यांवर काम करतील.

शाळा-महाविद्यालयांची परदेशी नावे पालटण्याचा आदेश !

बालेन शाह सरकारने शाळा आणि महाविद्यालये यांना त्यांची ‘ऑक्सफर्ड’, ‘पेंटागन’ किंवा ‘सेंट झेवियर्स’ आदी परदेशी नावे पालटून नेपाळी ठेवण्याचे आदेशही दिले आहेत.

संपादकीय भूमिका

जे भारतही गेल्या ७८ वर्षांत करू शकला नाही, ते आता नेपाळ करत आहे, हे अभिनंदनीय होय ! असा निर्णय भारतानेही घेण्यासाठी जनतेने सरकारवर दबाव निर्माण केला पाहिजे !

सरकारने घेतलेले अन्य निर्णय

  • इयत्ता ५ वी पर्यंतच्या मुलांसाठी पारंपरिक परीक्षा रहित
  • पदवीपर्यंतच्या शिक्षणासाठी नेपाळी नागरिकत्व आवश्यक नाही
  • विद्यापिठांना निश्‍चित वेळेतच परीक्षेचे निकाल घोषित करावे लागणार

संपादकीय भूमिका

भारतातही अशा प्रकारची मागणी होऊ लागली, तर आश्चर्य वाटू नये !

नूतन लेख