डिजिटल भारतात ‘एक ओळखपत्र प्रणाली’ आवश्यक !

१. नागरिकांना विविध प्रकारची ओळखपत्रे समवेत बाळगणे अन् प्रत्येक वेळी ती सांभाळणे कठीण !

एकदा मी काही कामानिमित्त सरकारी कार्यालयात गेले होते, तेव्हा मला ‘आपण अनेक प्रकारची ओळखपत्रे किंवा ‘कार्ड’ जवळ बाळगतो’, याची जाणीव झाली, उदा. आधारकार्ड, पॅनकार्ड, मतदान ओळखपत्र, शिधापत्रिका (रेशनकार्ड), अधिकोषाचे ए.टी.एम्. कार्ड आणि क्रेडिट कार्ड, वाहन अनुज्ञप्ती, ‘आयुषमान’ ओळखपत्र, तसेच ‘आभा’ (‘आयुषमान भारत हेल्थ अकाऊंट’) ‘डी.डी.एस्.एस्.वाय.’ (दिनदयाळ स्वाथ्यसेवा योजना) कार्ड, ज्येष्ठ नागरिक ओळखपत्र…अबब… ! किती मोठी ही सूची !

भारत सरकारने प्रशासकीय कारभार ‘डिजिटल’ माध्यमातून चालू केल्यामुळे प्रत्येकाला नागरिकत्वाची अनेक ओळखपत्रे, सरकारी योजना, अधिकोष यांची ओळखपत्रे, तसेच दैनंदिन व्यवहारात वापरण्याची अनेक ओळखपत्रे किंवा कार्ड सांभाळावी लागतात. एखादी नवीन शासकीय योजना चालू होत असल्यास लाभार्थींना पुन्हा एकदा नवीन कार्ड काढायला सांगितले जाते. परदेशगमन करायचे झाल्यास ‘पारपत्र’ काढण्याची निराळीच प्रक्रिया करावी लागते. त्या वेळी प्रत्यक्ष मुलाखत देण्यासह काही वेळा पोलीस चौकशीसही सामोरे जावे लागते. दिवसेंदिवस ओळखपत्रांच्या संख्येत वाढ होत चालली आहे. विशेष म्हणजे कुठेही बाहेर जातांना आणि केव्हाही आवश्यकता भासत असल्याने बहुतांश कार्ड स्वतःसमवेत ठेवणे आवश्यक ठरते. एका व्यक्तीला इतक्या प्रकारची कार्ड किंवा ओळखपत्रे हाताळणे, सांभाळणे आणि प्रत्येक वेळी स्वतःसमवेत घेऊन जाणे पुष्कळ कठीण जाते. ‘या कार्डच्या ओझ्याखाली भारतीय नागरिक दबून तर जाणार नाहीत ना ?’, असे वाटते.

२. ओळखपत्रांमधील चुकांमुळे सामान्यांना होणारा मनःस्ताप !

अनेकदा प्रशासकीय विभागाकडून व्यक्तीला कार्ड देतांना नावाची अक्षरे (स्पेलिंग) अथवा जन्मदिनांक, पत्ता, वय आणि लिंग यांमध्ये मानवी चुका होऊन चुकीची माहिती ओळखपत्रावर प्रकाशित होते. एका राज्यात मुलीच्या निवडणूक ओळखपत्रावर आडनाव चुकीचे छापण्यात आले होते. असे सर्वत्र मोठ्या प्रमाणात होते. आधारकार्ड किंवा पॅनकार्ड यांच्यावरील नाव चुकल्यास अनेक व्यवहारांमध्ये ते स्वीकारले जात नाही. त्यामुळे अडचणी येतात. ते दुरुस्त करून घेण्यासाठीही मोठी प्रक्रिया करावी लागते. अशा मानवी चुका सुधारण्यासाठी सामान्य व्यक्तींना भुर्दंड सहन करावा लागतो आणि त्यात त्यांचा वेळही जातो. अनेकदा सर्वसामान्यांसाठी ही प्रक्रिया किचकट, त्रासदायक आणि तणाव वृद्धींगत करणारी असते.

३. प्रशासन आणि केंद्र सरकार यांनी विविध ओळखपत्रांचे विलीनीकरण एकाच ओळखपत्रात करावे !

सर्वसामान्यांना सरकारी कार्यालयातील कामे उरकणे, हे निरनिराळ्या कार्डच्या माध्यमातून सुलभ होते. हे जरी सत्य असले, तरी व्यक्तीच्या खिशातील वाढत्या कार्डचा भार अवजड होत चालला आहे. न जाणो एखाद्या प्रसंगी पैशांचे पाकीट अथवा पर्स चोरी झाल्यास किंवा गहाळ झाल्यास व्यक्तीचे सर्वच प्रकारचे नागरी पुरावे एका क्षणात हरवू शकतात. त्या दृष्टीने प्रशासन आणि केंद्र सरकार यांनी सखोल अभ्यास करून अधिक कार्ड किंवा ओळखपत्रे यांचे विलीनीकरण एकाच ‘प्राईम कार्ड’मध्ये (मुख्य ओळखपत्रामध्ये) करण्याचा प्रयत्न करायला हवा.

४. एकाच कार्डमध्ये व्यक्तीची सर्व प्रकारची माहिती मिळणे सुलभ जाणे

वरीलप्रमाणे झाल्यास सामान्य माणसांना अनेक कार्ड किंवा ओळखपत्रे हाताळावी लागणार नाहीत. एरव्ही नागरिकांची सर्वच माहिती डिजिटल माध्यमातून उपलब्ध असते. सर्व कार्ड आणि त्यातील माहिती एकाच कार्डमध्ये व्यक्तीपरत्वे अंतर्भूत केल्यास तिचा पूर्व इतिहास, निवास, कुटुंबातील व्यक्ती, सरकारी योजनांचा घेत असलेला लाभ, नोकरी करत असल्यास आस्थापनाची माहिती, व्यवसाय असल्यास त्याची नोंदणी अथवा अनुज्ञप्ती, निवृत्तीवेतन क्रमांक आदी तपशीलवार माहिती एकाच विशिष्ट ओळखीअंतर्गत (‘आयडी’च्या अंतर्गत) मिळू शकेल. ज्याप्रमाणे प्रत्येक व्यक्तीचा ‘आधार क्रमांक’ हा एकमेव (युनिक) क्रमांक असतो, तसाच हा सर्वसमावेशक एकमेव आयडी (ओळखपत्र) सिद्ध होऊ शकतो.

५. ‘एकमेव (युनिक) क्रमांक’ दिल्यास होणारे लाभ !

अ. ‘एकमेव (युनिक) क्रमांक’ दिल्यास विविध अडचणी कायमस्वरूपी सुटतील.

आ. व्यक्तीपरत्वे तिचा जन्म प्रमाणपत्र, मृत्यूदाखला, व्यक्तीचे झालेले स्थानांतर, उदा. विवाहानंतर मुलगी एखाद्या निराळ्या गावी स्थलांतरित होणे, अशी माहिती विनासायास त्यामध्ये अंतर्भूत होऊ शकेल.

इ. एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास ‘मृत्यू प्रमाणपत्र’ सिद्ध झाल्यावर त्याची सूचना सर्वच संबंधित खात्यांना कार्डच्या माध्यमातून सहज मिळेल आणि त्या ‘एकमेव क्रमांका’ची अद्ययावत् स्थिती अनुपयोगी (अन्ऑपरेटिव्ह) होऊ शकेल. सद्यःस्थितीत मृत व्यक्तीच्या कुटुंबियांना सर्वच सरकारी कार्यालयांत वारंवार हेलपाटे घालून याविषयी सूचित करावे लागते. परिणामी असा त्रास होणार नाही.

ई. कार्डधारकांनी एकदा ‘ई-केवाय्सी’ (ग्राहकाची सत्यता पडताळण्यासाठी राबवण्यात येत असलेली प्रक्रिया) केल्यास सर्वच प्रशासकीय कार्यालये किंवा व्यक्तीशी संबंधित आस्थापने येथेही तीच ‘ई-केवाय्सी’ वापरली जाऊ शकते. प्रत्येक वर्षी ‘ई-केवाय्सी’ करण्यावर नियंत्रण ठेवता येईल. त्यामुळे प्रत्येक ठिकाणी लाभार्थींना जाऊन निराळी ‘ई-केवाय्सी’ करण्याची आवश्यकता भासणार नाही. यामध्ये सरकारी कार्यालये, अधिकोष, निरनिराळी आस्थापने यांतील सर्वच अधिकार्‍यांचा ‘ई-केवाय्सी’ आणि तत्सम कामे करण्यात जाणारा वेळ अन् मनुष्यबळ वाचू शकेल.

कायदा आणि सुव्यवस्था यांच्या दृष्टीने हे क्रांतीकारी पाऊल ठरेल !

६. कृत्रिम बुद्धीमत्तेचा वापर मानवकल्याणासाठी करून एकमेव ओळखपत्राची संगणकीय प्रणाली सिद्ध करणे जनहितार्थ !

नवी देहली येथे ‘इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट २०२६’चे भव्य आयोजन करण्यात आले होते. ‘सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय’ या संकल्पनेवर आधारित असलेल्या या ‘जागतिक शिखर परिषदे’चा उद्देश कृत्रिम बुद्धीमत्ता (एआय) हे तंत्रज्ञान सर्वसमावेशक विकास, जागतिक सहकार्य आणि सुरक्षित तांत्रिक भविष्य यांच्या समवेत जोडणे अन् विविध धोरणांद्वारे कृत्रिम बुद्धीमत्तेचा वापर मानवकल्याणासाठी कसा करता येईल, हा होता. या विषयांवर परिषदेत सखोल चर्चा झाली. त्यानुसार येणार्‍या काळात प्रत्येक क्षेत्रात ‘एआय’चा शिरकाव होणार आहे. त्या दृष्टीने एकमेव ओळखपत्राची संगणकीय प्रणाली सिद्ध करण्यासाठी केंद्र सरकारने पाऊल उचलल्यास भारतातील १४० कोटी जनतेला निश्चितच दिलासा मिळेल. भारतात संगणकीय क्षेत्रातील तज्ञांना ही प्रणाली विकसित करणे अवघड निश्चितच नाही, याचा नक्कीच विचार व्हावा !

– श्रीमती धनश्री देशपांडे, सनातन आश्रम, रामनाथी, गोवा. (२३.२.२०२६)