गुन्ह्यामध्ये नाव नसतांना प्रतिज्ञापत्र करून दिले म्हणून अधिवक्त्याला गुन्हेगाराप्रमाणे वागणूक !

भोईवाडा (मुंबई) ठाण्यातील पोलिसांची संशयास्पद कारवाई

अधिवक्ता अनेश परळकर

मुंबई, २७ मार्च (वार्ता.) – एका फसवणुकीच्या गुन्ह्यातील आरोपी पसार असतांना त्याचा शोध घेण्याऐवजी प्रतिज्ञापत्र बनवून देणार्‍या अधिवक्त्याला या प्रकरणात गोवण्याचा अजब आणि संशयास्पद प्रकार भोईवाडा ठाण्यातील पोलिसांनी केला. ‘एफ्.आय्.आर्.’मध्ये (प्रथमदर्शी माहिती अहवालात) दुरान्वयेही उल्लेख नसतांना पोलिसांनी अधिवक्ता अनेश परळकर यांना ३ दिवस पोलीस ठाण्यात बोलावून घंटोन्‌घंटे बसवून ठेवले आणि गुन्हेगाराप्रमाणे वागणूक दिली. पोलिसांनी अधिवक्ता अनेश परळकर यांच्याकडील भ्रमणभाष बळजोरीने घेऊन त्यांना अटकेची भीती दाखवली. याविषयी हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे संस्थापक सदस्य पू. अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, अधिवक्ता प्रकाश संकपाळ आणि अधिवक्त्या युतिका संकपाळ यांनी मुंबई सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला. त्यावर नुकताच न्यायालयाने अधिवक्ता अनेश परळकर यांचा अंतरिम जामीन संमत केला असून पुढील सुनावणी ३० मार्च या दिवशी आहे.

न्यायालयात सुनावणीच्या वेळी सरकारी अधिवक्ता अनुपस्थित होते. अधिवक्ता अनेश परळकर यांच्या वतीने बाजू मांडतांना पू. अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी यांनी म्हटले, ‘अधिवक्ता अधिनियम, १९६१’ नुसार पक्षकार आणि अधिवक्ता यांच्यातील संभाषण पोलिसांना मागता येत नाही. अधिवक्त्यांच्या हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी वर्ष २०२१ चा होऊ घातलेला कायदा (प्रपोज्ड लॉ) म्हणजे ‘अधिवक्ता संरक्षण कायदा’ हा अधिवक्त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करणारा आहे.

घंटोन्‌घंटे पोलीस ठाण्यात बसवून अटकेची धमकी दिली ! ‘या प्रकरणात भोईवाडा पोलिसांनी अधिवक्ता अनेश परळकर यांना १३, १४ आणि १६ मार्च असे ३ दिवस पोलीस ठाण्यात बोलावून गुन्हेगाराप्रमाणे वागणूक दिली. एवढ्यावरच न थांबता अटक करण्याची, तसेच त्यांची सनद रहित करण्याची धमकीही दिली’, अशी माहिती पू. अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी यांनी दिली.

नेमकी घटना काय ?

वर्ष २०२४ मध्ये श्रुती परब नावाच्या महिलेने मुंबईतीलच आशिष मोरे नावाच्या व्यक्तीला एक सभागृह चालवण्यासाठी दिले. त्यासाठी त्यांच्याकडून साडेआठ लाख रुपये घेतले. हे सभागृह स्वत:च्या नावावर आहे, हे दाखवण्यासाठी श्रुती परब यांनी प्रतिज्ञापत्र केले. प्रत्यक्षात सभागृह श्रुती परब यांच्या नावे नसल्याचे समजल्यावर मोरे यांनी श्रुती परब यांना दिलेले पैसे परत करण्याची मागणी केली. त्यावर श्रुती परब यांनी आशिष मोरे यांना धनादेश दिला; मात्र तो वटण्यापूर्वीच श्रुती परब यांनी अधिकोषात पत्र पाठवून धनादेश थांबवला (‘स्टॉप पेमेंट’ केले). वारंवार मागणी करूनही पैसे मिळत नसल्यामुळे आशिष मोरे यांनी २३ डिसेंबर २०२४ या दिवशी काळाचौकी पोलीस ठाण्यात तक्रार प्रविष्ट केली. श्रुती परब यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर नाव असल्यावरून पोलिसांनी अधिवक्ता अनेश परळकर यांना या प्रकरणात गुंतवण्याचा प्रयत्न केला.

घंटोन्‌घंटे पोलीस ठाण्यात बसवून अटकेची धमकी दिली !

‘या प्रकरणात भोईवाडा पोलिसांनी अधिवक्ता अनेक परळकर यांना १३, १४ आणि १६ मार्च असे ३ दिवस पोलीस ठाण्यात बोलावून गुन्हेगाराप्रमाणे वागणूक दिली. एवढ्यावरच न थांबता अटक करण्याची, तसेच त्यांची सनद रहित करण्याची धमकीही दिली’, अशी माहिती अधिवक्ता (पू.) सुरेश कुलकर्णी यांनी दिली.

प्रतिज्ञापत्रावरील स्वाक्षरीवरून अधिवक्त्याला अटक करणे संशयास्पद ! – अधिवक्ता (पू.) सुरेश कुलकर्णी, हिंदु विधीज्ञ परिषद

पू. (अधिवक्ता) सुरेश कुलकर्णी

ही घटना काळाचौकी पोलीस ठाण्याच्या क्षेत्रात घडली असल्यामुळे आशिष मोरे यांनी डिसेंबर २०२४ मध्ये काळाचौकी पोलीस तक्रार प्रविष्ट केली होती. काळाचौकी पोलीस ठाण्यातून भोईवाडा पोलीस ठाण्यात तक्रार वर्ग करण्यात आलेली नसतांना आशिष मोरे यांनी दीड वर्षानंतर हीच तक्रार भोईवाडा पोलीस ठाण्यात केली. विशेष म्हणजे काळाचौकी पोलीस ठाण्यात केलेल्या तक्रारीनंतर काय झाले, याचा उल्लेखही भोईवाडा पोलीस ठाण्याच्या तक्रारीत करण्यात आला नाही. आशिष मोरे यांनी नोंदवलेल्या गुन्ह्यामध्ये त्यांच्या शेजारी वंदना गोंधळे या महिलेने श्रुती परब यांच्याशी ओळख करून दिल्याचे नमूद केले आहे. वंदना गोंधळे, आशिष मोरे आणि श्रुती परब या तिघांच्या संभाषणात अधिवक्ता अनेश परळकर यांच्या नावाचा उल्लेखही नाही. त्यामुळे पोलिसांना अन्वेषणच करायचे असेल, तर आरोपी क्रमांक दोन वंदना गोंधळे यांना करायला हवे होते; पण तसे न करता ते अधिवक्ता अनेश परळकर यांना चौकशीसाठी कसे बोलावू शकतात ? हा प्रकार अतिशय संशयास्पद आहे. ‘अधिवक्ता’ म्हणून माहिती दिली किंवा प्रतिज्ञापत्रावर स्वाक्षरी केली; म्हणून पोलीस अधिवक्त्याला अटक करणार का ? अधिवक्त्याला एखाद्या गुन्हेगाराप्रमाणे पोलीस ठाण्यात बोलावून अपमानित करणे हे चुकीचे आहे.

गृहमंत्र्यांकडे तक्रार करण्यात येणार !

कुणी धनादेश थांबवत असेल, तर ‘निगोशिएबल इन्स्टुमेंट्स ॲक्ट’ (पैसे देय असूनही धनादेश रोखला गेल्यास कारवाईसाठीचा कायदा) अंतर्गत फौजदारी गुन्हा नोंदवता येतो. श्रुती परब यांनी अशा प्रकारे धनादेश थांबवूनही आशिष मोरे यांनी पोलीस ठाण्यात तक्रार प्रविष्ट केली नाही; मात्र भोईवाडा पोलीस ठाण्यात नवीन तक्रार प्रविष्ट केली. हा प्रकार अत्यंत संशयास्पद आणि गंभीर आहे. या प्रकरणी ‘मी राज्याचे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार करणार आहे’, असे अधिवक्ता (पू.) सुरेश कुलकर्णी यांनी सांगितले.

संपादकीय भूमिका

‘सद्‌रक्षणाय खलनिग्रहणाय’ (सज्जनांचे रक्षण आणि दुष्टांचे दमन) या ब्रीदवाक्यानुसार पोलिसांचा सज्जनांना आधार, तर वाईट प्रवृत्तीच्या लोकांना भय वाटायला हवे. याउलट जर पोलीस चांगल्या व्यक्तींचेच शोषण करत असतील, तर अशा पोलिसांना ‘सरकारी पैशांवर पोसलेले गुंड’ म्हणावे लागेल !