Gurugram Rape Case : सर्वोच्च न्यायालयाने हरियाणाच्या पोलीस महासंचालकांकडून मागितले उत्तर !

गुरुग्राम (हरियाणा) –  हरियाणातील ४ वर्षांच्या बालिकेवरील बलात्कार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. या प्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणा किंवा विशेष तपास पथक यांच्याकडून अन्वेषण करण्याच्या मागणीसंदर्भातील याचिकेवर सर्वाेच्च न्यायालयाने हरियाणा सरकार आणि राज्याचे पोलीस महासंचालक यांना नोटीस बजावली आहे. सर्वाेच्च न्यायालयाने गुरुग्रामचे पोलीस आयुक्त आणि या प्रकरणाचे अन्वेषण करणारे अधिकारी यांनी सर्व नोंदींसह २५ मार्चला वैयक्तिकरित्या न्यायालयात उपस्थित रहावे, असा आदेश दिला आहे. ४ वर्षांच्या बालिकेवरील बलात्कार प्रकरणी पोलिसांनी केलेल्या कथित अन्वेषणाविषयी सर्वाेच्च न्यायालयाने अप्रसन्नता व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुग्रामच्या जिल्हा न्यायाधिशांनाही महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. यासह खटल्याची कथित असंवेदनशील हाताळणी केल्याच्या प्रकरणी संबंधित दंडाधिकार्‍यांकडून खुलासा घेण्याचे निर्देशही न्यायालयाने गुरुग्रामच्या जिल्हा न्यायाधिशांना दिले.

काय आहे प्रकरण ?

२० मार्च या दिवशी सर्वाेच्च न्यायालयाने गुरुग्राम येथील एका ४ वर्षीय मुलीवर झालेल्या बलात्काराच्या प्रकरणी सीबीआय विशेष अन्वेषण पथक यांच्याद्वारे चौकशीची मागणी करणार्‍या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शवली होती. न्यायालयाने ज्येष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी यांनी केलेल्या तातडीच्या उल्लेखाची नोंद घेतली आणि या प्रकरणाची सुनावणी २३ मार्च या दिवशी ठेवली. अधिवक्ता रोहतगी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, त्या मुलीने दंडाधिकार्‍यांसमोर त्या भयानक घटनेचे सविस्तर निवेदन देऊनही पोलिसांनी कोणतीही कारवाई केलेली नाही. कुणालाही अटक करण्यात आलेली नाही. घटनास्थळाला टाळे ठोकलेले नाही. सीसीटीव्हीचे चित्रीकरण कह्यात घेण्यात आलेले नाही. घरातील नोकरदार यात सहभागी आहेत. यानंतर सर्वाेच्च न्यायालयाने हरियाणाच्या पोलीस महासंचालकांकडून उत्तर मागितले.