नवी देहली – अमेरिका आणि इराण यांच्यात चालू असलेल्या युद्धाच्या २२ व्या दिवशीही अमेरिका माघार घेण्यास सिद्ध नाही आणि इराण कोणत्याही युद्धविरामास सहमत नाही. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्प यांनी युद्धविरामासाठी सिद्ध नसल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यानंतर इराणचे परराष्ट्रमंत्री अब्बास अराघची यांनी ‘कोणत्याही परिस्थितीत युद्धविराम स्वीकारणार नाही’, असे सांगितले. इराण सध्या अत्यंत सावध भूमिकेत असून ‘कोणत्याही परिस्थितीत मागील वर्षासारखी परिस्थिती पुन्हा उद्भवू देणार नाही’, असे त्यांनी ‘क्योदो न्यूज’ला दिलेल्या मुलाखतीत नमूद केले.
युद्ध ४ ते ६ आठवड्यांत संपू शकते !
ट्रम्प यांनी व्हाईट हाउसमध्ये माध्यमांशी बोलतांना म्हटले की, जेव्हा तुम्ही प्रतिस्पर्ध्याला पूर्णतः पराभूत करत असता, तेव्हा युद्धविराम केला जात नाही. त्यांनी अमेरिकेने इराणची सैनिकी क्षमता मोठ्या प्रमाणावर अल्प केल्याचा दावा केला. ‘इराणकडे आता नौदल, वायूदल किंवा मोठी सैनिकी शक्ती उरलेली नाही’, असेही त्यांनी सांगितले.
‘नाटो’ भित्रे ! – ट्रम्प

ट्रम्प यांनी ‘नाटो’ (‘नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन’ नावाची जगातील २९ देशांचा सहभाग असलेली एक सैनिकी संघटना) देशांना भित्रे म्हणत त्यांच्यावर टीका केली. अमेरिकेविना हे सैनिकी संघटन केवळ ‘कागदी वाघ’ ठरेल, असेही ते म्हणाले.
अमेरिकेची इराणी तेल खरेदीवर ३० दिवसांची सूट
ट्रम्प प्रशासनाने इराणी तेल खरेदीवरील निर्बंधांमध्ये ३० दिवसांची सूट दिली आहे. ही सूट केवळ समुद्रात असलेल्या इराणी तेलाच्या टँकरच्या खरेदीसाठी आहे. अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट यांनी याची घोषणा केली. ही सूट २० मार्च ते १९ एप्रिलपर्यंत आहे.
जागतिक बाजारात तेलाचा पुरवठा वाढवण्यासाठी आणि किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी असे करण्यात आले आहे. अमेरिका-इस्रायल यांच्या इराणसमवेत चालू असलेल्या युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती ११० डॉलरच्या (९ सहस्र १३० रुपयांच्या) पुढे गेल्या आहेत. २८ फेब्रुवारी या दिवशी युद्ध प्रारंभ होण्यापूर्वी त्या ७० डॉलरच्या (५ सहस्र ८१० रुपयांच्या) जवळ होत्या.
अनुमाने १४ कोटी बॅरल तेल उपलब्ध होईल
ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट म्हणाले की, जगासाठी हा पुरवठा तात्पुरता खुला केल्याने जागतिक बाजारात सुमारे १४ कोटी बॅरल तेल वेगाने उपलब्ध होईल. यामुळे जगभरात ऊर्जेची उपलब्धता वाढेल आणि पुरवठ्यावर असलेला तात्पुरता दबाव अल्प होण्यास साहाय्य होईल.
हॉर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा चालू करण्यास साहाय्य करू ! – संयुक्त राष्ट्रे

संयुक्त राष्ट्रांचे महासचिव अँटोनियो गुटेरेस यांनी म्हटले की, हॉर्मुझमधील परिस्थिती पूर्ववत् करता येते का ?, हे आम्ही पहात आहोत. हॉर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा चालू करण्यास साहाय्य करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रे सिद्ध आहेत. याविषयी संयुक्त राष्ट्रे, आखाती देश आणि युरोप परिषद यांच्यासमवेत सतत संवाद साधत आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी यापूर्वीही अशाच प्रकारचे उपक्रम हाती घेतले आहेत. वर्ष २०२२ मध्ये काळ्या समुद्रातून धान्य आणि खत यांच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी रशिया आणि युक्रेन यांच्यात करार घडवून आणण्यात संयुक्त राष्ट्रांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.
इराणने हिंद महासागरातील अमेरिकी तळावर डागली क्षेपणास्त्रे
इराणने हिंद महासागरातील अमेरिका-ब्रिटन संयुक्त सैनिकी तळ असलेल्या डिएगो गार्सियावर २ बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे डागली; परंतु त्यांपैकी एकही तळावर आदळले नाही. हा तळ इराणच्या किनारपट्टीपासून सुमारे ३ सहस्र ८१० किलोमीटर आणि तेहरानपासून ५ सहस्र किलोमीटरपेक्षा अधिक अंतरावर आहे. यावरून इराणकडे ५ सहस्र कि.मी. अंतरापर्यंत मारा करणारी क्षेपणास्त्रे आहेत, हे उघड झाले आहे.
डिएगो गार्सिया हा अमेरिकेसाठी एक महत्त्वाचा सैनिकी तळ आहे. येथून मोठी टँकर विमाने (या विमानातून हवेत असणार्या दुसर्या लढाऊ विमानांमध्ये इंधन भरले जाते) आणि निगराणी विमानेही कार्यरत राहू शकतात.
रशिया प्रत्येक संकटात इराणच्या पाठीशी उभा ! – रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन

रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी इराणला आश्वासन दिले आहे की, रशिया त्याच्या पाठीशी उभा आहे. पुतिन यांनी इराणी नेत्यांना ‘नवरोज’च्या (पारशी लोकांचे नववर्ष) निमित्ताने शुभेच्छा दिल्या आणि म्हणाले की, रशिया इराणचा एक निष्ठावान मित्र आणि विश्वासार्ह भागीदार राहील. इराणी जनतेने सध्याच्या कठीण परिस्थितीत खंबीर राहिले पाहिजे आणि या कठीण काळात रशिया त्यांना पाठिंबा देईल.

Teesta River Project : बांगलादेशाने भारताऐवजी चीनला दिला ९ सहस्र कोटी रुपयांचा तिस्ता नदी प्रकल्प
US Attack on the Chabahar port : अमेरिकेचे इराणमधील भारताने विकसित केलेल्या चाबहार बंदरावर मोठे आक्रमण
BLA Attack : पाकिस्तानच्या सैन्य ताफ्यावर आक्रमण करून ४५ हून अधिक सैनिकांना ठार मारले ! – ‘बलुच लिबरेशन आर्मी’चा दावा
China Uyghur Muslims : संस्कृती आणि भाषा नष्ट करण्याचे चीन सरकारचे कारस्थान असल्याचा आरोप
ED Investigation : भारतात बांगलादेशी आणि रोहिंग्या यांची घुसखोरी करण्यासाठी विदेशातून अर्थपुरवठा !
‘इंडो-पॅसिफिक’ : २१ व्या शतकातील भारताच्या सुरक्षेचा नवा महामार्ग !