भारताच्या राजनैतिक कौशल्याचा मोठा विजय !

इराणने भारतीय ध्वजांकित नौकांना ‘हॉर्मुझ’च्या सामुद्रधुनीतून सुरक्षित जाण्याची दिलेली अनुमती ही भारताच्या राजनैतिक कौशल्याचा मोठा विजय मानला पाहिजे. आखाती देशातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय भारतासाठी अत्यंत धोरणात्मक आणि आर्थिक दृष्ट्या महत्त्वाचा ठरणार आहे. याविषयीचे विश्लेषण येथे देत आहे.

१. ऊर्जा सुरक्षा आणि अखंड तेलपुरवठा

जगातील एकूण तेल व्यापारापैकी अनुमाने २५ टक्के व्यापार हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होतो. भारत स्वतःच्या आवश्यकतेच्या कच्च्या तेलापैकी मोठी आयात सौदी अरेबिया, इराक आणि संयुक्त अरब अमिराती यांच्याकडून करतो. या मार्गावर धोका निर्माण झाल्यास पुरवठा विस्कळीत होण्याची भीती होती. भारतीय नौकांना सूट मिळाल्यामुळे देशाचा इंधन पुरवठा खंडित होणार नाही.

२. महागाईवर नियंत्रण

जेव्हा एखाद्या समुद्री मार्गावर युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण होते, तेव्हा नौकांचा विमा आणि मालवाहतुकीचा व्यय प्रचंड वाढतो. भारतीय नौकांना ‘सुरक्षित मार्ग’ मिळाल्याने हा अतिरिक्त व्यय टळेल. कच्च्या तेलाचे दर स्थिर रहाण्यास साहाय्य होईल, पर्यायाने देशांतर्गत महागाई नियंत्रणात राहील.

भारतीय नौदलावरील ताण न्यून होईल !

समुद्री मार्गावर धोका असल्यास भारतीय नौदलाला व्यापारी नौकांच्या संरक्षणासाठी ‘ऑपरेशन संकल्प’सारख्या मोहिमा मोठ्या प्रमाणावर राबवाव्या लागतात. यामुळे राजनैतिक पातळीवर तोडगा निघाल्यामुळे नौदलावरील संरक्षणाचा ताण न्यून होईल आणि सुरक्षित वाहतूक सुनिश्चित होईल. थोडक्यात सांगायचे, तर हा करार केवळ दोन मंत्र्यांमधील चर्चा नसून जागतिक संघर्षाच्या काळात भारताने स्वतःचे हितसंबंध सुरक्षित राखण्यासाठी केलेले यशस्वी ‘बॅलेंसिंग ॲक्ट’ आहे.

– ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (निवृत्त)

३. राजनैतिक स्वायत्तता

अमेरिका आणि इस्रायल यांच्याशी घनिष्ठ संबंध असतांनाही भारताने इराणशी स्वतःचे स्वातंत्र्य संबंध टिकवून ठेवले आहेत. रशिया-युक्रेन युद्धाप्रमाणेच पश्चिम आशियातील संघर्षातही भारताने स्वतःची तटस्थ भूमिका आणि ‘राष्ट्रहित प्रथम’ हे धोरण यशस्वीपणे राबवले आहे. इराणने दिलेली ही सूट भारताच्या वाढत्या जागतिक वजनाचे प्रतीक आहे.

इराणमधील चाबहार बंदर विकसित करण्यात भारताची मोठी गुंतवणूक आहे. मध्य आशिया आणि रशिया इथपर्यंत पोचण्यासाठी हा मार्ग भारतासाठी महत्त्वाचा आहे. हॉर्मुझमधील ही सवलत भारताच्या चाबहार प्रकल्पासाठी सकारात्मक संकेत आहे. यामुळे भारताचा या भागातील व्यापार विस्तारण्यास साहाय्य होईल. (१२.३.२०२६)

– ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (निवृत्त), पुणे.