संपादकीय : सीमा विस्तार !

आखाती देशांतील इराणशी इस्रायल आणि अमेरिका यांचे युद्ध चालू होऊन १४ दिवस झाले आहेत. इराणचे प्रमुख धर्मगुरु अयातुल्ला खामेनी यांचा पहिल्याच दिवशी इस्रायल आणि अमेरिका यांनी केलेल्या संयुक्त सैन्य कारवाईत मृत्यू झाल्यामुळे ‘युद्ध तेथेच थांबेल’, असे वाटत होते; मात्र नंतर इराणने जी आक्रमणे इस्रायल, अमेरिकेचे सैन्य तळ आणि आखाती देश यांवर चालू केली आहेत, त्यामुळे हे युद्ध चिघळत आहे, असे लक्षात येते. इस्रायलला एकाच वेळी इराणची क्षेपणास्त्रे आणि हिजबुल्लाची आतंकवादी आक्रमणे यांच्याविरुद्ध लढावे लागत आहे. दुसरीकडे अमेरिकाही इराणच्या अनपेक्षित आक्रमणांमुळे त्रस्त झालेली दिसते. त्यामुळे तिने इराणच्या सर्वांत महत्त्वाच्या खर्ग बेटावर आक्रमण केले. इराणची सर्वाधिक, म्हणजे जवळजवळ ९० टक्के तेल निर्यात याच बेटावरून होते. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्प यांनी या बेटावरील सैन्य तळांना लक्ष्य करून इराणची रसद तोडण्याचे धोरण अवलंबले आहे. ‘हॉर्मुझची सामुद्रधुनी’ रोखण्याच्या इराणच्या धमकीला अमेरिकेने दिलेले हे प्रत्युत्तर असले, तरी याचे परिणाम आता संपूर्ण जगाला भोगावे लागणार आहेत.

आखाती देशांमधील इराणचा अणू आणि आंतरखंडीय क्षेपणास्त्र यांचा कार्यक्रम बंद करण्यासह तेथे सत्तापालटाच्या मुख्य उद्देशाने चालू झालेले युद्ध आता वेगवेगळ्या वळणांवर जात आहे. इस्रायलने त्याचा महत्त्वाकांक्षी ‘ग्रेटर इस्रायल’ प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी लॅबेनॉनमध्ये प्रत्यक्ष भूमीवरील सैन्य कारवाई करण्याच्या हालचाली चालू केल्या आहेत, तर दुसरीकडे अमेरिकेने खर्ग बेटावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी २५०० हून अधिक मरिन कमांडो, आक्रमण करणार्‍या सैन्याच्या बोटी, विशेष लढाऊ नौका आणि विमाने यांच्यासह या बेटाच्या दिशेने कूच केले आहे. इस्रायलने हमासचे सहस्रो आतंकवादी आणि प्रमुख मारल्यामुळे ती संघटना कमकुवत झाली आहे. त्यामुळे वेस्ट बँकमध्ये काही पायाभूत सुविधा आणि वसाहती निर्माण करून तेथे नियंत्रण करण्याचा प्रयत्न चालू आहे. त्याचप्रमाणे आता हिजबुल्लाला संपवण्याच्या दृष्टीने लॅबेनॉनवर सैन्य कारवाई करणे या दृष्टीने तेथीलही भाग कह्यात घेण्यासाठी इस्रायल पुढे सरसावला आहे. १ लाखांहून अधिक सैन्य लॅबेनॉन सीमेवर तैनात आहे. यातून मोठी सैन्य कारवाई होणार आहे, हे निश्चित ! ‘ग्रेटर इस्रायल’ किंवा ‘एरेट्झ इस्रायल’ ही एक विस्तारवादी राजकीय आणि धार्मिक संकल्पना आहे. धार्मिक ग्रंथांमधील संदर्भांनुसार नाईल नदीपासून (इजिप्त) फरात नदीपर्यंतच्या (इराक) भूभागावर इस्रायलचा हक्क असावा, असा हा विचार आहे. यात सध्याचा इस्रायल, पॅलेस्टाईन, जॉर्डन, लॅबेनॉन, सीरिया आणि इजिप्त यांचा काही भाग येतो. याचाच अर्थ इस्रायलच्या दृष्टीने त्यांच्या देशाचा मूळ विस्तार या अनेक देशांमध्ये होता; मात्र तो नष्ट करण्यात आला. आता आखातातील युद्धाच्या निमित्ताने इस्रायलला त्याचे मूळ भौगोलिक स्वरूप प्राप्त करण्यासाठी ही संधी मिळाली आहे. इस्रायलमधील ज्यूंना जेव्हा ते या भागात वास्तव्याला आले, तेव्हा त्यांना स्थानिक अरबी मुसलमानांचा विरोध होता, हिटलरने त्यांचे शिरकाण मोठ्या प्रमाणात केले होते. तरी मातृभूमीसाठी ज्यू एकत्र आले, तेव्हा ६-७ अरब मुसलमान देशांनी एकत्र आक्रमण केले, तेव्हा इस्रायलने ते युद्ध केवळ जिंकलेच नाही, तर अरबांकडून इस्रायलसाठी अधिक भूभाग मिळवला.

आता या युद्धाच्या निमित्ताने ज्यू देशासाठी अधिक भूमी आणि सुरक्षा यांसाठी इस्रायल प्रयत्नशील आहे. हिजबुल्लाचे आतंकवादी लॅबेनॉन येथूनच आतंकवादी कारवाया करत असल्याने त्या देशातील बहुतांश भाग कह्यात घेतला, तर आतंकवाद्यांचा तळच नष्ट होऊ शकतो, ही दूरदृष्टी आहे, म्हणजे स्वत:च्या देशाच्या सुरक्षेसाठी इस्रायल किती वेगाने मोठी पावले उचलत आहे, हे लक्षात येते. इराणसारख्या आकाराने आणि सैन्य क्षमतेने अनेक पटींनी मोठ्या देशाविरुद्ध युद्ध चालू ठेवणे, हमास अन् हुती यांच्याविरुद्ध लढणे, तसेच त्याच वेळी भूमीवरील एखादा भूभाग कह्यात घेण्यासाठी सैन्य कारवाई करणे यांतून इस्रायलचे सैन्यबळ आणि मनोबल अधोरेखित होते.

तेलासाठी वर्चस्व

दुसरीकडे इराणचे खर्ग बेट कह्यात घेण्याची अमेरिकेची कारवाई अनेकांना व्हेनेझुएलाप्रमाणे तेलाच्या साठ्यांवरील नियंत्रण आणि दादागिरी यांसाठी वाटते. रशिया आणि चीन यांच्यामुळे ‘पेट्रोडॉलर’चे न्यून होत जाणारे महत्त्व आणि स्वत:चा महासत्ता असल्याचा दर्जा राखण्यासाठी तेलाने समृद्ध देशांतील तेलसाठे कह्यात घेऊन स्वत:च्या अखत्यारित त्यांचा व्यापार करण्याचे अमेरिकेचे गुप्त मनसुबे लपलेले नाहीत. शेवटी इराणमध्ये सत्तापालट केल्यानंतर स्वत:चे पूर्ण ऐकेल आणि कृती करील, अशाच व्यक्तींना अमेरिकेने प्रमुख केले असते अन् तेव्हा मुख्य भाग हा तेलावरील नियंत्रणाचेच सूत्र आग्रहाने मांडले असते. आता इराण बधत नाही म्हणून अमेरिका सैन्य कारवाई करत आहे, एवढाच काय तो वेगळा भाग आहे. कुणीतरी भाकीत केले होते की, तिसरे महायुद्ध आखाती देशात आणि तेही तेलावरून होईल. त्याचा आता प्रत्यय येत आहे. इराणने अमेरिकेला ‘हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनी’तून व्यापारी नौका नेण्यासाठी तेलाचा व्यवहार चिनी चलन यूआनमध्ये करणार’, असे ठणकावले आहे. त्यामुळे अमेरिका अधिक क्रुद्ध झाली असून आंतरराष्ट्रीय समुदायाला तिने ‘हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनी’च्या मुक्तीसाठी युद्धनौका पाठवण्याचे आवाहन केले आहे.

या जागतिक पार्श्वभूमीतून भारतानेही धडा घेतला पाहिजे. भारताचा शत्रू पाक सध्या अफगाणिस्तानशी युद्धात गुंतला आहे. असे असूनही पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये आतंकवादी कारवाया करणे आणि नवीन तळ उभारणे, ही कामे काही थांबलेली नाहीत. पाकव्याप्त काश्मीरमधील आतंकवाद्यांचे तळ भारतासाठी मोठी डोकेदुखी आहे. भारताने ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ केल्यावर हे तळ तात्पुरते बंद झाले; मात्र पुन्हा चालू झाले. आतंकवादी भारतात कारवाया करून पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये पळून जातात, म्हणजेच पाक त्यांना आश्रय देतो. भारताने हाती आलेल्या संधीचा उपयोग करून अनेक भारतीय आणि सैन्याधिकारी यांच्या मनातील पाकव्याप्त काश्मीर पुन्हा भारताला जोडण्याची इच्छा पूर्ण करावी. यामुळे भारतावरील आतंकवादी आक्रमणे अनेक पटींनी न्यून होतील, त्याचप्रमाणे काश्मीरचा प्रश्नही सुटेल. काश्मीर प्रश्नासाठी भारतातील सहस्रो जणांचे रक्त सांडले आहे, सैनिक आणि सैन्याधिकारी यांनी बलीदान दिले आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कुणीही दीड शहाणा उठतो आणि भारताला काश्मीर प्रश्नावर फुकाचे सल्ले देत बसतो. त्यामुळे भारताने आता शौर्य दाखवावे आणि पाकशी चालू असलेल्या छुप्या युद्धाच्या निमित्ताने पाकव्याप्त काश्मीर कह्यात घ्यावा, ही समस्या कायमस्वरूपी निकाली काढणे हितावह होईल.