
मुंबई, १३ मार्च (वार्ता.) – येत्या शैक्षणिक वर्षापासून मराठी भाषा सक्तीची करण्याच्या कार्यवाहीकडे प्रभावीपणे लक्ष दिले जाईल. मराठी शिकवण्यासाठी मराठी शिक्षक असणे बंधनकारक आहे. मराठी शिकवली नाही, तर शाळेची मान्यता रहित करू, असे वक्तव्य शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत केले. १३ मार्च या दिवशी आमदार हारून खान यांनी राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी विषय सक्तीसाठी कायदा असतांना काही शाळांमध्ये मराठी शिकवले जात नसल्याचे सूत्र उपस्थित केले. त्यावर शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी वरील उत्तर दिले.
या वेळी आमदार अतुल भातखळकर यांनी सांगितले, ‘मराठी शिकवण्यासाठी मराठी सक्तीची असेल, तर मराठी शिक्षक असणेही बंधनकारक आहे. मराठी शिक्षकांची भरती होत नसेल, तर मराठी शिकवले जात आहे कि नाही, हे कळू शकणार नाही. यावर शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी ‘मराठी सक्तीसह मराठी शिक्षक असल्याच्या कार्यवाहीकडे गांभीर्याने लक्ष दिले जाईल’, असे सांगितले.
धर्मांतरितांना अनुसूचित जमातीच्या सवलती द्यायच्या का ?, हे निश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्रात समिती स्थापन !
Amir Khan : (म्हणे) ‘मी सोनम वांगचूक यांना ‘थ्री इडियट्स’ चित्रपटापूर्वी भेटलोच नव्हतो !’
उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमणार्या आयुक्त डॉ. मंजिरी मनोळकर यांचे स्थानांतर
नक्षली कारवायांमुळे उपेक्षित गडचिरोलीतील २२ ठिकाणी होणार ‘आपले सरकार सेवा केंद्रे’
पुणे विभागात ३७ लाख रुपयांचा भेसळयुक्त अन्नसाठा कह्यात
थोडक्यात महत्त्वाचे (दि : १७.०७.२०२६)