राज्यभरातील तब्बल ७२ टक्के बसस्थानकांचे संपर्क क्रमांक ‘बंद’ !

‘सुराज्य अभियाना’ने ५ पत्रकार परिषदा घेऊन राज्यभरात दिली निवेदने !

सुराज्य अभियानाची अकोला येथील पत्रकार परिषद

मुंबई – ‘महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळा’च्या संकेतस्थळावर देण्यात आलेल्या बसस्थानकांचे संपर्क क्रमांक मोठ्या प्रमाणात बंद असल्याचे समोर आले आहे. काही ठिकाणी क्रमांक चालू असले, तरी त्यांवरून प्रतिसाद मिळत नाही. याला हिंदु जनजागृती समितीच्या ‘सुराज्य अभियाना’ने वाचा फोडली आहे. या गंभीर समस्येवर प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी १३ मार्चला अभियानाने सातारा, सांगली, सिंधुदुर्ग, जळगाव आणि अकोला या शहरांमध्ये पत्रकार परिषदा घेतल्या. यातून एस्.टी. प्रशासनाचा भोंगळ कारभार समोर आणण्यात आला. या शहरांसमवेतच नाशिक, पुणे, सोलापूर, कोल्हापूर, मुंबई, नागपूर, अमरावती आणि गडचिरोली या शहरांमधील विभाग नियंत्रकांनाही तक्रारवजा निवेदन देण्यात आले. हे निवेदन परिवहनमंत्री आणि महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाचे अध्यक्ष श्री. प्रताप सरनाईक यांच्या नावे असून त्यांना तातडीने प्रवाशांची अडचण सोडवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

सुराज्य अभियानाची सिंधुदुर्ग येथील पत्रकार परिषद

पुष्कळ पाठपुरावा करूनही प्रवाशांच्या अडचणींविषयी प्रशासन उदासीन का ?

राज्य परिवहन महामंडळाच्या संकेतस्थळावर दिलेले बहुतांश संपर्क क्रमांक वारंवार बंद असतात किंवा चालू असले, तरी त्यांवर प्रतिसाद मिळत नाही. ‘सुराज्य अभियाना’ने याविषयी प्रत्यक्ष पडताळणी करून सातत्याने पाठपुरावा केला; मात्र एवढा पाठपुरावा करूनही आगार किंवा स्थानक स्तरावर आहे तशीच परिस्थिती आहे.

सुराज्य अभियानाची सातारा येथील पत्रकार परिषद

सुराज्य अभियानाने केलेल्या प्रयत्नांचा लेखाजोखा !

१. १६ डिसेंबर २०२५ : परिवहन मंत्री, राज्य परिवहन महामंडळाचे अध्यक्ष आणि परिवहन आयुक्त यांना ई-मेलने पहिले पत्र पाठवले.

२. १७ डिसेंबर २०२५ : महाव्यवस्थापक (वाहतूक) यांनी ३१ विभाग नियंत्रकांना ‘ई-मेल’द्वारे आदेश दिले.

३. त्यानंतर काही दिवसांनी ‘सुराज्य अभियाना’ने राज्यातील विविध बस स्थानके, आगार व्यवस्थापक आणि विभाग नियंत्रक यांनाही याविषयी प्रत्यक्ष निवेदन देण्यात आले.

४. २० फेब्रुवारी २०२६ : ‘सुराज्य अभियाना’ने स्मरणपत्रे ई-मेल केली. ‘कार्यवाहीविषयी खात्यास आणि अर्जदार यांना कळवावे’, असे आवाहन करण्यात आले.

संपर्क क्रमांक पडताळणीची धक्कादायक आकडेवारी !

‘सुराज्य अभियाना’च्या प्रत्यक्ष पडताळणीतून समोर आलेली आकडेवारी प्रवाशांच्या चिंतेत भर टाकणारी आहे.

१. बस स्थानक आणि आगार यांचे संपर्क क्रमांक पडताळले : ४१३

२. चालू असलेले / प्रतिसाद मिळाला, अशी संख्या : ११७ (२८ टक्के)

३. बंद/प्रतिसाद न मिळणारी क्रमांक संख्या : २९६ (७२ टक्के)

सुविधांसाठी दिलेला निधी उत्तरदायी अधिकार्‍यांकडून व्याजासहित का वसूल करू नये ? – सुराज्य अभियान

यासंदर्भात सुराज्य अभियानाचे महाराष्ट्र राज्य समन्वयक श्री. अभिषेक मुरुकटे यांनी ‘सनातन प्रभात’ला सांगितले की, गेल्या तीन महिन्यांपासून आम्ही या अडचणीविषयी सातत्याने पाठपुरावा करत आहोत; मात्र प्रशासकीय अधिकारी केवळ कागदी घोडे नाचवत असून प्रवाशांची गैरसोय होतच आहे. बसस्थानकाच्या दूरभाष आणि संपर्क यंत्रणेसाठी, तसेच संकेतस्थळाच्या देखरेखीसाठी दरमहा ठराविक निधी संमत केलेला असतो, मग हा पैसा जातो कुठे ? जर प्रवाशांना ही सुविधाच मिळत नसेल, तर या संदर्भातील वर्षानुवर्षे दिलेली रक्कम संबंधित उत्तरदायी अधिकार्‍यांकडून व्याजासहित का वसूल केली जाऊ नये ? असा थेट प्रश्न त्यांनी केला.

सुराज्य अभियानाची सांगली येथील पत्रकार परिषद

प्रशासकीय दायित्व निश्चित करा !

१. अधिकृत भ्रमणभाष क्रमांक उपलब्ध करून द्या : बंद लँडलाईनचे तांत्रिक कारण आता देऊ नये, तर त्याला पर्याय म्हणून प्रत्येक बस स्थानक आणि डेपो यांच्यासाठी अधिकृत भ्रमणभाष क्रमांक त्वरित उपलब्ध करून देण्यात यावा. त्यांची माहिती संकेतस्थळावर अद्ययावत् करावी.

२. कठोर प्रशासकीय कारवाई करा : जाणीवपूर्वक दूरभाष न उचलणारे किंवा अधिकृत क्रमांक निष्क्रीय ठेवणारे उत्तरदायी कर्मचारी नि अधिकारी यांच्यावर असे करण्याला ‘सेवा-त्रुटी’ मानून त्यांच्या विरोधात कठोर प्रशासकीय कारवाई करावी.

३. पंधरवड्याला क्रमांकांची पडताळणी करा : प्रत्येक १५ दिवसांनी बस स्थानकाच्या होणार्‍या ‘डीप क्लीनिंग इन्स्पेक्शन’मध्ये (सखोल स्वच्छता पडताळणीमध्ये) केवळ स्वच्छतेचीच नाही, तर ‘संपर्क प्रणाली’च्या स्थितीची पडताळणी करणे अनिवार्य करावे.

या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेता विभाग नियंत्रकांच्या माध्यमातून परिवहन मंत्र्यांकडे हे तक्रारवजा निवेदन दिले असून तातडीने कार्यवाहीची अपेक्षा आहे, असेही मुरुकटे म्हणाले.